मन मिल्दा सँगसँगै नमिले फ्याट्टै नयाँ दल

 

काठमाडौं अमृत दाहाल

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले राजनीति तातिरहेका बेला मधेशवादी नेता भनेर चिनिएका हृदयेश त्रिपाठीले मंसिर २८ मा ‘जनता प्रगतिशील पार्टी’ नामक नयाँ दल घोषणा गरे। वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट राजनीति सुरु गरेका उनको यो कतिऔं पार्टी हो, जवाफ दिन सम्भवतः उनैलाई गार्‍हो पर्नेछ।

३० को दशकमा कृष्णजंग रायमाझी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताका रुपमा राजनीति सुरु गरेका उनले त्यतिबेला विद्यार्थी फेडेरेसनको नेतृत्वमा रहेर काम गरेका थिए।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने उनी गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीमा आबद्ध रहेर पटक–पटक सांसद र मन्त्री बने। उनी २०४८, २०५१ र २०५६ मा सोही पार्टीबाट सांसद बनेका थिए। मधेश आन्दोलनपछि उनी महन्थ ठाकुरको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) मा वरिष्ठ उपाध्यक्षका रुपमा आबद्ध भए। सोही पार्टीबाट २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन पनि जिते। २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने उनी पराजित भए।

तमलोपासहित तराई–मधेशकेन्द्रित ५ राजनीतिक दल एकीकरण भई राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन भएपछि उनी अध्यक्षमण्डलमा रहन पाएनन्। त्यसपछि निस्क्रिय रहन थाले। २०७४ मा उनले अलग्गै स्वतन्त्र विचार समूह गठन गरे र २०७४ को आमनिर्वाचनमा सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडे। तर पनि उनी संसदमा स्वतन्त्र सांसदको रुपमा छन्। उनी केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पहिले सामान्य प्रशासनमन्त्री र पुस १०, २०७७ पछि स्वास्थ्यमन्त्री बने। तीनै तहका निर्वाचन नजिकिँदै गएको अवस्थामा त्रिपाठीले आफ्नो नेतृत्वमा अलग्गै पार्टी गठन गरेका छन्।

त्रिपाठीमात्र होइनन् उदाहरण
‘राजनीतिक फाइदा’ का लागि पटक–पटक दल बदल्नेमा त्रिपाठीमात्र एक्ला होइनन्, यस्ता धेरै नेता छन्, जो आपसी इगो तथा वरिष्ठता–कनिष्ठताको विवादका कारण, निर्वाचनमा टिकट नपाएर र आफ्नो फाइदाका लागि पटक–पटक दल बदलिरहेका हुन्छन्। एकवर्ष एउटा पार्टीमा रहेका नेताहरु अर्को वर्ष अर्कै पार्टीमा पुगिरहेका हुन्छन्, कसैले पत्तै पाउँदैनन्।

लामो समय नेकपा माओवादीमा रहेका नेता डा बाबुराम भट्टराई पनि दल बदल्ने नेतामा पर्छन्। २०४२ सालमा भारतबाट विद्यावारिधी गरेर फर्किएपछि नेकपा मसालको बागमती क्षेत्रीय ब्यूरो सदस्य, काठमाडौं जिल्ला सेक्रेटरी र बुद्धिजीवी संगठनको अध्यक्ष बने। २०४६ सालको पञ्चायतविरोधी जनआन्दोलनमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलनका संयोजक बने। २०४७ सालमा मोहनविक्रम सिंहविरुद्ध विद्रोह गरेर गठन गरेको नेकपा मसालका केन्द्रीय सदस्य बने भने खुलामोर्चाको संयुक्त जनमोर्चा नेपालका प्रमुख बने। २०४८सालमा एकता केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्य बने। २०५२ सालमा नेकपा माओवादीका नाममा सुरु भएको सशस्त्र युद्धको एक नेतृत्वकर्ताका रुपमा रहे।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि भट्टराईले पार्टी र सांसद पद दुवै परित्याग गरे। उनी त्यतिखेर माओवादीका उपाध्यक्ष थिए। २०७२ असोज ९ गते ‘सम्भव छ हाम्रै जीवनकालमा समृद्ध नेपाल’ भन्ने मूलनारासहित नयाँ शक्ति पार्टीको घोषणा गरे।

नयाँशक्ति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीबीच २०७६ मा एकीकरण भएर गठन भएको समाजवादी पार्टीका नेताका रुपमा रहे। त्यतिबेला संघीय समाजवादीमा पनि एमाले छाडेकाहरु अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठहरु थिए। त्यसको एक वर्षपछि २०७७ वैशाखमा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठन भयो। उनी अहिले जसपाका नेता बनेका छन्। यसरी नेकपा मसाल, नेकपा माओवादी, नयाँशक्ति, संघीय समाजवादी पार्टी हुँदै उनी अहिले जनता समाजवादी पार्टीको नेताका रुपमा छन्।

दल बदल्ने होस् या नयाँ पार्टी गठन गरेर दल छाड्ने, साना पार्टीमात्र होइन, ठूला पार्टीका ठूला नेता पनि ‘माहिर’ देखिएका छन्। पछिल्ला उदाहरण हुन् माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल।

दुवै नेताले २०४८ सालमा बनेको नेकपा एमालेलाई लामो समय नेतृत्व दिए। नेता नेपालले मदन भण्डारीको मृत्युपछि केही वर्ष कार्यवाहक महासचिवका रुपमा नेतृत्व दिए भने त्यसपछि दुई कार्यकाल महासचिवका रुपमा रहे। खनालले पनि एमाले अध्यक्षका रुपमा एक कार्यकाल नेतृत्व दिए। तर तिनै नेताहरुले पार्टीकै अर्का नेता केपी ओलीसँगको इगोका कारण पार्टी नै विभाजन गरे। अहिले उनीहरु नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताका रुपमा छन्। उनीहरुसँगै एमालेको २० प्रतिशत हिस्साले नयाँ पार्टीको बाटो समायो।

यसअघि २०५४ सालमै नेता बामदेव गौतमले एमाले फुटाएर नेकपा माले गठन गरेका थिए। तर गौतम केही समयपछि एमालेमै फर्किए। पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यमा उनी गुमनामजस्तै निस्क्रिय भएर रहेका छन्।

एमाले र माओवादी एकीकरणपछि नेकपा भएपछि आन्तरिक विवाद र किचलोका कारण दुवै पार्टी एक भएर बस्न सकेनन्। सर्वोच्च अदालतले दुवै पार्टीलाई पूर्ववत अवस्थामै फर्कायो। तर, यसको प्रभाव केही प्रभावशाली माओवादी नेताहरु एमालेमै रहे। माओवादी समूहबाट तत्कालीन ओलीनेतृत्वको नेकपाको सरकारमा रहेका रामबहादुर थापा, मणि थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझीहरु एमालेमै रहे।

दल बदल्नेमा मधेश पृष्ठभूमि भएका नेताहरु अझै अगाडि आउछन्। पञ्चायतकालदेखि राजनीतिक गरेका प्रदेश २ का प्रभावशाली नेतामा पर्ने रामचन्द्र झा पनि एकै पार्टीमा नटिक्ने नेतामध्येमा पर्छन्।

उनले २०४८, २०५१ र २०५६ सालका निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवारका रुपमा प्रतिस्पर्धा गरे। २०५१ मा निर्वाचित नै भए। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनसम्म उनी एमालेमै थिए। संविधानसभा निर्वाचनपछि बनेको सरकारमा उनी स्थानीय विकासमन्त्री भएका थिए। तर पहिलो संविधानसभा विघटनपछि उनको एमालेप्रति मोहभंग भयो र माओवादीमा पसे।

२०७२ मा नयाँ शक्ति पार्टी गठन भएपछि उनी बाबुराम भट्टराईको पछि लागे र नयाँशक्ति पार्टीको सहसंयोजक बने। फेरि २०७४ मा माओवादीमै फर्किए। तर माओवादीले स्थायी कमिटी सदस्य नबनाएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका उनी हाल माओवादी केन्द्र छाडेर एकीकृत समाजवादीमा पसेका छन्। माधव नेपालनेतृत्वको पार्टीमा प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा उनले भनेका छन्, ‘माधव कमरेडसँग ३० वर्ष सँगै काम गरेको हो, त्यो आफैंले बनाएको घर हो, नौलो कुरा होइन।’

मधेश आन्दोलनताका ठूला पार्टीका धेरै नेताले केन्द्रीय नेतृत्वसँग असन्तुष्टि राख्दै पार्टी छाडे। विजय गच्छदार नेपाली कांग्रेस छाडेर मधेशी जनअधिकार फोरममा आबद्ध भए। पछि उनले आफैं नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम गठन गरे। उनको पार्टी २०७४ को आमनिर्वाचनअघि पुनः नेपाली कांग्रेसमै विलिन भयो।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसमा लामो समय बिताएका मधेशका प्रभावशाली नेता महन्थ ठाकुरले कांग्रेस परित्याग गरी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे। कांग्रेसका जयप्रकाश गुप्ता तथा शरदसिंह भण्डारीले पनि कांग्रेस छाडे। तीमध्ये गुप्ता सक्रिय राजनीतिमा छैनन् भने ठाकुर र भण्डारी केही महिनाअघिमात्र गठन गरिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा आबद्ध छन्।

२०७४ को आमनिर्वाचनका बेला धेरै मधेशकेन्द्रित नेताहरुले दल बदले। रामेश्वर राय यादव मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम हुँदै माओवादीमा प्रवेश गरे भने अभिषेकप्रताप शाह नेपाली कांग्रेस, फोरम लोकतान्त्रिक हुँदै पुनः नेपाली कांग्रेसमै फर्किए। पर्साकी एमाले नेतृ उर्मिला अर्याल एमालेबाट माओवादीमा प्रवेश गरिन्।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको सभापतिका रुपमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका शेरबहादुर देउवाले पनि २०५९ सालमै पार्टी फुटाएका थिए। नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेका सभापति भएका उनले संविधानसभा निर्वाचनअघि पार्टीलाई पुनः मुलप्रवाहमै विलिन गराएका थिए। त्यसपछि २०७२ मा भएको १३ औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएका उनी १४ औं महाधिवशेनबाट पुनः सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्।

दल विभाजन गर्न अध्यादेश
राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो बनाउने उद्देश्यले नै देउवा नेतृत्वको सरकारले केही महिनाअघि अध्यादेश ल्यायो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान राखिएकोमा अध्यादेशमा नयाँ दल दर्ता हुँदाको वखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा संसदीय दलको २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यही प्रावधानअनुसार माधवकुमार नेपालले एमालेबाट फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुरले जनता समाजवादीबाट फुटाएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरे। पछि यो अध्यादेशलाई सरकारले फिर्ता लियो।