एमसीसी भर्सेस बीआरआई : दुई महाशक्ति मुलुकको ‘ब्याटलग्राउन्ड’ बन्दै नेपाल

 

काठमाडौं

सतहमा देखिएका छन्–चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)। विश्वका सर्वशक्तिशाली मुलुकहरु चीन र अमेरिकाका यी परियोजनामा नेपालले ५ वर्षअघि करिब–करिब सँगसँगैजसो हस्ताक्षर गरेको थियो। २०१७ को मे महिनामा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेकोमा त्यसको ५ महिनापछि अक्टोबर महिनामा एमसीसीमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो।

यी दुवै परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालको विकासका लागि विभिन्न पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नु रहेको बताइएको छ।

सतहमा नेपालको विकासमा लगानी दुई परियोजनाको उद्देश्य रहेको बताइए पनि दुई शक्तिशाली मुलुकबीचको ‘टकराव’ अन्तर्य हो। चीन अमेरिकी एमसिसी नेपालबाट फिर्ता जाओस् र आफ्नो बीआरआईलाई नेपालले अगाडि बढाओस् भन्ने चाहन्छ भने अमेरिका एमसिसी नेपालको संसदबाट पास गराएर आफू विश्वमा महाशक्ति मुलुक नै रहेको सन्देश दिन चाहन्छ। अर्थात् नेपाल दुवै महाशक्ति मुलुकको रणनीतिक ‘ब्याटलग्राउण्ड’ बनिरहेको छ।

यसअघि श्रीलंकाबाट अस्वीकृत भइसकेको एमसिसी नेपालबाट समेत फिर्ता जाँदा विश्वमा नकारात्मक सन्देश जानेतर्फ अमेरिका सचेत रहेको देखिन्छ। त्यसैले अनुमोदन गर्नुपर्ने मिति सारेर भए पनि अमेरिका नेपालप्रति निरन्तर दबाब बढाइरहेको देखिन्छ।

अमेरिकाको दबाब बढ्दै जाँदा नेपालमा यसको पक्ष र विपक्षमा तीब्र ध्रुवीकरण भइरहेको छ। यसैका कारण वर्तमान सत्तासाझेदार दलबीच पनि मतभेद सुरु भइसकेको छ। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस जसरी पनि एमसिसी अनुमोदन गराउनुपर्ने पक्षमा छ भने सत्तासाझेदार अर्को प्रमुख दल एकीकृत माओवादी अनुमोदन नगराउने पक्षमा छन्। त्यसका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एमसिसीलाई टेबल हुनै नदिने अडानमा रहेको चर्चा पनि छ। यहीकारण संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई पर सारिएको छ, यद्यपि त्यसको कारणमा कोरोनालाई देखाइएको छ। कांग्रेसलाई साथ दिएर एमसिसी अनुमोदन गराउने पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी देखिएको छ।

निरन्तर दबाब

एमसिसी पास गर्न अमेरिका ले निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ।

गत साउन ८ गते अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको नेपालसम्बन्धी एक प्रतिवेदनले एमसिसी अनुमोदनमा ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि जनाएको थियो। यस्तै, साउन १२ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई शुभकामना दिँदै एमसिसीबारे चासो राखेका थिए।

नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्‍याडी बेरी त देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्टै देउवानिवास बुढानीलकण्ठमा गएर बधाइ दिएका थिए। चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी पनि देउवानियुक्तिको चार दिनपछि बुढानीलकण्ठ पुगेर बधाइ दिएकी थिइन्।

गत भदौ २४ मा काठमाडौं ओर्लिएकी एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालको चार दिने भ्रमणका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी ओली, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतलाई भेटिन्। उनले त्यतिखेर नेपालको संसदले या त सम्झौता अनुमोदन गर्ने, या अस्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएकी थिइन्। यसका साथै एमसिसीअन्तर्गतको लगानी कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधिमा नहुने प्रतिबद्धता पनि जनाएकी थिइन्।

यस्तै, गत नोभेम्बर १७ र १८ मा एक दिनको अन्तरमा दुई अमेरिकी मन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए। अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु तथा दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री केल्ली किडरलिङ नेपाल आएका थिए।
नेपालमा एमसिसीबारे बढ्दो अमेरिकी दबाब र गतिविधिलाई चीनले पनि निरन्तर नजर राख्दै आएको छ।

गत साउन १३ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाइ सन्देश पठाउने क्रममा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले बीआरआइ कार्यान्वयनबारे चासो राखेको समाचार त्यतिबेलै सार्वजनिक भयो।

यस्तै, साउन महिनामै चिनियाँ राजदूत होउले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेरै बीआरआईप्रति चासो राखेकी थिइन्।

गत कात्तिक २ गते परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको टेलिफोन वार्तामा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले बीआरआईबारे महत्वका साथ कुरा गरे।

सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको चार वर्षबितिसक्दा कुनै पनि परियोजनाको टुंगो नलाग्दा र एमसिसीबारे अमेरिकी सक्रियताले चीन पनि उत्तिकै सशंकित देखिन्छ। चीनले भनेअनुसार नेपालले ९ वटा परियोजना प्रस्ताव गरे पनि तिनको टुंगो लागेको छैन।

गत १३ डिसेम्बरमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री जेन झाउले भिडियो कन्फरेन्समार्फत् एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग वार्ता गरेका थिए। त्यतिबेला दुई नेताबीच एमसिसीका विषयमा छलफल भएको बताइयो। तर एमालेले यसबारेको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न चाहेन।

झाउले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि भिडियोवार्ता गरी नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि नहुने कुरामा प्रत्याभूति खोजेका थिए। नेपालले बारम्बार छिमेकी मुलुकको सम्बन्धमा असर पारे एमसिसी अस्वीकार गर्ने बताउँदै आएका छन्। सिपीसीका नेताहरुले यस्तै वार्ता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि गरेका थिए।

त्यसको केही दिनपछि २२ डिसेम्बरमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी केपी ओलीनिवास बालकोट पुगिन्। उक्त भेटमा दुवैबीच एमसिसीका विषयमा कुराकानी भएको बताइयो। यसलाई केहीले एमसिसी पास गर्ने तयारी गरिरहेको गठबन्धन सरकार टुटाउने प्रयासका रुपमा पनि हेरे।

चीनसम्बन्धी जानकार कूटनीतिज्ञहरुका अनुसार चीनले सुरुदेखि नै एमसिसीका बारेमा चासो राख्दै आएको छ र यसलाई शंकाका दृष्टिले हेर्दै आएको छ।

अचीनको रेनमिन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वाङ यिवेईले त एउटा अन्तर्वार्तामा एमसिसीलाई ‘अमेरिकी चाल’ भनेका थिए।

एमसिसी इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन?
एमसिसीविरुद्ध नेपालमा विरोधको स्वर निस्कनुको एउटा कारण यो इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत पर्छ भन्ने आशंका हो। एमसिसी इण्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा अमेरिकी अधिकारीहरुले नै परस्परविरोधी धारणा राख्दै आएका छन्।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास र एमसिए नेपालले यो कुनै सैन्य रणनीतिसँग नगासिएको बारम्बार बताउँदै आएका छन्।

बारम्बार नेपाल भ्रमण गरेका अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुले भने यसविपरीत धारणा दिने गरेका छन्। २०१९ को मे १४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका दक्षिण एशियाका निम्ति अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री डेभिड जे रान्जले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको महत्वपूर्ण थालनी भएको बताएका थिए। उनले नेपालसमेत इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा स्वतन्त्र, खुला र नियम आधारित प्रणाली सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको बताएका थिए।

यस्तै, अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणका क्रममा ‘मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशनअन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिएको ५ सय मिलियन डलरको अनुदान समग्र इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको भाग भएको बताएका थिए।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भने पटक पटक यसलाई नकार्दै आएको छ। ३ माघ २०७६ मा दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेर एमसिसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको भन्दै अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसिसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको जनाएको थियो।

यस्तै नेपाल सरकारले गत भदौ १८ गते वाशिङटनस्थित एमसिसीको मुख्यालयलाई एमसिसी सम्झौताका विषयमा विभिन्न ११ वटा प्रश्नहरुसहितको स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। त्यसको जवाफमा एमसिसीले सम्झौता आइपीएसको अंग नभएको र नेपालको संविधानभन्दा माथि हुननसक्ने प्रष्ट पारेको थियो।

केही शीर्ष नेताले एमसिसी सम्झौतासम्बन्धी गोप्य दस्तावेज आफूहरुले फेला पारेको दाबी गरेपछि एमसिए नेपालले यही माघ १८ मा सम्झौतासम्बन्धी कुनै पनि गोप्य वा लुकाइएका दस्तावेज नरहेको प्रष्ट पारेको थियो।

नेपालमा एमसिसी: थ्रेसहोल्डमा छनोटदेखि हस्ताक्षरसम्म
सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय भएको दाबी गरिँदै आएको छ। यसले विभिन्न देशलाई आर्थिक वृद्धिमार्फत् गरिबी घटाउन अनुदान दिने गरेको छ। विशेषगरी यो रणनीतिक महत्वका ल्याटिन अमेरिकी र अफ्रिकी मुलुकहरुमा केन्द्रित छ। हालसम्म विश्वका ४९ मुलुकलाई एमसीसीले अनुदान उपलब्ध गराएको छ।

हालसम्म युरोपका अल्बानिया, आर्मेनिया र जर्जिया, अफ्रिकाका घाना, केन्या, लाइबेरिया, ल्याटिन अमेरिकाको एल साल्भाडोर, पेरु, ग्वाटेमाला, एसियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, इण्डोनेसियालगायतका मुलुकहरुलाई एमसीसीले सहयोग गरेको छ।

सन् २०१७ अगष्टमा बसेको एमसीसी सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो।

नेपालले २०७४ भदौ २९ मा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्याक्ट’ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यतिबेला अर्थमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै थिए।

त्यसअघि २०६८ माघ ५ गते एमसीसीले नेपाल आफ्नो थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी गराएको थियो। त्यतिबेला बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार थियो भने अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए।

२०६८ माघ २७ मा सरकारले एमसिसीसँग समन्वय गर्न अर्थमन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गर्यो। २०७० पुस २१ गते खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले विकासका अवरोध पहिचान गर्न नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन गर्यो । २०७१ चैत २३गते एमसिसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी दियो भने सोही वर्ष चैत २३ गते पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि संयोजक तोक्यो र तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन  गर्‍याे।

२०७२ भदौ २८ मा सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो भने २०७३ साउनमा कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजना अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भयो।

२०७४ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गर्योव भने २०७४ साउन १० गते सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरियो। २०७४ भदौ १९ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्रीसमेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्‍याे।

एमसिसीको अनुदान कुन क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ?
कम्प्याक्ट सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३ करोड डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने सम्झौता छ। यो रकम ऊर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।

सम्झौता भएको ४ वर्ष बितिसकेको छ। सोहीकारण गत भदौमा एमसीए प्रमुख फातेमा जी सुमार नेपाल आएर प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई एमसिसी अनुमोदन गराउन दबाब दिएकी थिइन्।

संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने पूर्वशर्त
एमसीसी कम्याक्टका सम्झौताका पूर्वशर्त संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रमुख विषय रहेको छ। यसैका विषयमा अहिले नेपालका राजनीतिक दलबीच विवाद भइरहेको छ। एमसिसीविरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दल, समूह, संगठनहरुले विरोध कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाहेका शीर्ष नेताहरुले एमसीसी पास गराउनुपर्छ भनेर खुलेर बोलका छैनन्। यसबारे दलीय सहमति जुटाउने प्रयास जारी छ।

कम्प्याक्टलाई सन्धिसम्बन्धी भियना अभिसन्धि १९६९, नेपाल सन्धि ऐन २०४७ अनुरुप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा एमसिसी कम्प्याक्टको व्यवस्थालाई नेपाल सन्धि ऐन २०४७ बमोजिम लागू गर्न अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिएको एमसीए नेपालले जनाउँदै आएको छ। नेपालको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयबाट पनि कम्प्याक्ट सम्झौताका प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट पारित गरिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएकाले पनि संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने जनाइएको छ।

बीआरआई : कुन–कुन परियोजना प्रस्ताव गरेको थियो नेपालले?

नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ को मेमा बीआरआईको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालले पहिलो पटक सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्दा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा नेपाली टोली बेइजिङ गएको थियो।

बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले सुरुआतमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो। तर पछि चीनकै आग्रहमा ९ वटा परियोजना पठाइएको थियो । ती परियोजना रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–बिदुर सडक (टनेलसहित), गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भावता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना, फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना ९४२६ मेगावाट० र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय भएको बताइएको थियो। तर यी परियोजनाको टुंगो हालसम्म लाग्न सकेको छैन।