अमृत दाहाल
काठमाडौं। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरशन (एमसीसी) नेपाली संसदमा टेबल भइसकेको र यसलाई पारित गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच विवाद जारी रहेका बेला उत्तरी छिमेकी चीन खुलेर एमसीसीविरुद्ध उत्रिएको छ।
एमसीसीलाई संसदमै प्रवेश गराउने विषयमा अन्योल भइरहेकै बेला गत साता अमेरिका र चीन ‘वाकयुद्ध’ मा उत्रिए। सम्झौताविरुद्ध गलत सूचना फैलनुमा चीनको हात रहेको ठानेको अमेरिकाले ‘मिथ्या सूचनाविरुद्धको अभियान’ नै सञ्चालन गर्यो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले त नेपालमा एमसीसीविरुद्ध मिथ्या सूचना फैलनुमा चीनको हात रहेको आफ्नो देशले ठानेको बताएका थिए।
प्रवक्ताले भनेका थिए, ‘हामी सबैतिरका मिथ्या सूचनाजस्तै एमसीसीविरुद्धका भ्रामक सूचना अभियानप्रति चिन्तित छौं। यदि बाह्य प्रभाव र भ्रष्टाचारको प्रभावमा परेर सांसदहरुले यो विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण परियोजनाविरुद्ध मत जाहेर गरे भने त्यो ज्यादै चिन्ताजनक हुनेछ र नेपाली जनताका लागि क्षति हुनेछ।’
उनले पूर्ण रुपमा एमसिसीलाई अनुमोदन गर्नु नेपाललाई चीनविरोधी अमेरिकी कित्तामा उभ्याउनु भएको उल्लेख गरेका थिए।
त्यसयता निरन्तर चीनले एमसीसीका विरोधमा अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ र सकेसम्म एमसीसी नेपालमा असफल होस् भन्ने चाहिरहेको देखिन्छ। यहीकारण चीनले एक साताकै बीचमा दुई पटक एमसीसीका विषयमा आफ्नो आक्रामक अभिव्यक्ति दियाे।
गत साता चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसीका नाममा अमेरिकाले नेपालमा ‘जबर्जस्ती कूटनीति’ गरेको भन्दै आलोचना गरे।
चीन यतिमै रोकिएन।
एमसीसीले संसदमा प्रवेश पाएको चौथो दिन फागुन ११ गते बेइजिङमै चिनियाँ विदेशमन्त्रालयकी अर्की प्रवक्ता ह्वा चुनयिङले ‘एमसीसी अनुदान हो कि प्याण्डोरा बक्स’ भन्दै ‘निश्चित समय तोकेर आएको उपहार नेपालका लागि पचाउन गार्हो हुने’ टिप्पणी गरेकी थिइन्।
यही विषयमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुसँग बारम्बार छलफल गरी आफ्नो चासो राख्दै आएको छ। फागुन ११ मै उक्त पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री छन् चौले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भर्चुअल सम्वाद गरेका थिए।
चिनियाँहरुको अत्यधिक चासो र चिन्ता चीनको सुरक्षाका बारेमा रहने गरेको पाइएको छ। नेपाल मामिला जानकार एवं चीनको युनान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वाङ चुङले हालैको एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘एमसीसी नेपाल परियोजना हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग हो, त्यसले नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा आँच तुल्याउनेमात्र होइन, चीनको सुरक्षामा पनि खतरा उत्पन्न हुनेछ। त्यसैले एमसीसीप्रति चिनियाँको चासो रहनु स्वाभाविक कुरा हो।’
यसअघि गत १३ डिसेम्बरमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) को अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री जेन झाउले भिडियो कन्फरेन्समार्फत् एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग वार्ता गरेका थिए। त्यतिबेला दुई नेताबीच एमसीसीकै विषयमा छलफल भएको बताइए पनि एमालेले यसबारेको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेन।
सोही समयमा झाउले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि भिडियो वार्ता गरी नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि नहुने कुरामा प्रत्याभूति खोजेका थिए। सीपीसीका नेताहरुले यस्तै वार्ता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि वार्ता गरेका थिए।
त्यसको केही दिनपछि २२ डिसेम्बरमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी केपी अोलीनिवास बालकोट पुगिन्। उक्त भेटमा दुवैबीच एमसीसीका विषयमा कुराकानी भएको बताइयो। यसलाई केहीले एमसीसी पास गर्ने तयारी गरिरहेको गठबन्धन सरकार टुटाउने प्रयासका रुपमा पनि हेरे। त्यसलगत्तै उनी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई खुमलटारमा पुगेर भेटेकी थिइन् भने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र नेता झलनाथ खनाललाई भेटेकी थिइन्।
अहिले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीको विरोधमा छन्। उनीहरुले एमसीसी संसदमा टेबल भइसके पनि विपक्षमा मत हाल्ने प्रष्ट पारिसकेका छन्। बरु उनीहरु गठबन्धनलाई दाउमा लगाउन पनि तयार देखिएका छन्।
चीनको आक्रामक कूटनीति
कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुका अनुसार चीनले केही समयदेखि आफ्नो विदेश नीतिमा परिवर्तन गर्दै ‘आक्रामक कूटनीति’ अपनाउन थालेको छ।
‘यसबाट चीनको विदेश नीतिमा परिवर्तन आएको बुझ्न सकिन्छ,’ त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख प्रेम खनाल भन्छन्, ‘पहिला नरम कूटनीति अपनाउथ्यो, पछिल्ला समयमा देखिने तरिकाले आक्रामक नीति अपनाउन थालेको छ, यसलाई उसको विदेश नीति परिवर्तन भएको रुपमा लिन सकिन्छ।’
एमसीसीलाई दलहरुले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्ने साधनको रुपमा लिँदा बढी गिजोलिएको उल्लेख गर्दै उनले चिनियाँहरुलाई विश्वासमा लिन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरे।
‘अमेरिकाले दिन लागेको पैसा चीनविरुद्ध होइन, पूर्वाधार निर्माणमा हो, नेपाललाई चीनको बिआरआई, अमेरिकाको एमसीसीमात्र नभई सबैतिरबाट सहयोग चाहिन्छ भनेर बुझाउन सक्नुपर्थ्याे,’ उनले भने।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको ‘डिल’ लाई राष्ट्रिय राजनीतिको दाउपेच र शक्ति आर्जन गर्ने साधनको रुपमा प्रयोग गर्न नहुने बताए।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव डा दिनेश भट्टराईले एमसीसी संसदमा प्रवेश गरिसकेकाले अब जनप्रतिनिधिहरुले नै त्यो खासमा के हो भनेर चिरफार गर्ने बताए।
‘चीनले हामीप्रति देखाउने सदभाव एउटा ठाउँमा छ, तर एमसीसी सार्वभौम संसदमा पुगिसकेकाले त्यो प्याण्डोराज बक्स हो या के हो भन्नेबारेमा त्यसलाई चिरफार गर्न हाम्रा प्रतिनिधिहरु सक्षम छन्,’ भट्टराई भन्छन्।
‘यो आपसी सदभाव र पारस्परिक संबन्धमा आधारित छ कि छैन, मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गरिएको छ कि छैन, जनताको इच्छालाई सम्मान गरिएको छ कि छैन, नेपालको घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप छ कि छैन, बलजफ्तीको कूटनीति छ कि छैन, यी सब कुराहरु हामी आफैं निर्णय गर्न सक्छौं, तर चीनको सद्भाव नेपालको अखण्डता र सार्वभौमिकताप्रति चीनको सद्भाव पनि जरुरी छ,’ उनी भन्छन्।
एमसिसी इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन?
एमसिसीविरुद्ध नेपालमा विरोधको स्वर निस्कनुको एउटा कारण यो इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत पर्छ भन्ने आशंका हो। एमसिसी इण्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा अमेरिकी अधिकारीहरुले नै परस्परविरोधी धारणा राख्दै आएका छन्।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास र एमसिए नेपालले यो कुनै सैन्य रणनीतिसँग नगासिएको बारम्बार बताउँदै आएका छन्।
बारम्बार नेपाल भ्रमण गरेका अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुले भने यसविपरीत धारणा दिने गरेका छन्। २०१९ को मे १४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका दक्षिण एशियाका निम्ति अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री डेभिड जे रान्जले नेपालका लागि एमसीसी कार्यक्रम इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको महत्वपूर्ण थालनी भएको बताएका थिए। उनले नेपालसमेत इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा स्वतन्त्र, खुला र नियम आधारित प्रणाली सुनिश्चित गर्न अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको बताएका थिए।
यस्तै, अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणका क्रममा ‘मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशनअन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिएको ५ सय मिलियन डलरको अनुदान समग्र इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको भाग भएको बताएका थिए।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भने पटक पटक यसलाई नकार्दै आएको छ। ३ माघ २०७६ मा दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरेर एमसिसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको भन्दै अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसिसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको जनाएको थियो।
यस्तै नेपाल सरकारले गत भदौ १८ गते वाशिङटनस्थित एमसिसीको मुख्यालयलाई एमसिसी सम्झौताका विषयमा विभिन्न ११ वटा प्रश्नहरुसहितको स्पष्टीकरण माग गरेको थियो। त्यसको जवाफमा एमसिसीले सम्झौता आइपीएसको अंग नभएको र नेपालको संविधानभन्दा माथि हुननसक्ने प्रष्ट पारेको थियो।
केही शीर्ष नेताले एमसिसी सम्झौतासम्बन्धी गोप्य दस्तावेज आफूहरुले फेला पारेको दाबी गरेपछि एमसिए नेपालले गत माघ १८ मा सम्झौतासम्बन्धी कुनै पनि गोप्य वा लुकाइएका दस्तावेज नरहेको प्रष्ट पारेको थियो।
Comments