काठमाडौं – अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्बन्धी विवादले नेपाली राजनीति ‘अस्तव्यस्त’ भइरहेका बेला पुन: नेपाल–चीन सीमा विवाद उठेको छ।
सरकारले गोप्य राखेको प्रतिवेदन भन्दै बीबीसीले हालै चीनले नेपालको सीमा मिचेको सार्वजनिक गरेपछि यो विषयले पुनः प्रवेश पाएको हो।
यो विषयप्रति चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरुले रोष प्रकट गरेका छन्। चीनको सरकारी अखबार एशिया प्यासिफिक डेलीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका पूर्व रक्षा सहचारी चेङ जियाहङले केही नेपाली नेताहरुले शक्तिको फाइदा उठाइरहेको आरोप लगाएका छन्।
चेङले यसका लागि अमेरिकालाई आरोप लगाएका छन्। उनले नेपाललाई चीनबाट टाढा राख्न र पश्चिमाकरण गर्न अमेरिकाले प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै विदेशी शक्तिहरुका कारण केही नेपाली नेताहरु स्वार्थी बनेका, नेपाली जनताको चाहनाविपरीतका कार्यमा लागेको र चीन र नेपालबीचको सीमा विषयलाई ठूलो मुद्दा बनाउन लागेको बताएका छन्।
उनले अमेरिकी एमसिसीलाई पास गर्नतर्फ अगाडि बढेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपाली कांग्रेससहितका दललाई संकेत गरेका छन्। गत वर्ष हुम्लाको सीमा विवाद स्थलगत रुपमा अध्ययन गर्न नेपाली कांग्रेसले जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा टोली पठाएको थियो। त्यसपछि देउवा सरकारमा आएपछि सीमा विवाद अध्ययन गर्न जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा सरकारी टोली गठन गरेका थिए।
चिनियाँ दूतावासका पूर्वरक्षा सहचारी चेङले चीन र नेपालबीच कतै सीमा समस्या थियो भने त्यो सगरमाथामा मात्र रहेको दाबी गरेका छन्। सन् २०२० को संयुक्त मापनअगाडि चीनले उचाइ नाप्दा हिउँलाई समावेश गरेको थिएन भने नेपालले हिउँलाई समावेश गरेको उनको भनाइ छ।
उनले बरु भारतसँग नेपालको लामो समयदेखि सीमाविवाद रहेको पनि औंल्याएका छन्।
के थियो गोप्य भनिएको सरकारी प्रतिवेदनमा?
हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमि लाप्चादेखि हिल्सासम्मका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले गत भदौमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले तीन साता लगाएर स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएको थियो। तर त्यसलाई हालसम्म गोप्य राखिएको थियो।
प्रतिवेदनमा चिनियाँ पक्षका कारण सीमामा थुप्रै समस्या रहेको औंल्याइएको छ। जसमा सीमा स्तम्भ ५ (२) मा चिनियाँ पक्षले नेपाली भूभागमा तारबार लगाएको तथा किट डाँडाको पानी आफ्नो सीमाभन्दा करिब १४५ मिटर वर नेपालको भूभागमा पर्ने किट खोलाबाट स्थायी नहर बनाएर लैजाने प्रयास गरेको र त्यसका लागि सडक तथा ट्यांकी निर्माण गरेको उल्लेख छ।
यसबाट दीर्घकालीन रुपमा पानीको मुहानमा चिनियाँ पक्षले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने भएकाले यसको संरक्षण र कूटनीतिक सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
यस्तै, पानीढलोलाई सीमाना मानिएको भए पनि उक्त क्षेत्रमा चीनका तर्फबाट स्थापना गरिएका दुई वटा सीसीटीभीमध्ये एउटा नेपाली भूभागमा स्थापना गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
कसरी सुरु भयो हुम्ला सीमा विवाद?
२०७७ भदौको अन्तिम साता हुम्लाका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेपछि यो प्रकरण चर्चामा आएको थियो।
सहायक प्रजिअको त्यो अभिव्यक्तिप्रति चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले ठाडै प्रतिवाद गरिन् र परराष्ट्र मन्त्रालयमा असन्तुष्टि जनाइन्।
चीनले विरोध गरिरहेका बेला हुम्लाको अतिक्रमणप्रति तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले चासो देखायो र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका तत्कालीन प्रमुख (हाल मुख्यमन्त्री) जीवनबहादुर शाही नेतृत्वमा स्थलगत अध्ययनका लागि टोली पठायो।
टोलीले ११ दिनसम्म हुम्लामा रहेर अध्ययन गर्यो। उक्त टोलीले हुम्लामा ६ स्थानमा सीमा मिचिएको प्रतिवेदन दिएपछि चीन कांग्रेसप्रति रुष्ट भयो र दूतावासले कांग्रेसलाई पत्र लेखेरै आपत्ति जनायो।
त्यसपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ७ असोज २०७७ मा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी हुम्लाको लिमी उपत्यकामा नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको खबर सत्य नभएको बताएका थिए।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०७८ भदौ १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुम्लास्थित नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो। त्यसपछि चीन अझ रुष्ट बन्यो।
काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई देशबीचको सीमा १९६० को दशकयता विवादरहित जनाउँदै केही व्यक्तिगत तत्वहरुले सीमा विवादलाई बढाईचढाइ गरेको आरोप लगाएको थियो।
सीमाविद्हरुले नेपाल र चीनबीच २०१८ को असोजमा सीमा सन्धि भएको उल्लेख गर्दै दुई देशबीच कुनै विवाद नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले २०२१ सालमा पानीढलोको सिद्धान्त अपनाएर सीमा विवाद समाधान गरिएको भए पनि अहिले स्थानीय बासिन्दाले पानीढलो भनेको कहाँ हो भनेर नबुझ्दा समस्या भएको बताए।
Comments