पहिलो पटक राजसंस्थाबारे कोइरालाको त्यो ‘आक्रामक’ निर्णय

अमृत दाहाल

 काठमाडौं–राणाशासनविरुद्ध आन्दोलन चर्किंदै गर्दा २००६ सालको नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रले राजाबारे भनेको थियो–‘हामी उहाँलाई एक वैधानिक शासकले पाउनुपर्ने जति अधिकारमात्र प्रदान गर्नेछौं, जसले गर्दा महाराजाधिराजले पनि अगाडि गएर स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश हुनसक्ने बाटो नरहोस्। जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित विधानअनुसार उहाँको नाउमा सरकार चल्नेछ। शासनको सम्पूर्ण बागडोर जननिर्वाचित प्रतिनिधिको हातमा हुनेछ।’

त्यसपछि कांग्रेसले राजाको संवैधानिक भूमिकालाई स्वीकार गर्दै आयो।

२०४६ सालको संविधानले नै संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार गर्‍यो।

तर २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि जनमानसमा राजतन्त्रप्रतिको मोह बिस्तारै हट्दै गयो। २०५९ असोज १८ को राजा ज्ञानेन्द्रको कदमले बिस्तारै यो धारणा दलहरुमा पनि देखियो। २०६१ माघ १९ को शाही कदमपछि त राजतन्त्रको विकल्पबारे बहस सुरु भयो।

२०५९ असोज १८ को शाही घोषणाको दुई सातापछि कात्तिक ६ गते बसेको नेपाली कांग्रेसको बैठकमै राजालाई संवैधानिक दायरामा ल्याउने र संविधानसभामा जानुपर्ने माग उठ्यो।

संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा अविचलति रहँदै आएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्यहरु नरहरि आचार्य र चक्रप्रसाद बास्तोलाले संविधानसभाको आवाज उठाए। जुन मा तात्कालीन विद्रोही माओवादीले राख्दै आएका थिए। आचार्य र बास्तोलाले भनेका थिए–वर्तमान संवैधानिक संकटको निकासका लागि संविधानसभा नै उपयुक्त बाटो हो।

आचार्यले मुलुकको संविधान क्षतविक्षत भइसकेको वर्तमान अवस्थामा संविधानलाई सुरक्षा गर्न नयाँ संविधानको रचना गर्न असोज १८ को शाही घोषणाले वाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिदिएकाले त्यसका लागि उपयुक्त बाटो संविधानसभा भएको उल्लेख गरेका थिए। जसमा नेताहरु अर्जुनरसिंह केसी, महन्थ ठाकुर, रामचन्द्र पौडेल र महेश आचार्यले समर्थन जनाएका थिए।

तर, नेतृ शैलजा आचार्यले संविधानसभामा जानुपर्ने प्रस्तावको ठाडै विरोध गरेकी थिइन्। उनले ३० वर्षको पञ्चायती कठिन स्थितिमा समेत राजतन्त्रसम्बन्धी अडान नछाडेको कांग्रेसले अब पनि आफ्नो अडानमा एक इन्च पनि परिवर्तन गर्न नहुने अडान राखिन्।

आचार्य आफ्नो यस अडानमा मृत्युपर्यन्त कायम रहिन्। यही विषयमा उनको कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग असहमति रह्यो। र, विस्तारै उनी कांग्रेसको मूलधारको राजनीतिबाट ओझेल परिन्।

कांग्रेसमा नेता नरहरि आचार्यले राजसंस्थाको पारदर्र्शीता र संविधानसभाको विषय पहिलोपटक उठाए। तर, उनलाई पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्यो।

तर त्यही कांग्रेसले २०५९ माघ ७ गते बसेको बैठकले राजतन्त्रका बारेमा अझ एक कदम अगाडि बढेर सेनालाई संसदको मातहतमा राख्नुपर्ने, राज दरबारको सुरक्षालाई पारदर्शी र प्रजातन्त्रअनुरुप व्यवस्थित गर्नुपर्ने र श्री ५ पदवी राजारानी र युवराजका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो।

खासगरी २०५९ असोज १८ को शाही घोषणापछि कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला राजसंस्थाप्रति आक्रामक देखिन थालेका थिए। उनैले पेश गरेको अवधारणापत्रलाई त्यो दिन कांग्रेसले पारित गरेर नीतिको रुपमा लियो। अरुबेला ५–१० मिनेटभन्दा बढी नबोल्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो दिनको बैठकमा ५५ मिनेट बोलेका थिए, जसमा उनले शाही कदमका विरुद्ध बोल्दै दरबार हत्याकाण्ड अझै शंकाको घेरामा रहेको बताएका थिए।

दरबार हत्याकाण्डका बेला कोइराला नै प्रधानमन्त्री थिए भने त्यसको केकी समयपछि राजीनामा दिएका थिए। उनले उक्त दिनको बैठकमा ‘हत्याकाण्डका बारेमा थप छानबिन गर्न बाँकी रहेको’ बताएका थिए। जुन धारणा त्यतिबेला एमालेले राख्दै आएको थियो।

त्यसअघि दरबार हत्याकाण्डलगत्तै २०५८ असार ६ गते बसेको बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले राजगद्दी उत्तराधिकारी ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर महामन्त्री सुशील कोइरालाले दुई सातापछि नै खण्डन गरेका थिए। सोही विषयमा महामन्त्री कोइराला र तत्कालीन पाटी प्रवक्ता नरहरि आचार्यबीच विवाद हुँदा आचार्यले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

राजाको माघ १९ को कदमपछिका जनआन्दोलनमा त गणतन्त्रको नारा नै लाग्यो र त्यहीबीच माओवादीसँग १२ बुँदे समझदारी भयो।