अमृत दाहाल/ काठमाडौं-एमाले उपमहासचिव सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बुधबार दिउँसोतिर ट्वीटरमा लेखे– ‘२०५९ सालमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न नसकेर ‘अक्षम’ घोषित र स्थानीय चुनाव नगराएर, म्याद पनि नथपेर जनसरकारका लागि बाटो खोलिदिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा २० वर्षपछि त्यही भीरको बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ। नियति दुखान्त होला कि विद्रुप?’
२०७४ साल वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। कार्यकाल सकिँदै गरेका स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने या निर्वाचनलाई नै पछाडि धकेल्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरु विभाजित भइरहेका बेला ज्ञवालीले १९ वर्षअगाडिको शेरबहादुर देउवाको इतिहास सम्झाएका हुन्। देउवाले अहिले पनि त्यही इतिहास दोहोर्याउन खोजेको आरोप ज्ञवालीले लगाएका छन्। स्थानीय तहको चुनाव सार्ने सत्ताधारी गठबन्धनको प्रयासप्रति यतिखेर प्रमुख विपक्षी दल एमालेले आलोचना गर्दै आएको छ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलोपटक २०४९ जेठ १५ र १८ गते भएको थियो भने दोस्रो पटक २०५४ साल जेठ ४ र १३ गते भएको थियो। त्यसको कार्यकाल २०५९ असार मसान्तमा सकिएको थियो। संयोग, त्यतिबेला पनि सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाकै हातमा थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा देउवाले कात्तिक २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरेका थिए। त्यहीबेला राजा ज्ञानेन्द्र पनि आफू शक्तिशाली हुन दलहरुभित्र ‘लूपहोल’ खोजी गरिरहेका थिए।
त्यतिबेला देउवा सरकारमा वरिष्ठमन्त्रीको हैसियतमा रहेका चिरञ्जीवी वाग्ले स्मरण गर्छन्, ‘त्यतिबेला शेरबहादुर देउवाले कसैलाई थाहै नदिई संसद विघटन गरेका थिए। शान्ति सुरक्षाको स्थिति राम्रो छैन भनेर स्थानीय चुनाव गराएका थिएनन्। मानिसहरुले पनि चुनाव हुँदैन भनिरहेका थिए।’
दरबार गएपछि राजाले सोधे–मन्त्रीजी कस्तो छ देशको अवस्था?, मैंले कुनै पनि मूल्यमा संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्छ चुनाव गर्नुपर्छ भनें।’
वाग्ले अगाडि भन्छन्, ‘एक दिन राजाले बोलाए। चुनाव हुन सक्दैन भनेर बाहिर फैलिइरहेको हल्लाबारे राजाको विचार के होला भनेर जान्ने इच्छा थियो मलाई। तर दरबार गएपछि राजाले सोधे–मन्त्रीजी कस्तो छ देशको अवस्था?, मैंले कुनै पनि मूल्यमा संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्छ चुनाव गर्नुपर्छ भनें।’
त्यसको जवाफमा राजाले ‘साँच्चिकै नेपाली जनतामा प्रजातन्त्रको पक्षमा छन्?’ भन्ने प्रश्न गरेर चुनावको पक्षमा नभएको संकेत गरेको वाग्ले बताउँछन्।
र, भयो पनि त्यस्तै। तत्कालीन ६ राजनीतिक दलले २०५९ असोज १३ गते माओवादी हिंसाका बीच चुनाव गराउन कठिन भएकाले कात्तिक २७ का लागि तय भएको चुनाव सार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिए। त्यसैका आधारमा देउवाले मिति सार्न दरबारमा सिफारिस गरे।
त्यसपछि चुनाव गराउन नसकेको आरोपमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘अक्षम’ घोषित गर्दै बर्खास्त गरे। २०५९ असोज १८ को शाही घोषणामा ज्ञानेन्द्रले भनेका थिए, ‘निर्धारित समयमा चुनाव गराउन असक्षम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आजकै मितिदेखि पदमुक्त गरिबक्सी मन्त्रिपरिषद् विघटन गरिबक्सेका छौं।’
त्यतिखेर देउवाले स्थानीय निकायको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्न मिल्ने कानुनी सुविधासमेत उपयोग गरेनन्। समयक्रममा यस्तो स्थिति सिर्जना भयो कि, त्यतिबेला देउवाले चुनाव गराउन आँट नगर्दा १५ वर्षसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन बन्दै कर्मचारीका भरमा चल्नुपर्यो।
२०५९ सालमा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले जिल्ला विकास समितिमा सभापति तथा उपसभापति एवं नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरसहितको संगठन संरचना तयार गरी पदाधिकारीको मनोनयनबाट स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने प्रयास गरे। तर त्यो प्रयास सफल भएन।
त्यस्तो संयन्त्रमा रहने व्यक्तिहरु कसैप्रति जिम्मेवार नहुने हुँदा स्थानीय निकायमा जाने बजेटमा व्यापक हिनामिना भएको गुनासोपछि २०६८ मा अख्तियारले उक्त संयन्त्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो
राजा ज्ञानेन्द्रले २०६२ मंसिर ८ गते नगरपालिकाको चुनाव गराए। तर नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहभागी नभएपछि उक्त चुनावले कुनै हैसियत पाएन। २०६२-६३ को दोस्रो आन्दोलनपछि त उक्त चुनाव नै खारेज भयो।
यस्तै, राजनीतिक दल सम्मिलित संयन्त्र खडा गरेर समेत स्थानीय निकाय चलाइएको थियो। तर त्यस्तो संयन्त्रमा रहने व्यक्तिहरु कसैप्रति जिम्मेवार नहुने हुँदा स्थानीय निकायमा जाने बजेटमा व्यापक हिनामिना भएको गुनासोपछि २०६८ मा अख्तियारले उक्त संयन्त्र खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सोहीअनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय निकाय समन्वय विभागले तत्कालीन ७५ वटै स्थानीय विकास अधिकारीलाई पत्र लेख्दै स्थानीय निकाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशन दिएको थियो। जसमा सर्वदलीय संयन्त्र खारेज गरी त्यसको ठाउँमा समितिहरु गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तत्कालका लागि जिविस र नगरपालिकाको हकमा मन्त्रिपरिषद्को २०६३ भदौ १२ को निर्णयअनुसार जिल्ला परिषद्, नगरपरिषद् र दुवै निकायको कार्यसमितिको क्षेत्राधिकारभित्रको कार्य क्रमशः स्थानीय विकास अधिकारी र कार्यकारी अधिकृतले गर्ने भनेर मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो।
यस्तै, गाविसको हकमा गाविस सचिव अध्यक्ष रहेको ३ सदस्यीय समितिले कार्यसञ्चालन गर्ने व्यवस्था त्यतिखेर मिलाइएको थियो।
यस्तै, जनप्रतिनिधि नहुँदा गाविस सचिवहरु एक्लैले दर्जनौं गाविसको कार्यभार सम्हाल्नुपर्ने स्थिति आयो। २०६९ फागुनमा देशभरका गाविस सचिवहरु ५ सूत्रीय मागसहित काठमाडौं आए। स्थानीय निकायको चुनाव छिटो गराउनुपर्ने, आफूहरुलाई विभिन्न आदेश जारी गरेर हैरानी दिन नहुनेलगायतका माग उनीहरुले राखेका थिए।
दोस्रोे जनआन्दोलनपछि २०६३ मा बनेको संविधानले सुरुमा स्थानीय निकाय चुनावको परिकल्पना नै गरेन। तर २०६५ मा संविधान संशोधन गरेर ‘स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांश थप गरियो। २०६९ कात्तिक २२ मा सर्वोच्च अदालतले प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन यथासमयमा गर्न सरकारलाई आदेश दियो।
त्यसपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने विषयमा चासो दिन थाले । २०७० फागुन ३० गते प्रमुख दलबीच संविधानसभा निर्वाचनपछि गठित सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भनेर ११ बुँदे सहमति गरे।
त्यसपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने विषयमा चासो दिन थाले । २०७० फागुन ३० गते प्रमुख दलबीच संविधानसभा निर्वाचनपछि गठित सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भनेर ११ बुँदे सहमति गरे।
२०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न २०७४ वैशाख ३१ गते चुनाव गर्ने घोषणा २०७३ फागुन १० मा गरियो।
सुरुमा एकै चरणमा गर्ने भनिए १३ वैशाख ०७४ मा सरकारले दुई चरणमा गर्ने निर्णय गर्यो। जसअनुसार वैशाख ३१ र जेठ ३१ का लागि तोकियो। सोहीअनुसार वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा प्रदेशहरु ३ (बागमती), ४ (गण्डकी) र ६ (कर्णाली) मा चुनाव गरियो।
यहीबीचमा ३१ जेठका लागि मिति तोकेको प्रदेश २ (हाल मधेस) को निर्वाचन २ असोजका लागि सार्यो। अरु प्रदेश १, ५ (लुम्बिनी) र ७ (सुदूरपश्चिम) को निर्वाचन फेरि सार्दै १४ असारका लागि तय गरिएको थियो।
चुनावको मिति तोक्न दबाब
संविधान र ऐन बाझिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन पछाडि सार्न प्रयास गरे पनि निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई दबाब परेको छ। निर्वाचन आयोगले पछिल्लोपटक मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम जति बिलम्ब हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापन कार्य व्यवहारिक एवं प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ।’
आयोगले यसअघि नै माघको पहिलो सातासम्म निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाहेक सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले पनि आगामी वैशाखमै चुनाव गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
Comments