News from Nepal

विश्वमा द्वन्द्वको अवस्था कम हुदैं जानुको सट्टा चुिलंदो छ । हरेक देशमा कुनै न कुनै विद्रॊह तथा युद्ध चर्किरहेको छ । यस अवस्थामा पत्रकारहरु समेत द्वन्द्वको मारमा परेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताको आवाज उठाइदैं जुदा पत्रकार तथा साचारकर्मीहरु मारिने क्रम रोकिएको छैन झन् बढ्दो छ । इराक तथा अफगानिस्तानमा अमेरिकी हमला भएयता पत्रकार मारिने क्रम बढेको हो । यसैैक्रममा अमेरिकी संस्था पि्रुडम फोरमले कार्य क्षेत्रमा खटिने क्रममा मारिएका विश्वभरका पत्रकारहरुको सम्झनामा वाशिङगटनको पि्रुडम पार्कमा पि्रुडम फोरम जर्नालिस्ट मेमोरियल नामको स्मारक निर्माण गरेको छ । त्यहु सन् २००४ सम्ममा मारिएका विश्वभरका १ हजार ५ सय २८ पत्रकारहरुको नाम अंकित गरिएको छ । जसमा मारिने पत्रकारको नाम क्रमशः थपिदै जान्छ । मारिने पत्रकारको नाम पि्रुडम फोरमका कर्मचारीहरुले कमिटि टु प्रॊटेक्ट जर्नालिस्ट इन्टरनेशनल प्रेस इ_िन्सच्युट इन्टरनेशनल पि्रुडम अफ एक्सप्रेसन रिपोटस्र साँ प्रुन्टियस्र इन्टरनेशनल फेडेरेशन अफ जर्नालिस्ट इन्टर अमेरिकन प्रेस एशोसियसन जस्ता प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाइरहेका संस्थाहरु तथा समाचार र अन्य विभिन्न

अखबारमा कार्टुन मनोर~ाजनका लागि छापिन्छ । तर त्यही कार्टुन अहिले युरोपेली राष्ट्रका लागि टाउको दुखाईको विषय भएको छ केही मानिसको ज्यान लिइसकेको छ आगजनी िहंसा फैलिएको छ लेबलानका गृहमन्त्रीले समेत राजीनामा दिनुपरेको छ । डेनमार्कको युलास पोस्टन नामको अखबारले मुस्लिमका धर्मगुरु पैगम्बर मोहम्मदको कार्टुन छापेपछि शुरुमा मुस्लिम समुदायले सामान्य असहमती जनाएका थिए । तर विस्तारविस्तार यो असहमती विवादको रुप लिदैं भुसको आगोझै्र फैलिएर अहिले िहंसामा परिणत भएको छ । विश्वका मुस्लिम समुदायहरुको आक्रोशले युरोपका डेनमार्क नर्वे र स्पेनलगायत देश र मुस्लिम देशबीचको संवन्धमा पनि चिसोपना आएको छ । कट्टरपन्थी मुस्लिम समुदायको आक्रोशको निशाना कार्टुन प्रकाशित गर्ने अखबार युलास पोस्टन र देश डेनमार्क बनेका छन् ।विवाद िहंसातर्फ युलास पोस्टनले पहिलोपटक गत सेप्टेम्बरमा पैगम्बर मोहम्मदसंवन्धी १२ वटा कार्टुन प्रकाशित गरेपछि विवाद शुरु भएको थियो । झन् नर्वे तथा प्रुान्सका अखबारहरुले डेनमार्कको सो पत्रिका लाई साथ दिन सोही कार्टुन प्रकाशित गरेपछि ५ महिना पछि विवाद झन् चर्कियो । कार्टुनविरुद्धको प्रदर्शन खासगरी मुस्लिमबह

अमृत दाहाल माओवादीद्वारा क्षतिग्रस्त बनाइएका विभिन्न जिल्ला सदरमुकामका सरकारी कार्यालयहरुको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्राविधिक सहयोगमा मर्मत तथा पुनर्निर्माणको कार्य छिट्टै शुरु हुने भएको छ ।माओवादी आक्रमणबाट क्षतिग्रस्त भएका अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्क र जुम्लाको खलंगास्थित सरकारी कार्यालयहरुको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रतिजिल्ला १ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता गोपेन्द्रबहादुर पाण्डेले उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा हुने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो ।ती सदरमुकामहरुको पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका डिभिजनल इन्जिनियर सदस्यसचिव रहेको पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माण समिति गठन गरिएको छ । प्रवक्ता पाण्डेले हाल समितिको लगत एवम् इस्टिमेट तयार गर्ने काम भइरहेको र रकम पुगिसकेपछि निर्माण शुरु हुने बताउनुभयो । ँध्वस्त भएका कार्यालयहरुको स्थलगत निरीक्षण गरेर लगत इस्टिमेट तयार गर्ने काम भइ

अमृत दाहाल काठमाडौं एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट आगामी सन् २००३ देखि शुरु गरिने भनिएको शहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाको कार्यान्वयन स्थानीय जनप्रतिनिधिको अभावमा प्रभावित हुने देखिएको छ ।बढ्दो शहरीकरणका कारण शहरी वातावरणीय ह्रासमा पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंकबीच सन् १९९९ को ५ नोभेम्बरमा शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना अध्ययन साचालन गर्नेसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । सो आयोजनाका संयोजक जीपी गोर्खालीले दिनुभएको जानकारीअनुसार यही अक्टोबर २३ र २४ तारिखमा ड्ढिलिपिन्सको मनिलामा हुने एसियाली विकास बैंकको ँलोन निगोसिएसन् मिसन’ मा ऋण साचालन सम्बन्धमा बैंक र नेपाली अधिकारीहरुबीच हस्तान्तरण हुने कार्यक्रम रहेको छ । यसअघि ऋण साचालनसम्बन्धी कन्सल्टुन्टले बुझाएको प्रतिवेदनलाई बैंकका कर्मचारी तहमा समीक्षा भई सहमति जनाइसकिएको थियो । सो हस्ताक्षरपछि आगामी नोभेम्बर महिनाभित्रमा बैंकको बोर्डले स्वीकृति गराएपछि सोही महिनामै नेपालका सम्बद्ध मन्त्रालयले पनि स्वीकृत गरिसक्ने संयोजक गोर्खालीले बताउनुभयो ।काठमाडौं

'पत्रकारलाई पार्टीको कुनै पनि तह वा समूहको पद छाड्न' निर्देशन दिने नेपाल पत्रकार महासंघको सुदूरपश्चिम भेलाको निर्णय व्यावसायिक र निष्पक्ष पत्रकारिताका लागि महत्वपूर्ण आधार हो। क्षेत्रीयस्तरमा भएको निर्णय भएकाले होला, त्यसको खासै चर्चा भने भएन। भेलाले पार्टी र पत्रकारितामध्ये एउटा रोज्न आग्रह गरेको थियो। यति महत्वपूर्ण निर्णयलाई पनि अहिलेसम्म केन्द्रमा बहस या छलफलको विषय बनाइएको छैन। सैद्धान्तिकरूपमा निष्पक्ष पत्रकारिताको दुहाइ दिँदै समाचारमा पत्रकारको विचार राख्न हुँदैन भनेर नयाँ पुस्तालाई घोकाइन्छ। तर, नेपाली पत्रकारिताको वास्तविकता सिद्धान्तभन्दा फरक छ। समाचारमा पार्टीगत प्रभाव हुनु र पत्रकार कुनै राजनीतिक दलप्रति आस्थावान् हुनु फरक विषय हो। आफ्नो राजनीतिक आस्था वा विचारलाई समाचारमा प्रतिविम्बित हुन दिनु हुँदैन भन्ने सबैले बुझेकै हो। तर, नेपाली पत्रकार राजनीतिक पार्टीमा संगठितरूपमा सदस्य छन्। पत्रकारिता गर्दागर्दै राजनीतिक पार्टीमा महत्वपूर्ण पदमा पुगेका उदाहरण पनि छन्। संगठितरूपमा कुनै दलमा आबद्ध वा कुनै दलका प्रचार कमिटी या विभागको नेतृत्वमा रहेकाहरूले लेख्ने समाचार कति निष