अमृत दाहाल/काठमाडौं-नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले ‘बलमिच्याईँपूर्वक’ सडक बिस्तार जारी राखेको सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्न कांग्रेसभित्रै दबाब बढेको छ। केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै लिपुलेक क्षेत्रमा सडक बिस्तार जारी गरेको औपचारिक रुपमै घोषणा गर्दा पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया नजनाइएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले यो समस्याका सम्बन्धमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सिधा वार्ता गर्नुपर्ने र अब आइन्दा भारतीय प्रधानमन्त्री र शासकहरुले कुरा उठाउन नपाउने गरी टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्।
‘सरकारलाई कांग्रेस उपसभापतिको हैसियतले यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनताका सन्दर्भमा ढिला गर्नुहँदैन, छिटोभन्दा छिटो भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर सिधा वार्ता गरेर लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका सम्बन्धमा अब आइन्दा कुनै पनि भारतीय शासकले कहिल्यै पनि कुरा उठाउन नपाउने गरी वार्ता अगाडि बढाएर यो कुरा टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेसका अर्का नेता चन्द्र भण्डारीले पनि देशको सिमाना मिचिँदा कोही पनि नबोलेको भन्दै उठाएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘देशको सिमाना मिचिँदा कोही राष्ट्रवादी बोल्दैनन्, आन्तरिक कुरा हुने हो भने बबाल गर्छन्, देश भनेको आमा हुन्, आमा लुटिँदा नबोल्नेलाई जिउँदै मरेको भनिन्छ क्यारे। त्यसैले पीडाले आहत म आफैंलाई पनि श्रद्धान्जलीबाहेक के भन्न सक्छु र।’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत ३० डिसेम्बरमा उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा आयोजित एक चुनावी र्यालीमा लिपुलेक क्षेत्रमा सडक बिस्तार जारी रहने बताएका थिए।
हल्द्वानीमा २३ वटा परियोजनाको शिलान्यास र उद्घाटन गर्दै मोदीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरुलाई सुखसुविधाबाट वञ्चित राख्नेहरुकै कारण मानसरोबरको प्रवेशद्वारा मानसखण्ड सडक मार्गबाट वञ्चित रह्यो। हामीले सबै मौसममा चल्ने टनकपुर–पिथौरागढमात्र बनाएनौं, लिपुलेकमा पनि एक सडक बनाएका छौं र विस्तारको काम भइरहेको छ।’
यसअघि गत जनवरी १ मा भारतको उत्तराखण्डका गभर्नर गुरमित सिंहले नेपाली नक्सामा समेटिएका गुन्जी र नाभी क्षेत्रको भ्रमण गर्दै त्यहाँ कार्यरत भारतीय सैनिकको प्रशंसा गरेका थिए। उनले त्यतिखेर इण्डो टिबेटन बोर्डर पुलिसअन्तर्गतको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनले बनाएको लिपुलेक जोड्ने मानसरोबर सडकको समेत अवलोकन गरेका थिए।
यस्तै, भारतको सर्भे अफ इण्डियाले सार्वजनिक गरेको दशौं संस्करणको नक्सामा काली नदीको नाम नै परिवर्तन गरी ‘कुटी याङदी’ राखिएको छ।
शीर्ष नेता माैन, फाट्टफुट्ट विराेध
मोदीको उक्त भनाइपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादीबाहेक कुनै पनि दलले औपचारिक रुपमा यसबारे मुख खाेलेका छैनन्।
एमालेले केही दिनअघि यस प्रकरणमा सरकारको मौनता सन्देहास्पद रहेको टिप्पणी गर्दै आलोचना गरेको थियो। विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्रियतासम्बन्धी गम्भीर विषयमा सरकारी मौनताले प्रश्न जन्माएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा भारतसँग अविलम्ब गम्भीर सम्वाद गर्न, सबै खाले बलमिच्याईं रोक्न लगाउन र नेपाली भूभागमा नेपालको व्यावहारिक स्वामित्व स्थापनाका लागि सार्थक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
यस्तै, एकीकृत समाजवादीका विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले विज्ञप्ति जारी गरेर लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले गरिरहेको सडक बिस्तारप्रति आपत्ति जनाउँदै निर्माण रोक्न आग्रह गरेका थिए।
‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको सार्वभौम भूमि हो भन्ने कुरा भारत सरकारलाई थाहा छ, नेपाल सरकारसँग छलफल नै नगरी त्यहाँ हुने विकास निर्माण कार्य अवैधानिक त छँदैछ, साथै नेपालको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधिनताविपरीत हो,’ उनले भनेका छन्।
अतिक्रमणका बारेमा नेपाली नेतृत्व बोल्न नसक्दा भारत कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विषयमा भएको विवादमा नेपाललाई मिचेरै अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ। पछिल्ला केही श्रृंखलाबद्ध घटना र अभिव्यक्तिले भारत बलमिच्याईं गरेरै अघि बढ्न चाहेको पुष्टि गरेका छन्।
विभिन्न समयमा भारतीय शीर्ष नेताहरुले समेत नेपालसँगको सम्बन्धलाई जोड दिने गरे पनि व्यावहारिक रुपमा भारतले ‘हेपाहा’ प्रवृत्ति देखाएको टिप्पणी गर्ने गरिएको छ। नेपाली भूमिको विषयलाई भारतको सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले उत्तराखण्डमा हुन लागेको विधानसभा निर्वाचनमा चुनावी मुद्दा बनाएको पनि स्पष्ट भएको छ।
लिपुलेकसहितका भूमिलाई समेट्दै नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ९ गते नेपालको नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीका अनुसार भारतीय पक्षले अझै पनि लिपुलेक क्षेत्रमा सडक बिस्तारको काम गरिरहेको छ। उनका अनुसार यसबारेमा प्रशासनले भारतीय अधिकारीहरुसमक्ष आपत्ति जनाए पनि कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष कुराहरु राख्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर कोरोनाका कारण उक्त भ्रमण पनि रोकिएको छ।
लिपुलेक विवादको श्रृंखला
भारतले २०१९ को नोभेम्बर २ मा जारी गरेको आठौं संस्करणको नयाँ नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई समेटेपछि दुई देशबीच विवाद सुरु भएको थियो। नयाँ नक्सालाई लिएर नेपालले विरोध जनाउँदै वार्ताका लागि पटक–पटक कूटनीतिक नोट पठायो, कूटनीतिक संवादका लागि आमन्त्रण गर्यो। तर भारतले त्यसलाई लत्याउँदै आयो।
नोभेम्बर २ मा नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा सुगौली सन्धी र त्यसमा भएका कालीनदीपूर्वको भाग नेपाली भूभाग भएको विषयलाई उठाइयो। त्यसलगत्तै ८ नोभेम्बरमा नवौं संस्करणको नक्सा जारी गर्दै नक्साबाट काली शब्द नै हटाइयो। २०२० मा जारी दशौं संस्करणको नक्सामा भने कालीका ठाउँमा ‘कुटी याङदी’ राखिएको छ।
भारतले कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरेको विषयमा लामो समयदेखि आवाज उठ्दै आएपनि नक्सा नै प्रकाशन गर्नुपर्ने चरणमा भने २०७७ पछि नै पुगेको हो। २०७७ वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले कोरोनाको महामारीबीच नेपाली भूमिबाट चीनको सीमा नाका लिपुलेक जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्टै नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत् यसको विरोध जनायो। सोही दिन बेलकी भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतले पूर्ण रुपमा भारतीय भूमिमै सडक निर्माण गरेको प्रष्ट पारे।
त्यसको भोलिपल्ट वैशाख २८ गते तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा बोलाएर कूटनीतिक नोट हस्तान्तरण गरे।
त्यसलगत्तै २ जेठमा भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणेले नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा लिपुलेकमा कुनै विवाद नभएको र नेपालले अरु कसैको इसारामा विरोध गरिरहेको बताएर नेपाललाई थप चिढ्याउने काम गरे।
सोही दिन सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने’ विषय समेटियो। लगत्तै जेठ ७ गते तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्रीले यी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरिन्। नेपालको भूभाग ३३५ वर्गकिलोमिटर थपिएको बताइयो। सोही दिन भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालले एकतर्फी रुपमा जारी गरेको नयाँ नक्सा भारतलाई मान्य नहुने बताएका थिए।
त्यसपछि २०७७ जेठ ९ गते नेपालको नयाँ नक्सालाई राजपत्रमा प्रकाशित गरियो।
Comments