महेन्द्रको ‘कू’ प्रति त्यतिबेला के ठानेको थियो अमेरिकाले?

 काठमाडाैं-अमृत दाहाल

बिपी कोइराला नेतृत्वको दुई तिहाइ मतप्राप्त सरकारलाई अपदस्थ गर्ने राजा महेन्द्रको पूर्वतयारीबारे त्यतिखेर निकै कममात्र मानिसलाई जानकारी थियो। यतिसम्मकी ९ डिसेम्बर १९६० अर्थात् २०१७ को मंसिर २४ गते राजालाई भेटेका अमेरिकी राजदूत हेनरी इ स्टेबिन्सले पनि कुनै छनकसम्म पाएनन्। तर त्यतिन्जेलसम्म महेन्द्रको तयारीले अन्तिम रुप पाइसकेको थियो। त्यसको केही दिनमै महेन्द्रले एक घोषणामार्फत् मन्त्रीमण्डल विघटन गरी प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालासहित शीर्ष नेताहरुलाई पक्राउ गरे।

महेन्द्रले आफ्नो घोषणामा प्रजातन्त्र पद्दतिको आडमा राष्ट्र र जनतालाई एकातिर पन्छाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थपूर्तिका लागि अधिकारको प्रयोग गरिएको, मन्त्रीमण्डलले देशको प्रशासनयन्त्र निस्क्रिय र आधारहीन बनाउने प्रयास गरेको र भ्रष्टाचार बढेको आरोप लगाएका थिए। अराष्ट्रिय तत्वहरुले धेरैमात्रामा प्रोत्साहन पाई राष्ट्रिय एकतामासमेत बाधा पुर्‍याएको आरोपसमेत उनले लगाएका थिए।

यही कुरालाई महेन्द्रले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखिरहे र आफनो कदमको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहे। सुरुमा प्रजातान्त्रिक सरकारको पक्षमा रहेका अमेरिका, बेलायतलगायतका पश्चिमा मुलुकहरु केही समयको मौनतापछि महेन्द्रसँगको सम्बन्ध सुधारका पक्षमा उभिए। भारतले पनि यस्तै रणनीति अपनायो, जसमा उनीहरुका स्वार्थ कुनै न कुनै रुपमा जोडिएको थिए।

०००

शीतयुद्ध चर्किएको १९५० को दशकमा अमेरिकाको ध्यान दक्षिण एशियामा मोडिनुको कारण चीन, रुसजस्ता कम्युनिष्ट मुलुकको दबदबा बढ्ला कि भन्ने थियो। १९४९ मा चीनमा कम्युनिष्ट शासनको स्थापनापछि र कोरियालीप्रायद्वीपमा युद्ध भड्किएपछि चीनसँग जोडिएका एशियाली मुलुकहरु रुस र चीनबीचको शीतयुद्धको ‘हटस्पट’ बनेका थिए। त्यतिखेर नेपाललाई कम्युनिष्ट प्रभावबाट जोगाउन अमेरिकाले सहायता कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गर्‍यो र लोकतान्त्रिक सुधारलाई समर्थन गर्‍यो। यसअनुसार अमेरिकाले स्वास्थ्य र कृषिका कार्यक्रमलाई बढावा दियो ।

अमेरिकाले त्यतिखेर लोकप्रिय रहेका चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यक्रमलाई टक्कर दिने गरी भूमिसुधारजस्ता आर्थिक स्तरका कार्यक्रममा जोड दियो।

१९५० को दशकको अन्त्यसम्ममा नेपालमा चीन र रुसको गतिविधि झन् बढ्दै गएकोमा अमेरिकाको चिन्ता बढ्दै थियो। नोभेम्बर १९६० को एउटा राष्ट्रिय सुरक्षा दस्तावेजले त नेपाल ‘विशेष निशानाको खतरा’ मा परिसकेको भन्दै सचेत गराएको थियो।

तर अमेरिकाको विश्वास थियो–२०१५ सालको निर्वाचनले मुलुकलाई सबल बनाउनेछ। उक्त अमेरिकी दस्तावेजमा लोकप्रिय मतका साथ संसदीय सरकार गठन भएकाले नेपाल आन्तरिक स्थायीत्व भएको उल्लेख थियो।

अमेरिका पनि बिपीको विचारलाई सम्मान गथ्र्यो। सन् १९६० को एक मेमोमा भनिएको छ–कोइराला बुद्धिमान, शक्तिशाली र पार्टीमा सम्मानित व्यक्ति हुन्, जनतामा लोकप्रिय छन्।’ उनलाई मूल रुपमा पश्चिमा समर्थक र कम्युनिष्ट विरोधीका रुपमा लिइन्थ्यो।

तर राजा महेन्द्रप्रति अमेरिकी धारणा कम सकारात्मक थियो। उनलाई कम्युनिष्टविरोधी र स्थायीत्व र एकजुट गराउने शक्तिका रुपमा लिइन्थ्यो।

तर उनी कम शक्तिशाली र कम प्रभावशाली छन् भन्ने ठान्थ्यो अमेरिका। एउटा आन्तरिक मेमोमा उनलाई राजनीतिक रुपमा निर्दोष शासकका रुपमा लिइएको थियो। उनले सुधारका कदम चालेका थिए। तर स्थायित्व सुनिश्चित गर्न मजबूत राजतन्त्र चाहने राजाका रुपमा अमेरिकाले लिन्थ्यो।

१९६० को अप्रिलको एउटा आन्तरिक मेमोले नेपालमा शाही ‘कू’ को सम्भावनाबारे पनि उल्लेख गरेको थियो, जसमा राजा निर्वाचित सरकारप्रति प्रतिबद्ध नरहेको उल्लेख गरिएको थियो। तर राजाले कुनै कठोर कदम चाल्लान् भनेर अमेरिकाले पनि आँकलन गरेको थिएन।

महेन्द्रले गरेको ‘कू’ को एक सातापछि २० डिसेम्बर १९६० मा अमेरिकी गुप्तचर विभाग (सिआइए) का निर्देशक एलेन डुलिसले नेशनल सेक्युरिटी काउन्सिलमा भनेका थिए–राजाका ‘कू’का दुई कारण छन्, कोइराला (बिपी) ज्यादै प्रगतिशील भए र भारतसँग ज्यादै निकट सम्बन्ध राखे। डुलिसले राजाले सरकारलाई पुरातनहिसाबले चलाउने पनि बताएका थिए।

त्यसको भोलिपल्ट २१ डिसेम्बरमा अमेरिकी राजदूत हेनरी स्टेब्बिन्सले राजा महेन्द्रसँग भेट गरे र उनले वाशिङटनमा ‘केबल’ पठाए। जसमा भनिएको थियो–‘राजाले प्रजातन्त्रप्रति पूर्ण विश्वास रहेको दाबी गरेका छन् र त्यस्तो प्रजातन्त्र आफूले ल्याएको बताएका छन्।’ राजाले भ्रष्टाचारमा दोषी भएकाले कोइराला सरकारलाई अपदस्थगरी यसका नेताहरुलाई जेल पठाएको र तिनीहरुले कम्युनिजमलाई सहयोग र प्रोत्साहन गरेको आफूलाई बताएको पनि राजदूतले ‘केबल’ मा उल्लेख गरेका थिए।

केही दिनपछि राष्ट्रपति आइजनहावेरलाई पठाएको पत्रमा पनि उनले कोइराला सरकारमा कमजोर प्रशासन भएको आरोप लगाएका थिए।

राजदूत स्टेबिनले लेखेका थिए–महेन्द्र भ्रष्टाचार र कम्युनिजमको विस्तारभन्दा पनि व्यक्तिगत स्थिति र सम्मान घट्छ भनेर चिन्तित थिए र आफूले तत्काल कुनै कदम नचालेमा निकै ढिला हुन्छ भनि ठान्दथे।

राष्ट्रपति आइजेनहावेरले जोन एफ केनेडीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु १० दिनअघि ११ जनवरी, १९६१ को एउटा बैठकमा नेपालको ‘कू’ का बारेमा सम्बोधन गरेका थिए। अमेरिकासमक्ष त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने या कांग्रेस र राजाबीच वार्ता गराउने भन्ने विकल्प थियो। अमेरिकाले दोस्रो विकल्प रोज्यो।

तर यसको अर्थ राजाको कदमलाई अमेरिकाले पूर्ण रुपमा वैधानिकता दिएको भन्ने थिएन। ‘कू’ को केही समयपछि अमेरिकाले महेन्द्रसँगको सम्बन्धमा सुधार ल्यायो, तर खुला रुपमा उनलाई समर्थन गरेन।

तर, स्थितिमा एक वर्षपछि नै परिवर्तन आयो। १९६२ फेब्रुअरीको एउटा मेमोमा ‘अमेरिका नेपाल नीतिमा नयाँ जोड दिनेबारेमा सोचिरहेको छ’ भनिएको थियो। विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि नेपाली कांग्रेसको विद्रोहका बावजूद राजा सत्तामै रहनेमा विश्वस्त थिए। राजा कम्युनिष्टतिर फर्कन्छन् कि भन्ने उनीहरुको चिन्ता थियो।

विशेषगरी चीनसँग नेपाल नजिकिएकोमा अमेरिका चिन्तित देखिन्थ्यो भने भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध अझ मजबूत रहोस् भन्ने चाहन्थ्यो। तर राजालाई समर्थन गर्नुको अर्थ नेपालमा लोकतन्त्र सुधारको अमेरिकी प्रयास छाड्नु भन्नेथिएन। अमेरिकालाई आशा थियो महेन्द्र सुधारका माध्यम बन्न सक्छन्। पहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेजत्तिकै आर्थिक र सामाजिक सुधार महेन्द्रले गरिरहेका थिए। त्यतिखेर महेन्द्र भूमिसुधार लागू गरिरहेका थिए।

सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच युद्ध भयो। यो घटनापछि भारतले महेन्द्रप्रति राख्दै आएको ‘हार्डलाइनर’ को नीति बदल्यो। कोइराला र नेपाली कांग्रेसका विद्रोहीहरुप्रति भारतीय समर्थन घट्न थाल्यो र महेन्द्रको समर्थन गर्न थाल्यो।