देउवाले केही गरेनन्, अब गर्नै के छ र !

 काठमाडौं/अमृत दाहाल

यही मंसिर १६ गते सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता प्रकाशमान सिंहले भनेका थिए, ‘कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि देउवा (शेरबहादुर) ले तदनुरुप आस जगाउन सकेनन्।

पार्टीको विधानले महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र पार्टीका विभाग गठन गर्नुपर्छ भन्थ्यो। दुई महिना हैन, दुई वर्ष होइन, चार वर्षमा पनि विभागहरु गठन हुन सकेनन्। नेतृत्व कमजोर भएको हुँदा कांग्रेस कमजोर देखियो।’

नेपाली कांग्रेसको २०७२ फागुनमा भएको १३ औं महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भए। नेपाली कांग्रेसको संशोधिन विधानको परिच्छेद १२ अन्तर्गत धारा ६० ले भन्छ–‘पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग, समिति र विभिन्न निकायहरु महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्नेछ।’

नेता सिंहले भनेजस्तो देउवाले ६ महिना त के चार वर्षको कार्यकालभरि नै विभागहरु गठन गर्न चासो देखाएनन् भने पार्टीका भ्रातृ संगठनहरु ‘भद्रगोल’ पाराले चलिरहे। उनी पार्टीकै प्रमुख र देशकै कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री रहेका बेला भएका तीनै तहका निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दयनीय स्थितिमा पुग्यो। पटक–पटक संसदमा बहुमत पाएको पार्टी ‘कोमा’ मा गएको स्थितिमा रह्यो।

देउवाले निर्वाचित भएर आएपछि ९ वर्षदेखि हुन नसकेको नेविसंघ महाधिवेशन गराए। २०६४ सालमा भएको दशौं महाधिवेशनले प्रदीप पौडेल नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेयता महाधिवेशन हुन नसकिरहेको अवस्थामा देउवाले २०७३ साउनमा नेविसंघको ११ औं महाधिवेशन गराए। जसमा नैनसिंह महर निर्वाचित भए। यस्तै, २०७३ कात्तिक अन्तिम साता भएको तरुण दलको चौथो महाधिवेशनबाट जितजंग बस्नेत निर्वाचित भए। तरुण दलमा पदाधिकारी भागबण्डामा मिलाइएको थियो। बस्नेत देउवापक्षका थिए भने उपाध्यक्ष उत्तमकुमार चापागाईं सिटौला पक्षका, महासचिव भूपेन्द्रजंग शाही पौडेल पक्षका थिए।

यी दुईबाहेक कुनै पनि भ्रातृसंस्थाको महाधिवेशन देउवाको कार्यकालमा भएनन्। ‘अरु सबै भ्राृतसंस्थाको कार्यकाल थप्नेमात्र काम गरियो, अधिवेशन नै गरिएन। कतिपयका त १४ वर्षसम्म पनि अधिवेशन भएका छैनन्,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
भ्रातृसंस्थाहरु कार्यकाल थपकै भरमा अल्झिइरहेका छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको गत साउन अन्तिम साता बसेको बैठकले ९ वटा भ्रातृसंस्थाहरु नेविसंघ, तरुण दल, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल आदिवासी जनजाती संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाजको पदावघि ६ महिनाका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।

देउवा २०७२ फागुनमा निर्वाचित भएका थिए। तर एक वर्षसम्म उनले केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएनन्। त्यसपछि १४ फागुन २०७३ मा रामचन्द्र पौडेल पक्षले केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक बोलाउन लिखित रुपमै माग गर्‍यो। त्यसपछि १३ चैत २०७३ मा बसेको बैठकले २९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र ४२ वटा विभागको टुंगो लगायो।

विभाग टुंगो लागे पनि गठन भने देउवाले आफ्नो नियमित कार्यकालको अन्तिमतिरमात्र गरे।

देउवाको नियमित कार्यकाल २०७६ फागुनमा सकिएको थियो। कार्यकाल सकिनु तीन महिनाअघिमात्र देउवाले विभाग गठन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा ल्याए। जसअनुसार उनले ४१ विभागको प्रस्ताव गरेका थिए। पौडेलपक्ष र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले गरेको बैठक बहिस्कारका बीच देउवाले प्रस्ताव पारित गराएका थिए।

११ पुस २०७६ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले केन्द्रीय विभागको संख्या २८ बाट बढाएर ४७ पुर्‍याउने निर्णय गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद एक वर्ष थप गर्दै २०७७ फागुन १९ सम्म पुर्‍याएको थियो।

‘२०७५ सालको संशोधित विधानले ६ महिनाभित्र सबै संरचना गठन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो। तर देउवाको कार्यकालभरि विभागहरु बनेनन्। १४ औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएपछि एक महिनाअघिसम्म पनि पूरानो मिति (ब्याकडेट) मा विभागहरु गठन भएका सूचना सामाजिक सञ्जालमा आउँदै थिए,’ ती केन्द्रीय सदस्यले आयोमेलसँग भने।

यसका साथै क्रियाशील सदस्यतावितरण अपारदर्शी रुपमा गरिएको र अरु पार्टीलाई एकीकृत गर्दा तिनका सदस्यलाई व्यवस्थापन नगर्दा पनि पार्टी आन्तरिक रुपमा प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।

यसअतिरिक्त देउवाले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वमै गराएका तीनै तहका निर्वाचनमा पार्टीले नराम्रोसँग हार बेहोर्नुपर्‍यो। ‘खासमा पार्टीहरुसँग गठबन्धन गर्ने, नगर्ने कुरामा चुक्दा पनि चुनावमा घाटा खानुपर्‍यो,’ ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्। संघीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरिसकेको अवस्थामा पार्टीका तर्फबाट प्रभावकारी रणनीति तय गर्न सकेनन्। राप्रपा र राप्रपा प्रजातान्त्रिकसँग गरेको लोकतान्त्रिक गठबन्धन प्रभावकारी भएन। मधेशी दलसँग गठबन्धन गर्नबाट कांग्रेस चुक्यो।

चुनाव जित्ने नेतालाई टिकट दिनुको साटो गुटगत स्वार्थले टिकट बाँडेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्यो।

निर्वाचनमा नमिठो पराजयपछि कांग्रेस नेता गगन थापाले ‘पार्टीको पहिलो पुस्ताले विश्राम लिनुपर्ने र तत्काल विशेष महाधिवेशन बोलाएर पार्टी पराजयको समीक्षा गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव अघि सारेका थिए। तर यसप्रति नेतृत्वले कुनै चासो देखाएन। यसै पनि त्यतिखेर देउवाले गठन गरेको ‘जम्बो’ मन्त्रिमण्डल, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरण, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाएको प्रकरणजस्ता विवादमा कांग्रेसप्रति मानिसहरु रुष्ट भएको अवस्था थियो।

हरेक हारको ‘भाग’ देउवालाई

२०४८ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत पायो र २०४८ जेठ १५ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। सोही सरकारका गृहमन्त्री थिए देउवा। तर उनी गृहमन्त्री रहेकै बेला २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा झर्‍यो। एमालेले ठूलो पार्टी बनेर अल्पमतको सरकार बनायो।

एमालेको नौ महिने सरकार ढलेपछि संसदीय दलका नेता चुनिएका देउवाले बनाएको ५२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको निकै आलोचना भयो।

२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले नराम्रो पराजय भोग्यो। एमालेले अधिकांश स्थानमा जित हासिल गर्‍यो। कांग्रेस जम्मा २५ प्रतिशतमा सीमित भयो।

२०५६ को आमनिर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा नेपाली कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत हासिल गर्‍यो। भट्टराई प्रधानमन्त्री पनि बने। तर केही समयपछि नै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भट्टराईलाई सत्ताच्युत गर्दै प्रधानमन्त्री बने। माओवादी युद्ध उत्कर्षमा पुगेको बेला थियो त्यो। २०५८ सालमा सेना परिचालन गर्ने विषयमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग विवाद भएपछि कोइरालाले राजीनामा दिए र पुनः सत्तामा पुगे देउवा।

राजाले देउवालाई प्रयोग गर्दै संसद विघटन गर्न लगाए। पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कारबाही गरेपछि देउवाले पार्टी नै फुटाएर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरे। त्यसको सभापति उनै भए। त्यसको केही समयमै राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई अक्षम भन्दै सरकार विघटन गरे। २०६१ मा फेरि उनैलाई नियुक्त गरे। तर देउवा प्रधानमन्त्री रहेकै बेला ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरेर सरकार विघटन गरी सत्ता हातमा लिए।

तर, देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनअघि नेपाली कांग्रेसमा विलिन भयो। २०६६ सालमा भएको १२ औं महाधिवेशनमा उनी सुशील कोइरालासँग पराजित भए। सुशीलको निधनपछि २०७२ सालमा भएको १३ औं महाधिवेशनमा रामचन्द्र पौडेललाई पराजित गर्दै सभापतिमा निर्वाचित भए।

देउवा २०७४ सालमा पुनः प्रधानमन्त्री बने। सोही वर्ष उनकै नेतृत्वमा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराएका थिए। तर तीनवटै तहका निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस निकै सानो आकारमा सीमित भयो। ७ प्रदेशमा कतै पनि सरकार बनाउन सकेन। प्रतिनिधिसभामा २३ सिटमा सीमित भयो। स्थानीय तहमा पनि नेपाली कांग्रेस औंलामा गन्न सकिने खालको भयो।

०००

र, तिनै देउवा अब दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोरिन चाहिरहेका छन्। तर, पहिलो कार्यकालमा गरेका कमजोरी र त्रुटि अब नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि गरेका छैनन्, न त आफ्ना एजेण्डा नै सार्वजनिक गरेका छन्।

मंसिरमा २० मा उनले बालुवाटारमा आफूनिकट सञ्चारकर्मीमाझ भनेका थिए, ‘म पार्टीको विधानबमोजिम एकपटक सभापति बन्न चाहेको छु। यो अन्तिमपटक हो। मैले फेरि सभापति भए अझै राम्रो गर्न सक्छु।’ तर कसरी, कस्तो राम्रो हो भनेर उनले खुलाएका छैनन्।