अरूण तेस्राेमा जस्तै एमसीसीले भाेग्दैछ ‘कम्युनिष्ट नियति’

काठमाडौं
 करिब ६० अर्ब रुपैयाँ  (५० करोड डलर) को मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई अस्वीकार गर्न या पारित गर्न अमेरिकाले तीब्र दबाब दिएको छ। अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बिहीबार नेपालका प्रमुख तीन दलका नेतालाई फोन गरेर फागुन १६ भित्र सम्झौता अनुमोदन नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

एमसीसी नेपालबाट फिर्ता हुने विषयलाई यतिखेर २०५२ मा अरुण तेस्रो परियोजनाबाट विश्व बैंक फिर्ता भएको कुरासँग पनि जोडेर हेरिँदैछ। अरुण तेस्रोबाट विश्व बैंक फिर्ता हुँदा जसरी नेपालको आर्थिक विकास पछाडि धकेलिएको थियो, त्यसैगरी ऊर्जा र सडक क्षेत्रमा लगानी गर्न आएको एमसीसी परियोजना पनि फिर्ता हुँदा पनि त्यस्तै असर पर्ने तर्क यसका पक्षधरहरुले गरिरहेका छन्। अहिले खासगरी नेपाली कांग्रेस एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छ भने माओवादी यसका शर्तलाई संशोधन गरेर चुनावपछि पारित गर्न चाहन्छ। एमाले सत्ता गठबन्धनको निर्णय कुरेर बसिररहेको छ।

अब चर्चा गर्न लागेको विषय हो अरुण तेस्रो कसरी फिर्ता भयो र त्यसका मुख्य सूत्रधार को थिए भन्नेबारेमा, जो यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्चाको विषय बनिरहेको छ।

कसरी फिर्ता भयो अरुण तेस्रो?

विश्व बैंकले ३ नोभेम्बर १९९४ (१७ कात्तिक २०५१) मा अरुण तेस्रो परियोजनालाई अन्तिम स्वीकृति दिने तयारी गर्दै थियो। त्यही बेला एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले १८ अक्टोबर १९९४ (१ कात्तिक २०५१) मा विश्व बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष लिविलस प्रेस्टनलाई पत्र लेखे। जसमा परियोजनाको डिजाइन र प्रस्तावप्रति गम्भीर असहमति रहेको उल्लेख गरेका थिए।

त्यतिन्जेलसम्म एमालेले परियोजनालाई राजनीतिक रङ दिइसकेको थियो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिविना परियोजना अघि बढाएको भन्दै आलोचना गरिरहेको थियो। परियोजनाका पछाडि हुने ‘कमिसन’ का विषयमा पनि एमालेले आशंका जनाएको थियो।

यसअघि नै केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र उनीहरुका नेपालस्थित साझेदार संस्थाहरुले अरुणविरोधी अभियान नै छेडिसकेका थिए। यसविरुद्ध उनीहरु दातृ निकायका कार्यालय रहेका वाशिङटन डीसी, मनिला, टोकियो, बोन (जर्मनी) सबैतिर पुगे।

यस्तो परिदृश्यमा एमाले महासचिव नेपालको पत्रले ‘आगोमा घिउ’ थप्ने काम गरेको थियो। नेपालले पत्रमा थप भनेका थिए–चुनावपछि आफ्नो सरकार बनेमा परियोजनाका विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नुपूर्व यसको वातावरणीय पक्ष र लागतअनुमानका विषयमा पुनरवलोकन गरिनेछ।’ उनले यस्तो महत्वपूर्ण परियोजनाका विषयमा ‘कामचलाउ’ सरकारले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका थिए।

त्यतिबेला नेपाल मध्यावधि चुनावको तयारीमा थियो भने तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा परिणत भइसकेको थियो। यही बेला विश्वबैंकले परियोजनालाई अन्तिम स्वीकृति दिनुपर्ने थियो। यसअघि एमाले सांसदहरुले परियोजनाबारे संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राखेका थिए।

त्यतिखेर कांग्रेस नेताहरुले ‘कामचलाउ’ सरकारमाथि एमालेले उठाएको वैधताको प्रश्नलाई अस्वीकार गर्दै चुनावको घोषणाअघि नै बसेको मन्त्रिपरिषद्को पूर्णबैठकले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति दिएको भन्दै प्रतिरक्षा गरेका थिए।

त्यसपछि परियोजनालाई विश्वबैंक बोर्डले अन्तिम स्वीकृति दिनमात्र बाँकी थियो। तर बैंकले एमाले महासचिवको उक्त पत्रलाई गम्भीर रुपमा लियो र लगानीका लागि सशंकित बन्यो। किनभने, उक्त पत्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबाट आएको थियो, जुन पार्टी चुनावपछि सत्तामा जानसक्ने सम्भावना प्रबल थियो।

भयो पनि त्यस्तै। मध्यावधि चुनावमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याए पनि ठूलो दलको हैसियतले एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो। र, पार्टीको यसअघिको धारणालाई निरन्तरता दिँदै एमालेले परियोजनालाई पछाडि धकेल्ने प्रयास गर्‍यो। परियोजनाविरोधी पार्टी सरकारमा आएपछि अरुणविरोधी समूह उत्साहित भएको थियो।

जेम्स वोल्फेनसोहन

यहीबीचमा विश्व बैंकमा नयाँ व्यवस्थापन आयो। नयाँ व्यवस्थापनले पूर्वअधिकारीहरुले जस्तो परियोजनाका बारेमा कुनै प्रतिबद्धता जनाएन।

त्यहीबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा रामशरण महतले संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै परियोजनाका बारेमा तत्काल निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरे। उनले यसमा हुने ढिलाइले परियोजना फिर्ता हुने र मुलुकले हालसम्म गरेको लगानी, स्रोत र समय नष्ट हुने चेतावनी दिए। त्यतिबेला एमालेकै केही सांसदहरुले पनि परियोजनाका पक्षमा धारणा राखेका थिए। यसको प्रत्युत्तरमा तत्कालीन जलस्रोतमन्त्रीले परियोजनाको डिजाइन र लागतका विषयमा धेरै प्रश्न उठेकाले यसलाई चाँडो टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए। त्यसपछि जलस्रोतमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा पनि पुगे। उनको विश्वास थियो–परियोजनाको पुनः डिजाइन गरेर लागत घटाउन सकिन्छ। तर परियोजना अन्तिम स्वीकृतिको चरणमा गइसकेको थियो।

विश्व बैंक परियोजनाबारे सरकारको प्रतिबद्धतामा विश्वस्त भएन। अन्ततः ३ अगष्ट १९९५ (१८ साउन २०५२) का दिन विश्व बैंकका अध्यक्ष जेम्स वोल्फेनसोहनले नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता रद्ध भएको घोषणा गरे। त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीसँग भएको टेलिफोन वार्तामा उनले अब नेपालका लागि आवश्यक विद्युतीय ऊर्जाका लागि वैकल्पिक रणनीति अपनाउने आश्वासन दिएका थिए।

वोल्फेनसोहनले आफ्नो बोर्ड र परियोजनाका अन्य साझेदारसँग सल्लाहसमेत नगरी उक्त निर्णय गरेका थिए। साझेदारहरुले त्यतिबेला बैंक अध्यक्षको निर्णयप्रति आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए। परियोजना अघि बढाउन लामो समयदेखि लागेका बैंकका उपाध्यक्ष जोसेफ उडले पनि अध्यक्षलाई सहमति गराउन सकेनन्।

यसले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको वातावरण नरहेको सन्देश विश्वसामु गयो।

नेपालको अरुण तेस्रो फिर्ता लगेको केही महिनामै विश्व बैंकले पाकिस्तानको १४५० मेगावाटको घाजी बरोथा जलविद्युत परियोजना र बंगलादेशको ११ किलोवाटको जामा ब्रिज परियोजनालाई स्वीकृति गरेको थियो।

कसरी सुरु भयो अरुण तेस्रो?
संखुवासभाको अरुण नदीमा निर्माण गर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको अरुण तेस्रो परियोजनालाई सुरुमा १९८५ तिर जापानी नियोग जाइकाले पहिचान गरेको थियो। सोही आधारमा तत्कालीन पञ्चायत सरकारले ४०२ मेगावाटको परियोजना बनाउने निर्णय लियो। त्यसपछि १९८७ मा क्यानडाको कम्पनी क्यानाडियन इन्टरनेशनल वाटर एण्ड इनर्जी कन्सल्ट्यान्ट्सको सहयोगमा यसबारे अध्ययन गरियो। १९८८ मा नेपाल सहायता समूहको पेरिसमा बसेको बैठकमा नेपालले अरुण तेस्रो परियोजनाका लागि दातृ निकायलाई आग्रह गर्‍यो र दाताहरुले पनि सहयोगको प्रतिबद्धता जनाए। सन् १९९२ मा यसलाई २०१ मेगावाटका दुई चरणको परियोजना हुने गरी यसको पुनः डिजाइन गरियो। र, १९९४ मा न्युन लागत योजनाको अंगको रुपमा पुनः यकिन गरियो।

१९९४ सम्म यसको लागत १.०८ अर्ब डलर थियो, जसको दुई तिहाई विदेशी निकायहरुले अनुदान तथा सफ्ट लोन दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यसका मुख्य दातृ निकायमा विश्व बैंक समूहको इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एशोसियसन (आइडीए) ले १७५ मिलियन, एशियाली विकास बैंकले १२७ मिलियन, जर्मनीले १२५.४ मिलियन, जापानले १५० मिलियन तथा फ्रान्स, स्वीजरल्याण्ड र फिनल्याण्डले ४० मिलियन दिने तय भएको थियो। जापानले सफ्ट लोन दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, जुन पछि अनुदानमा परिवर्तन गर्ने भनेको थियो। विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको ऋण ४० वर्षमा तिर्ने गरी १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा थियो।

परियोजनाको अर्को पक्ष १२२ किलोमिटरको पहुँच सडक थियो, जुन १२४ मिलियनमा बनाउने भनिएको थियो। यसको निर्माण विधि र डिजाइनका कारण यसमा धेरै रकम खर्च हुनेवाला थियो।

फिर्ता जाने बेलासम्म यो परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता, सम्भाव्यता र इन्जिनियरिङ डिजाइनका लागि नेपाल सरकारको २० मिलियन डलर खर्च भइसकेको थियो। त्यसबाहेकका वातावरणीय, भौगर्भिक, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको पुनःस्थापनालगायतका विषयमा अध्ययन पूरा भइसकेको थियो। सरोकारवाला, स्थानीय निकायसँग दर्जनौं सार्वजनिक सुनुवाई भइसकेका थिए। सुरुवातदेखि त्यसबेलासम्म ८ वर्ष बितिसकेका थिए।

पश्चिमबाट फर्काएर भारतलाई
२०६० को दशकसम्म विद्युत माग बढ्दै थियो भने लोडसेडिङको समस्या चर्को भइसकेको थियो। दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार बेहोर्नुपरेको थियो नागरिकले। यस्तो अवस्थामा अरुण तेस्रो परियोजना अगाडि बढाउन सरकारलाई पनि दबाब परेको थियो।

दोस्रो जनआन्दोलनको परिवर्तनपछि २०६३ पुसमा सरकारले अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्‍यो। त्यसमा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत कम्पनी (एसजेभीएन) छानियो। सो कम्पनीसँग २०६४ फागुन (सन् २००८) मा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो।

२०७१ मंसिरमा लगानीबोर्ड र एसजेभीएनबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो। यसबेला ९ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको बताइएको थियो। त्यतिबेला पनि मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीसहितका दलहरुले पीडीए गर्न नहुनेभन्दै विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि २०१३ को अप्रिल २५ (१२ वैशाख २०७०) मा आयोजना विकासका लागि एसजेभीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि दर्ता भयो भने लगानी बोर्डको कार्यालय र एसएपीडीसीबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर भएको थियो।

भारत सरकारले अरुण तेस्रो परियोजनाका लागि २०१७ को २२ फेब्रुअरी (११ फागुन २०७३) मा ५७.२३७२ अर्ब भारु लगानी स्वीकृत गर्‍यो। सतलजसँग २००८ मै हस्ताक्षर गरे पनि लगानीको सुनिश्चितता घोषणा भने सन् २०२० मा मात्र गरेको थियो।

२०७१ चैत २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणका बेला समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त रुपमा आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए। हाल आयोजनाको काम अगाडि बढिरहेको छ।

हाल ९ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाबाट नेपाललाई २१.९ प्रतिशत (१९७.१ मेगावाट) बिजुली निःशुल्क प्राप्त हुनेछ। आयोजनाबाट ३ खर्ब ४८ अर्ब आर्थिक लाभ हुने अनुमान लगानीबोर्डको छ। प्रभावित स्थानीयबासीले प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत प्राप्त गर्नेछन् भने परियोजनाबाट २५ वर्षमा नेपालले रोयल्टी, निःशुल्क विद्युत र आयकर गरी ३ खर्ब ४८ अर्ब प्राप्त गर्नेछ। निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्ष वर्ष परियोजना नेपालको स्वामित्वमा आउने प्रावधान छ।
(डा रामशरण महतको लेख ‘दि लस अफ अरुण’ को सहयोगमा)