News from Nepal

अमृत दाहाल/काठमाडाैं  - माघ १८, २०६१ का दिन दरबारका एक सहयोगीले भारतीय विदेशसचिव श्यामशरणसँग दिल्लीमा भेट गरे। त्यसअघि उनले काठमाडौंमा सेनाको गतिविधि बढेको छ भन्ने सुनेका थिए। त्यो भेटपछि श्यामशरण राजाले कुनै त्यस्तो गम्भीर खालको योजना बनाएका छैनन् भन्नेमा विश्वस्त थिए। जुन एक साताअघि तत्कालीन भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले भनेको कुरासँग पनि मेल खान्थ्यो। मुखर्जीले भेट गर्दा ज्ञानेन्द्रले आफूले बहुदलीय व्यवस्था चाहेको र आगामी अप्रिलमा आमचुनाव गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। त्यही कुरा मुखर्जीले दिल्लीमा रिपोर्ट गरेका थिए। यसकारण श्यामशरण राजाले कुनै गलत कदम चाल्दैनन् भनेर विश्वस्त थिए। माघ १९मा राजाको शाही घोषणाको केही घण्टाअघि भारतीय राजदूत मुखर्जीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका थिए। के हुँदैछ भन्ने विषयमा मुखर्जी जानकार थिएनन्। तर देउवाले मुखर्जीलाई भने, ‘म केही मिनेटमै पूर्वप्रधानमन्त्री हुँदैछु।’ यसले आश्चर्यचकित मुखर्जीले केहीबेरमै ज्ञानेन्द्रको शाही सम्बोधन सुने। बिहान १० बजेतिर राजा ज्ञानेन्द्रले रेडियो र टेलिभिजनमार्फत् घोषणा गरे–राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र स

अमृत दाहाल/  काठमाडौं- एमाले उपमहासचिव सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बुधबार दिउँसोतिर ट्वीटरमा लेखे– ‘२०५९ सालमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न नसकेर ‘अक्षम’ घोषित र स्थानीय चुनाव नगराएर, म्याद पनि नथपेर जनसरकारका लागि बाटो खोलिदिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा २० वर्षपछि त्यही भीरको बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ। नियति दुखान्त होला कि विद्रुप?’ २०७४ साल वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। कार्यकाल सकिँदै गरेका स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने या निर्वाचनलाई नै पछाडि धकेल्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरु विभाजित भइरहेका बेला ज्ञवालीले १९ वर्षअगाडिको शेरबहादुर देउवाको इतिहास सम्झाएका हुन्। देउवाले अहिले पनि त्यही इतिहास दोहोर्‍याउन खोजेको आरोप ज्ञवालीले लगाएका छन्। स्थानीय तहको चुनाव सार्ने सत्ताधारी गठबन्धनको प्रयासप्रति यतिखेर प्रमुख विपक्षी दल एमालेले आलोचना गर्दै आएको छ। बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलोपटक २०४९ जेठ १५ र १८ गते भएको थियो भने दोस्रो पटक २०५४ साल जेठ ४ र १३ गते भएको थियो। त्यसको कार्यकाल २०५९ असार मसान्तमा सकिएको थियो। संयोग, त्यत

अमृत दाहाल/ काठमाडाै‌ं- १९८५ सेप्टेम्बर १६। फैजावाद सहरको सिभिललाइन क्षेत्रमा रहेको राम भवनमा मानिसहरुको आवतजावत करिब–करिब शून्यजस्तै थियो। त्यही भवनमा लामो समयदेखि बस्दै आएका थिए एक साधु। उनी को हुन्, कहाँबाट आए भन्नेबारेमा स्थानीय बासिन्दालाई चासो पनि थिएन र कुनै जानकारी पनि। एक दिन उनको मृत्यु भयो। अन्तिम संस्कारपछि मानिसहरुले उनको कोठा खानतलासी गरे। त्यसपछि जे चिज प्राप्त भयो, कैयौं मानिसहरुले आश्चर्यचकित भए। कोठामा यस्ता चिज पाइए, जसको सिधा सम्बन्ध नेताजी सुभाषचन्द्र बोससँग थियो। सुभाषचन्द्र बोसको पारिवारिक तस्बिरदेखि लिएर आजाद हिन्द फौजको बर्दी, जर्मन, जापानी तथा अंग्रेजी साहित्यका कैयौं पुस्तक तथा नेताजीको मृत्युका समाचार छापिएका पत्रिकाका कटिङलगायत फेला परे। यही आधारमा अनुमान गरियो–त्यहाँ रहने साधु अरु कोही थिइनन् नेताजी सुभाषचन्द्र बोस नै थिए। १९४५ को १८ अगष्टका दिन एक हवाइ दुर्घटनामा उनको मृत्यु भएको भनिएको थियो। तर केही दिनमै हवाई दुर्घटना नै नभएको बताइयो। त्यसपछि उनको मृत्यु एक रहस्य बनेर रहँदै आएको छ। फैजावादको उक्त घटनाले पनि पुष्टि गरेन त्यही साधु नै नेताजी थिए भनेर। फैज

अमृत दाहाल/ काठमाडौं- नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले ‘बलमिच्याईँपूर्वक’ सडक बिस्तार जारी राखेको सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्न कांग्रेसभित्रै दबाब बढेको छ। केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै लिपुलेक क्षेत्रमा सडक बिस्तार जारी गरेको औपचारिक रुपमै घोषणा गर्दा पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया नजनाइएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले यो समस्याका सम्बन्धमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सिधा वार्ता गर्नुपर्ने र अब आइन्दा भारतीय प्रधानमन्त्री र शासकहरुले कुरा उठाउन नपाउने गरी टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्। ‘सरकारलाई कांग्रेस उपसभापतिको हैसियतले यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनताका सन्दर्भमा ढिला गर्नुहँदैन, छिटोभन्दा छिटो भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर सिधा वार्ता गरेर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका सम्बन्धमा अब आइन्दा कुनै पनि भारतीय शासकले कहिल्यै पनि कुरा उठाउन नपाउने गरी वार्ता अगाडि बढाएर यो कुरा टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने । कांग्रेसका अर्का नेता चन्द्र भण्डारीले पनि देशको स

 अमृत दाहाल/ काठमाडौं-  पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणका क्रममा कीर्तिपुरमाथि तेस्रो प्रयासमा १८२२ चैत ३ गते विजय प्राप्त गरे। पहिलो आक्रमणमा काजी कालु पाँडेलाई गुमाए भने दोस्रो आक्रमणमा भाइ सुरप्रताप शाहको आँखा फुट्यो। महिनौं नाकाबन्दी लगाएर तेस्रो प्रयासमा उनले कीर्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गरे। विजयपछि उनले कीर्तिपुरेहरुको नाक काटेको चर्चा इतिहासमा गर्ने गरिन्छ। धेरैजसो लेखकहरुले पृथ्वीनारायण शाहको कीर्तिपुर विजयको २५ वर्षपछि आएका कर्कप्याट्रिकले ‘एन अकाउन्ट अफ किंगडम अफ नेपाल’ नामक पुस्तकमा लेखेको विवरणलाई हवाला दिने गरेका छन्।त्यसमा उनले ‘नेपाल आउँदै गर्दा भारी बोक्ने केही नेपाली अनुहार अनौठो किसिमको देखेको, उनीहरुको नाक नभएको र सोधखोज गर्दा कीर्तिपुरलाई गोरखालीहरुले विजय हासिल गरिसकेपछि नाक काटिएको’ जवाफ पाएको उल्लेख गरेका छन्। विशेषगरी कीर्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गर्न गर्नुपरेको श्रमको प्रतिशोधस्वरुप अमानवीय तरिकारले नाक काटिएको उल्लेख गरेका छन् कर्कप्याट्रिकले। यस्तै, लेखक बासु पासाले ‘कीर्तिपुर’ नामक पुस्तकमा ‘युद्धमा पटक–पटक कीर्तिपुरे जनताको चोटले गर्दा क्रुद्ध भएका गोरखाली सैन

अमृत दाहाल/   काठमाडौं –  श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटावाया राजापाक्षेले गत २९ अप्रिलमा कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मल र किटनाशक विषादी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे। जसको उद्देश्य थियो–श्रीलंकालाई विश्वमै पहिलो शतप्रतिशत अर्गानिक मुलुक बनाउने। त्यतिखेर विज्ञ तथा कृषि क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरुले सरकारी निर्णयका कारण समग्र कृषि क्षेत्र नै धराशायी हुने चेतावनी दिएका थिए। तर, सरकारले त्यसलाई वास्ता गरेन। सेप्टेम्बरसम्ममा सरकारी निर्णयको उल्टो असर देखिइसकेको थियो। कृषि उत्पादनमा ५० प्रतिशतले ह्रास आयो। चिया उद्योगको स्थिति संकटग्रस्त भयो। लागत १० गुणा महंगो भयो भने उत्पादन आधा पनि भएन। जबकि चिया उद्योगले १.२५ अर्ब डलरको निर्यात गर्दै आइरहेको थियो, जुन मुलुकको कूल निर्यातको १० प्रतिशत हो। उत्पादनमा कमी आएसँगै खाद्यसंकट पनि सुरु भयो। सरकारमाथि दबाब पर्न थालेपछि १९ अक्टोबरमा यो निर्णय फिर्ता भयो। आर्थिक संकट घोषणा श्रीलंकाको कूल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत पर्यटन उद्योगले योगदान गथ्र्यो। सँगै, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि योगदान गर्दै आएको थियो। तर कोरोना भाइरसले पर्यटन उद्योग खस्किएपछि श

 अमृत दाहाल/ काठमाडौं- सन् २०१८ को १४ डिसेम्बरमा श्रीलंकाली सरकार र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बीच सम्झौता भयो र २०१९ को अप्रिल २५ मा एमसिसी बोर्डले ४८ करोड डलरको ५ वर्षे श्रीलंका कम्याक्ट स्वीकृत गर्‍यो। सन् २०१९/२० को आमनिर्वाचनका बेला श्रीलंकामा एमसिसी पास गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसले निकै चर्को रुप लियो। त्यतिबेला अमेरिकाले एमसीसी अनुदान स्वीकृति गरिसकेको थियो। तर त्यसलाई श्रीलंकाली दलहरुले राजनीतिकरण गरे र निर्वाचनको प्रमुख मुद्धा नै बन्यो एमसिसी। त्यो बेला विभिन्न खालका हल्ला चलेका थिए– ‘श्रीलंकाको १२ लाख एकड जमिन (कूल क्षेत्रफलको २८ प्रतिशत) एमसिसीले आफ्नो स्वामित्वमा पार्नेछ र कोलम्बो तथा ट्रिंकोमालीसम्म आर्थिक करिडोर बनाई देशलाई तीन भागमा बाँडेर विद्युतीय तारबार गर्नेछ। अमेरिकन कोरिडोरमा अमेरिकी सैन्य बेस बस्नेछ भने एमसिसी बस्ने भनिएको क्षेत्र अनुराधापुरमा जान अमेरिकी भिसा चाहिन्छ।’ तस्बिर, ग्राफिक्स तथा भिडियोसहित यस्ता सूचना मूलप्रवाहका सञ्चारमाध्यममा समेत आउन थाले। सन् २००५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणील विक्रमासिंघेविरुद्ध हल्ला फैलाइएजस्तै २०१९ मा