महाअभियाेगमा मिलेको देउवा-प्रचण्ड ‘केमेस्ट्री’

काठमाडौं। २०७४ बैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो। संयोग, त्यतिखेर पनि सत्तामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नै थिए।

र, त्यतिखेर पनि ३१ वैशाख २०७४ का लागि पहिलाे चरणकाे स्थानीय चुनाव घोषणा भइसकेकेकाे थियो भने यसपटक पनि वैशाख ३० का लागि स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भइसकेको छ।

कांग्रेसका १८९ र माओवादी केन्द्रका ६० सांसद गरी २४९ जनाले हस्ताक्षर गरेको महाअभियोगमा कार्कीमाथि आरोप लगाइयो थियो–नेपाल प्रहरीको प्रमुख (आइजीपी) नियुक्तिमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको र न्यायालयभित्र गुटबन्दी गरेको।

यस्तै बहाल १९ न्यायाधीशमध्ये सीमित व्यक्तिलाईमात्र पटक-पटक इजलासमा राखिएको आरोप पनि दलहरुले लगाएका थिए।

त्यतिखेर सर्वोच्चले जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको आइजीपीमा नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णयलाई उल्ट्याउँदै वरिष्ठतामा एक नम्बरमा रहेका डिआइजी नवराज सिलवाललाई आइजीपी नियुक्त गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। त्यतिखेर नेता शेरबहादुर देउवाकै दबाबमा सुदूरपश्चिमकै जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गरेको चर्चा चलेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले डिआइजी प्रकाश अर्याललाई आइजीपी नियुक्त गरेको थियो। त्यसविरुद्ध पनि सिलवाल सर्वोच्च पुगेका थिए। अवकाश पाएपछि अन्ततः सिलवालले एमालेमा आबद्ध भएर राजनीति सुरु गरे।

उक्त महाअभियोग प्रस्तावमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने हस्ताक्षर गरेका थिएनन्।

महाअभियोगप्रति धेरैतिरबाट आलोचना भयो। सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विपक्षमा देखिए भने गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पदबाटै राजीनामा दिए। यद्यपि पछि उनी पदमा फर्किए। राधेश्याम अधिकारी, रामहरि खतिवडालगायतका कांग्रेस सांसदहरुले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भन्दै आपत्ति जनाए।

कतिपयले महाअभियाेगकाे असर कांग्रेसलाई स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा परेकाे विश्लेषण पनि गर्नेगर्छन्। महाअभियोग प्रकरणलगत्तै भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसले नराम्रो पराजय भोग्नुपरेको थियो। यद्यपि यसमा अन्य विषय पनि कारक थिए।

प्रमुख विपक्षी एमालेले त महाअभियोग प्रस्तावलाई अधिनायकवादी शासनको पूर्वाभ्यास भन्यो। सत्तारुढ घटक राप्रपाका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले नै यसप्रति तीव्र असहमति जनाए।

महाअभियोग प्रस्तावलाई सभामुख ओनसरी घर्तिले विपक्षी दलको बेल घेराउका बीच टेबल पनि गराइन्। एमालेले प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राख्यो। सहमतिका लागि अर्को दिनका लागि संसद बैठक तोकियो।

त्यसपछि प्रमुख विपक्षी एमालेसँग महाअभियोग फिर्ता लिने सहमति सत्तारुढ दलले गरे। तर फिर्ता लिइएन। महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्ताव सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा र समर्थक टेकबहादुर बस्नेले संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्दै प्रस्ताव अघि नबढाउन आग्रह गरे। सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा उनीहरुले भनेका थिए, ‘मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी उक्त प्रस्ताव अघि नबढाउन अनुरोध गर्दछौं।’

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि वैशाख १७ मै अधिवक्ता सुनीलरन्जन सिंहले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै महाअभियोगको सूचना यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्‍याे र प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई काममा फर्कायो। कार्की २२ वैशाखबाट पुनः सर्वोच्च फर्किइन्।

राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब
कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसबाट पछि हट्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि दबाब दिए। मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमनराइट्स वाचले महाअभियोगलाई राजनीतिक अभिप्रायले न्यायलयको स्वतन्त्रतामाथि गरिएको आक्रमण भन्दै टिप्पणी गर्‍यो।

नेपालमा पनि साझा पार्टी, विवेकशील नेपाली दललगायत सडकमा ओर्लिए। स्वतन्त्र न्यायलयमाथि हस्तक्षेप भएको र प्रधानन्यायाधीशले भ्रष्टाचारीमाथ कारबाही अघि बढाएपछि डरले महाअभियोग लगाएको भन्दै र्‍यालीसमेत निकाले। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुसमेत कार्कीकाे प्रतिरक्षामा उत्रिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्त जेद राद अल हुसेनले कार्कीमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको भन्दै यसलाई न्यायालयमाथिको आक्रमणको संज्ञा दिएका थिए।

कार्कीका सम्झना
उनले आत्मकथामा भनेकी छन्, ‘कतिपय न्यायाधीशले मेरो कार्यकालमा न्यायपालिकाको कामकारबाहीमा सहयोग गर्नुको साटो प्रधानन्यायाधीश हटाउने योजनामा दौडिएको जगजाहेर छ। १७ वैशाख २०७४ मा महाअभियोग दर्तालगत्तै आफैं फूलमाला लगाएर फोटो खिचाउँदै प्रधान्यायाधीश भएको घोषणा गर्नु र बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको फोटो अनलाइनबाट झिकी व्यक्तिगत विवरण मेट्नु त्यसका प्रमाण हुन्।’

त्यतिखेर वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतमा गोपाल पराजुली कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। कार्कीले भनेका व्यक्ति उनै पराजुली हुन्, जो स्वयं नागरिकतामा उमेर सच्याएको प्रकरणमा विवादित भए र बाहिरिए।

‘न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासबाट भएको २२ वैशाख ०७४ को आदेशबाट म फेरि अदालत फर्किएँ। त्यसको भोलिपल्ट आइतबार फुलकोर्टमा महाअभियोगबारले छलफल हुँदा एक जना न्यायाधीशले लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग दायर भई उनलाई अन्याय पर्दा कोही नबोलेको र अब प्रधानन्यायाधीशलाई पर्दा किन बोल्ने भन्ने तर्क गरे। अर्का एकजनाले त झन् न्यायालय सरकारको विरुद्धमा जानु हुँदैनथ्याे, त्यो कुरा बुझ्नुपर्थ्याे, सरकारी निर्णयको विरुद्ध जानाले यो अवस्था आएको हो भन्ने राय राखे,’ उनले आत्मकथामा उल्लेख गरेकी छन्।