काठमाडौं। २ वर्षअघि भारतीय लेखक सुधीन्द्र कुलकर्णीले ‘सन् १९४७ को विभाजनका बेलाजस्तै भारतीय समाज कुनै पनि बेला बिस्फोट हुनसक्ने खतरामा रहेको ज्वालामुखीमा बसेजस्तै अवस्था रहेको’ टिप्पणी गरेका थिए। उनले लेखेका थिए, ‘हिन्दूहरुमा मुसलमानप्रतिको घृणा १९४७ यता अहिले जति कहिल्यै देखिएको थिएन, न यसअघि मुसलमानहरुमा यस्तो गहिरो असुरक्षाको भावना देखिएको थियो।’
भारतमा मुस्लिमविरुद्धको हिंसा उस्तै छ। दुई महिनाअघि हरिद्वारमा भएको धर्मसभामा हिन्दूवादी नेताहरुले मुसलमानहरुको नरसंहार गर्ने चेतावनी दिएको विषय सेलाउन नपाउँदै कर्नाटकमा फेरि मुसलमानविरोधी घटना भएको छ। एक मुसलमान किशोरी हिजाब लगाएर कलेज जाने क्रममा हिन्दू युवाहरुको भीडले घेरेर ‘जय श्रीराम’ नारा लगाएका छन्। घटना कर्नाटकको पीइएस कलेज अफ आर्ट्स, साइन्स एण्ड कमर्शको हो।
सामाजिक सञ्जालमा यो घटनाको भिडियो भाइरल भएपछि पाकिस्तान, टर्कीलगायतका मुसलमानबहुल मुलुकबाट कडा प्रतिक्रिया आइरहेको छ, जसमा हिन्दुवादी दल भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदीको सरकारको आलोचना गरिएको छ। ती मुलुकका अखबारहरुले पनि यस घटनालाई प्रमुख स्थान दिएका छन्।
के थियो हिजाब विवाद?
३१ डिसेम्बरका दिन कर्नाटकको उडुपी सरकारी पियू कलेजमा हिजाब लगाएर आएका ६ विद्यार्थीलाई कक्षामै पस्न नदिएपछि ‘हिजाब विवाद’ सुरु भएको थियो। सो घटनापछि विद्यार्थीहरुले कलेजबाहिर प्रदर्शन गरेका थिए। स्थानीय विधायक रघुपती भटले त हिजाब विना कलेज आउन नसक्नेले अनलाइन पढ्न सुझाव दिएका थिए। तर विद्यार्थीहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरे। २ फेब्रुअरीका दिन त हिन्दू विद्यार्थीहरु हिजाबविरुद्ध पहेंलो गम्छा लगाएर कलेज आएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट हिजाब लगाएर आएका छात्राहरुलाई कलेजले फेरि रोक्यो। त्यसपछि विद्यार्थीहरुले हिजाब लगाउन पाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले समेत ट्वीट गरेका थिए।
८ फेब्रुअरीका दिन एक मुसलमान छात्रालाई हिन्दू विद्यार्थीहरुको समूहले घेरा दिएको हो र सोही भिडियो भाइरल भएको हो।
कलेजमा हिजाब लगाउन पाउनुपर्ने र प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पक्षबीच बिवाद चर्कदै गएपछि हिंसाको रुप लिएको छ। यसपछि कर्नाटक सरकारले तीन दिनसम्म स्कुल र कलेज बन्द गरेको छ। राज्यका केही कलेजले हिजाबमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मुसलमान किशोरीहरुले केही दिनदेखि प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजाईले समेत हिजाब लगाउनु अधिकार भन्दै विद्यार्थीको पक्षमा आवाज उठाएकी छन्। हिजाब लगाउनु मौलिक हक भएको तर्क गर्दै केही विद्यार्थीले कर्नाटक उच्च अदालतमासमेत मुद्दा दायर गरेका छन्।
भारतमा मुस्लिमविरुद्धको हिंसा
१९४७ को भारत–पाकिस्तान विभाजनपछि पनि मुसलमानविरुद्धको धार्मिक हिंसामा कमी आएको छैन। एक तथ्यांकअनुसार १९५४ देखि १९८२ सम्मका साम्प्रदायिक हिंसामा १० हजारभन्दा बढी मानिस मारिएका थिए। लेखकहरुका अनुसार मुस्लिमविरोधी हिंसाका घटना विशेषगरी राजनीतिक रुपबाट प्रेरित हुने गरेका छन् र मूलधारका राजनीतिक दलको चुनावी रणनीतिको एक अंग हुने गरेका छन्।
१९६४ देखि २०२० को बीचमा भएका साम्प्रदायिक दंगामा ९ हजार ६७ मानिसको मृत्यु भएको थियो। ती घटना पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र र दिल्लीमा भएका छन्। गुजरातमा मात्रै पटक–पटक साम्प्रदायिक दंगा भएका छन्। १९६५ देखि १९८९ को बीचमा भएका दंगामा ३ हजार १ सय ३० मानिसको मृत्यु भएको थियो भने २००२ मा भएको हिंसामा २ हजार मानिस मारिएका थिए भने २ लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका थिए।
१९८३ मा असम राज्यमा ‘नेल्ली नरसंहार’ भएको थियो। नेल्ली गाउँमा लालुङ आदिवासीले बंगाली मूलका करिब १८०० मुसलमानको नरसंहार गरेका थिए। यसलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै गम्भीर नरसंहारका रुपमा चित्रित गरिएको थियो, जसमा अधिकांश महिला तथा बालबालिकाहरु मारिएका थिए। असम आन्दोलनको परिणाम थियो त्यो। असम आन्दोलन अवैध आप्रवासीविरुद्ध थियो।
यस्तै मोदीले लामो समय मुख्यमन्त्रीको रुपमा शासन गरेको गुजरातमा पटक–पटक दंगा भएका छन्। सन् १९६९ मा भएको हिंसामा ६३० जनाले ज्यान गुमाए। १९७० को ७ र ८ मेका बीच गुजरातको भिवण्डी, जलगाउँ र महाड क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मुसलमानहरुको निजी सम्पत्तिमा आगो लगाइयो। १९८० मा मुरादावादमा भएको हिंसामा २ हजार ५ सयभन्दा बढी मानिस मारिए। १९८९ मा भागलपुरमा भएको हिंसामा १ सय जना मानिस मारिएको आँकलन छ।
यस्तै, १९८७ को मे २२ मा उत्तर प्रदेशका हासिमपुरा नरसंहारमा ४२ मुस्लिम युवाहरुलाई बर्बरतापूर्वक मारियो। उनीहरुलाई ट्रकमा गाजियावाद जिल्लाको मुरादनगर बाहिर लगियो, जहाँ उनीहरुलाई गोली हानियो र शवलाई इनारमा फ्याँकियो। यो घटनामा सन् २००० मा १६ अभियुक्तले आत्मसमर्पण गरेका थिए। २०१८ मा दिल्ली उच्च न्यायलयले उनीहरुलाई आजीवन काराबासको सजाय सुनायो।
बिहारको भागलपुरमा २४ अक्टोबर १९८९ मा सुरु भएको हिंसा २ महिनाभन्दा बढी जारी रह्यो। यो घटनामा भागलपुर आसपासका २५० गाउँ प्रभावित भएका थिए भने १ हजारभन्दा बढी मानिस मारिएका थिए। यसलाई पनि स्वतन्त्र भारतमा सबैभन्दा खराब हिन्दू मुस्लिम दंगा मानिन्छ।
१९९२ मा हिन्दू राष्ट्रवादीहरुले बाबरी मस्जिद भत्काएपछि मुम्बई दंगा भयो। यसमा ९ सय मानिस मारिए भने २०३६ जना घाइते भए। हजारौं विस्थापित भए। यो हिंसा बाल ठाकरे नेतृत्वको शिव सेनाले गराएको बताइन्छ।
२००२ मा मुसलमानहरुले गोधरा रेल जलाएको घटनाबाट सुरु भएको गुजरात हिंसामा २ हजार मुसलमान मारिए। त्यतिबेला गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी थिए। २००७ मा ‘तहल्का’ पत्रिकाले ‘.दि ट्रुथः गुजरात २००२’ नामको एक रिपोर्ट प्रकाशित गर्यो, जसमा मुसलमानहरुसँग बदला लिने उक्त कार्य ‘राज्य स्वीकृत कार्यक्रम’ नै भएको बताइएको थियो। ह्युमन राइट्स वाचले पनि गुजरात हिंसा पूर्वनियोजित भएको र त्यसमा प्रहरी र राज्य सरकार सहभागी भएको दाबी गरेको थियो।
मोदी सत्तामा आएपछि २०२० मा नागरिकता कानूनविरुद्ध भएको प्रदर्शनका क्रममा ५३ जना मारिएका थिए भने २ सयभन्दा बढी घाइते भए।
यतिमात्रै नभई भारतमा आफूलाई हिन्दू बताउने भीडले मुसलमान समुदायका सदस्यलाई सामूहिक यातना दिने, जय श्री राम भन्न लगाउनेजस्ता घटना थुप्रै भएका छन्। ८ अगष्ट २०२० मा राजस्थानको सीकर जिल्लामा गफ्फार अहमद नाम गरेका एक व्यक्तिलाई निर्मम रुपमा कुटेर ‘मोदी जिन्दावाद’ नारा लगाउन लगाइको थियो।
भारतमा मुसलमान नरसंहार हुने प्रक्षेपण
रुवाण्डामा सन् १९९४ को नरसंहारको पूर्वानुमान गरेका जेनोसाइड वाचका निर्देशक ग्रेगोरी स्टेन्टोनले भारतको असम राज्य भारत प्रशासित कश्मीरमा नरसंहारको पूर्वसंकेत र प्रक्रिया सुरु भइसकेको हालै बताएका छन्। उनले अमेरिकी संसदीय ब्रिफिङका क्रममा भनेका थिए, ‘भारतमा केही समयमै नरसंहार हुनसक्छ भन्ने खतराका चिन्हहरु देखिइसकेका छन्।’
ग्रेगोरीले हाल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिएका नीतिहरु र २०१७ मा म्यानमारको सरकारले अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदायविरुद्ध लिएको नीतिबीच समानान्तर सम्बन्ध रहेको पनि बताएका छन्। जेनोसाइड वाचले २००२ को गुजरात दंगादेखि नै भारतमा नरसंहारको चेतावनी दिन सुरु गरेको थियो।
सन् १९९४ मा रुवाण्डामा हुतु र तुत्सी समुदायबीचको जातीय हिंसामा ८ लाखभन्दा बढी तुत्सी समुदायहरु मारिएका थिए।
मोदी सरकारमा मुसलमानको अवस्था
सन् २०१४ मा हिन्दूवादी दल भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतमा धार्मिक सहिष्णुताको स्थिति बिग्रिएको टिप्पणी हुँदै आएको छ। हिन्दू राष्ट्रवादी समूहले धार्मिक अल्पसख्यंक समुदायलाई धम्की दिने, उत्पीडन र हिंसाका घटना बढेको पनि बताइन्छ। यद्यपि सत्ता सम्हालेलगत्तै मोदीले आफ्नो शासनमा धर्मका आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव नगर्ने बताएका थिए।
अमेरिकी संस्था युनाइटेड स्टेट्स अन इन्टरनेशनल रिलिजियस फ्रिडमको सन् २०२१ को रिपोर्टमा भाजपा नेतृत्वको सरकारले हिन्दू राष्ट्रवादी नीतिलाई बढावा दिँदा प्रणालीगत रुपमै धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि हिंसा हुने गरेको औंल्याइएको छ। सन् २०२० मा भारतमा बसोबास गर्दै आएका अफगानिस्तान, बंगलादेश तथा पाकिस्तानका गैरमुस्लिम नागरिकलाई नागरिकता दिने विषयमा कानुन ल्याइएपछि सुरु भएको हिंसामा ठूलो संख्यामा मुसलमानहरु निशानामा परेको रिपोर्टले औंल्याएको छ।
२०२० को फेब्रुअरीमा दिल्लीमा तीन दशकयताकै ठूलो हिन्दू–मुस्लिम दंगा भयो, जसमा ५० जनाभन्दा बढी मारिए। मारिनेमा अधिकांश मुसलमान समुदायका थिए।
रिपोर्टका अनुसार भारतीय संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरे पनि २८ राज्यमध्ये एक तिहाईले धर्मपरिवर्तनविरुद्ध कानुन ल्याएका छन्।
मोदी सत्तामा आएको तेस्रो वर्ष २०१६ मा उक्त संस्थाले जारी गरेको रिपोर्टमा भारतमा मुस्लिम समुदायले उत्पीडत र त्रासदीको घटना बढेको अनुभव गरेको उल्लेख गरिएको थियो। उनीहरुले घृणा फैलाउने कैयौं अभियानको सामना गर्नु परेको र यसको सुरुवात हिन्दु राष्ट्रवादी समूह र स्थानीय तथा राज्यका नेताहरुले गर्ने गरेको बताएका थिए।
यसमा मिडियाले गर्ने कूप्रचारलाई पनि कारक मानिएको छ। मिडियाहरुले मुसलमानहरुलाई आतंकवादी भएको, पाकिस्तानका लागि जासुसी गर्ने गरेको, हिन्दू महिलाको अपहरण गरेको, धर्म परिवर्तन गर्न उक्साएको र उनीहरुसँग बिहे गरेको, हिन्दूहरुको अपमान गर्नका लागि गाई काटेको जस्ता आरोप लगाउने गरेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख थियो।
सन् २०१५ मा एक युवा हिन्दूको अपहरण र हत्या भएपछि ५ हजारभन्दा बढी मानिसहरुको भीडले बिहारको मुसलमानबहुल गाउँमा आक्रमण गरेर तीन मुसलमानलाइ जिउँदै जलाएका थिए र २५ भन्दा बढी घरमा आगो लगाएका थिए।
२०१५ को सेप्टेम्बरमा उत्तरप्रदेशको बिसाहडा नामक गाउँमा घरमा गाईको मासु राखेको आरोपमा मोहम्मद अखलाक नामका मुसलमानलाई गाउँलेहरुले कुटेर हत्या गरेका थिए। अभियुक्तमध्ये एक जनाको जेलमा मृत्यु भएपछि राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर सहीद घोषणा गरिएको थियो। २०१५ को ९ अक्टोबरमा गोहत्याको आरोपमा एक भीडले ट्रकमा पेट्रोल बम प्रहार गर्दा २० वर्षीय मुसलमान युवकको मृत्यु भएको थियो।
सन् २०१६ मा पत्रकार नीरजा चौधरीले भनेकी थिइन्, ‘एक मुस्लिमका लागि तीन वर्ष (२०१४ देखि २०१६) निकै असुरक्षाका वर्ष रहे। गाइको मासुको शंका लाग्नेबित्तिकै कुनै मुसलमानलाई कुटेर मारियो र सरकार त्यसका दोषीलाई सही तरिकाले सजाय दिलाउन सफल भएन। यस्तोमा मुसलमानमा असुरक्षाको भावनाले डेरा जमाउनेछ।’
कति बढे साम्प्रदायिक हिंसा?
भारतमा साम्प्रदायिक हिंसामा वृद्धि हुँदै गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। नेशनल क्राइम रेकडर््स ब्युरो (एनसिआरबी) को २०२१ को रिपोर्टअनुसार यस्ता हिंसामा २०१९ को तुलनामा २०२० मा दोब्बर वृद्धि भएको छ। २०१९ मा यस्ता हिंसा ४३८ रहेकोमा २०२० मा वृद्धि भएर ८५७ पुगेका थिए। २०१८ मा यो संख्या ५१२ थियो।
सन् २०११ को जनगणनाअनुसार भारतमा मुसलमानको संख्या १७.२ करोड छ, जुन कूल जनसंख्याको १४.२ प्रतिशत हो। सबैभन्दा धेरै लक्ष्यद्विप समूहमा ९३ प्रतिशत छन्, त्यसपछि जम्मू–कश्मीरमा ६६ प्रतिशत।
भारतीय सञ्चारमाध्यमकाे सहयाेगमा
Comments