अमृत दाहाल
काठमाडौं एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट आगामी सन् २००३ देखि शुरु गरिने भनिएको शहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाको कार्यान्वयन स्थानीय जनप्रतिनिधिको अभावमा प्रभावित हुने देखिएको छ ।बढ्दो शहरीकरणका कारण शहरी वातावरणीय ह्रासमा पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंकबीच सन् १९९९ को ५ नोभेम्बरमा शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना अध्ययन साचालन गर्नेसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । सो आयोजनाका संयोजक जीपी गोर्खालीले दिनुभएको जानकारीअनुसार यही अक्टोबर २३ र २४ तारिखमा ड्ढिलिपिन्सको मनिलामा हुने एसियाली विकास बैंकको ँलोन निगोसिएसन् मिसन’ मा ऋण साचालन सम्बन्धमा बैंक र नेपाली अधिकारीहरुबीच हस्तान्तरण हुने कार्यक्रम रहेको छ । यसअघि ऋण साचालनसम्बन्धी कन्सल्टुन्टले बुझाएको प्रतिवेदनलाई बैंकका कर्मचारी तहमा समीक्षा भई सहमति जनाइसकिएको थियो । सो हस्ताक्षरपछि आगामी नोभेम्बर महिनाभित्रमा बैंकको बोर्डले स्वीकृति गराएपछि सोही महिनामै नेपालका सम्बद्ध मन्त्रालयले पनि स्वीकृत गरिसक्ने संयोजक गोर्खालीले बताउनुभयो ।काठमाडौं उपत्यका वरपरका ९ वटा नगरमा साचालन गरिने सो आयोजनाअन्तर्गत कुन-कुन कार्यहरु गर्ने भनेर सरकार र स्थानीय नगरपरिषद्बीच सम्झौता भएपछि मात्र बैंकले स्वीकृति गरेको ऋण कार्यान्वयन हुने प्रावधान छ तर सोही कारण नगरपरिषद् नभएको अवस्थामा काम शुरु हुन नसक्ने प्राविधिक कठिनाइ रहेको संयोजक गोर्खालीले बताउनुभयो ।काठमाडौं उपत्यका वरपरका धुलिखेल बनेपा पनौती कमलामाई हेटौंडा रत्ननगर भरतपुर धादिङ र विदुर नगरहरुमा साचालन गरिने सो आयोजनाको कार्यान्वयन आगामी सन् २००३ को जनवरीबाटै शुरु गर्ने लक्ष्य विभागले राखेको थियो । यसैगरी आयोजना शुरु गरिएको ६ वर्षभित्रैमा सम्पन्न गरिने जनाइएको छ । सो आयोजनाका लागि कुल ३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएकोमा ३ करोड अमेरिकी डलर एसियाली विकास बैंकले ऋण दिने र बाँकी ७० लाख डलर श्री ५ को सरकार स्थानीय नगरहरु र उपभोक्ताबाट पूर्ति गरिने जनाइएको छ ।ँउपत्यकामा तीव्र वृद्धि हुँदै गइरहेको जनसंख्याको चापलाई कम गर्न वरिपरिका नगरपालिकाहरुको योजनाबद्ध तरिकाले विकास गर्नुका साथै ती नगरहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी त्यहाँको आर्थिक गतिविधिले उपत्यकामा ओइरिने जनसंख्यालाई विकेन्द्रित गर्ने अवधारणाअनुरुप यो परियोजना शुरु गरिन लागिएको हो’ -आयोजनाका सह-संयोजक तेजकुमार कार्कीले भन्नुभयो । त्यसअन्तर्गत आयोजनाले ती नगरहरुमा सडक खानेपानी ड्ढोहोर पानी तथा ढल प्रशोधन ढल निर्माण बसपार्कको व्यवस्थापन गरिबी निवारण जस्ता क्षेत्रहरुमा काम गर्नेछ । संयोजक गोर्खालीले भन्नुभयो- ँसमग्र शहरी वातावरण सुधार कि्रयाकलापबाट शहरी क्षेत्रको गरिबी निवारण गर्नु यस परियोजनाको प्रमुख लक्ष्य हो ।काठमाडौं उपत्यकाको जनघनत्वमा प्रत्यक्ष असर परिरहेका नौवटा नगरको छनोटपछि विभागले स्थानीय निकाय र जनतासँगको छलड्ढलपछि साचालन गरिने कार्यक्रमको छनोट गरेको थियो । सो परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय जनताको आर्थिक क्षमता बढाउने कि्रयाकलाप पनि साचालन गरिने जनाइएको छ । यसैगरी सोही परियोजनाअन्तर्गत साचालन हुनेगरी असाध्य गरिबवर्गलाई लक्षित गर्दै अर्को एक कार्यक्रम साचालन गरिने पनि विभागले जनाएको छ । जसका लागि जापानी गरिबी निवारण कोषमाड्र्ढत् २० लाख अमेरिकी डलरको सहयोग लिइने र त्यसका लागि प्रस्ताव तयार भइरहेको संयोजक गोर्खालीले बताउनुभयो । यसबाट न्यून वर्गका मानिसहरुका लागि आयआर्जन कार्यक्रमअन्तर्गत पसल साचालन सामुदायिक भवन बनाई त्यहाँ गरिबका छोराछोरी पढ्ने व्यवस्था मिलाउने र सामुदायिक भण्डार केन्द्रहरु बनाइने बताइएको छ ।’ यसको साचालन स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरुले गर्नेछन् भने ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष ड्ढाइदा असाध्य गरिबवर्गलाई नपुग्ने हुँदा यसमा त्यस्ता वर्गलाई लक्षित गरिएको छ’ -संयोजक गोर्खालीले भन्नुभयो . (गुगलमा अमृत दाहाल लेखेर सर्च गरेको त यो समाचार पो पाइयो । सन् २००२ अक्टोबर १० मा नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित समाचार )
काठमाडौं एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट आगामी सन् २००३ देखि शुरु गरिने भनिएको शहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाको कार्यान्वयन स्थानीय जनप्रतिनिधिको अभावमा प्रभावित हुने देखिएको छ ।बढ्दो शहरीकरणका कारण शहरी वातावरणीय ह्रासमा पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंकबीच सन् १९९९ को ५ नोभेम्बरमा शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना अध्ययन साचालन गर्नेसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । सो आयोजनाका संयोजक जीपी गोर्खालीले दिनुभएको जानकारीअनुसार यही अक्टोबर २३ र २४ तारिखमा ड्ढिलिपिन्सको मनिलामा हुने एसियाली विकास बैंकको ँलोन निगोसिएसन् मिसन’ मा ऋण साचालन सम्बन्धमा बैंक र नेपाली अधिकारीहरुबीच हस्तान्तरण हुने कार्यक्रम रहेको छ । यसअघि ऋण साचालनसम्बन्धी कन्सल्टुन्टले बुझाएको प्रतिवेदनलाई बैंकका कर्मचारी तहमा समीक्षा भई सहमति जनाइसकिएको थियो । सो हस्ताक्षरपछि आगामी नोभेम्बर महिनाभित्रमा बैंकको बोर्डले स्वीकृति गराएपछि सोही महिनामै नेपालका सम्बद्ध मन्त्रालयले पनि स्वीकृत गरिसक्ने संयोजक गोर्खालीले बताउनुभयो ।काठमाडौं उपत्यका वरपरका ९ वटा नगरमा साचालन गरिने सो आयोजनाअन्तर्गत कुन-कुन कार्यहरु गर्ने भनेर सरकार र स्थानीय नगरपरिषद्बीच सम्झौता भएपछि मात्र बैंकले स्वीकृति गरेको ऋण कार्यान्वयन हुने प्रावधान छ तर सोही कारण नगरपरिषद् नभएको अवस्थामा काम शुरु हुन नसक्ने प्राविधिक कठिनाइ रहेको संयोजक गोर्खालीले बताउनुभयो ।काठमाडौं उपत्यका वरपरका धुलिखेल बनेपा पनौती कमलामाई हेटौंडा रत्ननगर भरतपुर धादिङ र विदुर नगरहरुमा साचालन गरिने सो आयोजनाको कार्यान्वयन आगामी सन् २००३ को जनवरीबाटै शुरु गर्ने लक्ष्य विभागले राखेको थियो । यसैगरी आयोजना शुरु गरिएको ६ वर्षभित्रैमा सम्पन्न गरिने जनाइएको छ । सो आयोजनाका लागि कुल ३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएकोमा ३ करोड अमेरिकी डलर एसियाली विकास बैंकले ऋण दिने र बाँकी ७० लाख डलर श्री ५ को सरकार स्थानीय नगरहरु र उपभोक्ताबाट पूर्ति गरिने जनाइएको छ ।ँउपत्यकामा तीव्र वृद्धि हुँदै गइरहेको जनसंख्याको चापलाई कम गर्न वरिपरिका नगरपालिकाहरुको योजनाबद्ध तरिकाले विकास गर्नुका साथै ती नगरहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी त्यहाँको आर्थिक गतिविधिले उपत्यकामा ओइरिने जनसंख्यालाई विकेन्द्रित गर्ने अवधारणाअनुरुप यो परियोजना शुरु गरिन लागिएको हो’ -आयोजनाका सह-संयोजक तेजकुमार कार्कीले भन्नुभयो । त्यसअन्तर्गत आयोजनाले ती नगरहरुमा सडक खानेपानी ड्ढोहोर पानी तथा ढल प्रशोधन ढल निर्माण बसपार्कको व्यवस्थापन गरिबी निवारण जस्ता क्षेत्रहरुमा काम गर्नेछ । संयोजक गोर्खालीले भन्नुभयो- ँसमग्र शहरी वातावरण सुधार कि्रयाकलापबाट शहरी क्षेत्रको गरिबी निवारण गर्नु यस परियोजनाको प्रमुख लक्ष्य हो ।काठमाडौं उपत्यकाको जनघनत्वमा प्रत्यक्ष असर परिरहेका नौवटा नगरको छनोटपछि विभागले स्थानीय निकाय र जनतासँगको छलड्ढलपछि साचालन गरिने कार्यक्रमको छनोट गरेको थियो । सो परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय जनताको आर्थिक क्षमता बढाउने कि्रयाकलाप पनि साचालन गरिने जनाइएको छ । यसैगरी सोही परियोजनाअन्तर्गत साचालन हुनेगरी असाध्य गरिबवर्गलाई लक्षित गर्दै अर्को एक कार्यक्रम साचालन गरिने पनि विभागले जनाएको छ । जसका लागि जापानी गरिबी निवारण कोषमाड्र्ढत् २० लाख अमेरिकी डलरको सहयोग लिइने र त्यसका लागि प्रस्ताव तयार भइरहेको संयोजक गोर्खालीले बताउनुभयो । यसबाट न्यून वर्गका मानिसहरुका लागि आयआर्जन कार्यक्रमअन्तर्गत पसल साचालन सामुदायिक भवन बनाई त्यहाँ गरिबका छोराछोरी पढ्ने व्यवस्था मिलाउने र सामुदायिक भण्डार केन्द्रहरु बनाइने बताइएको छ ।’ यसको साचालन स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरुले गर्नेछन् भने ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष ड्ढाइदा असाध्य गरिबवर्गलाई नपुग्ने हुँदा यसमा त्यस्ता वर्गलाई लक्षित गरिएको छ’ -संयोजक गोर्खालीले भन्नुभयो . (गुगलमा अमृत दाहाल लेखेर सर्च गरेको त यो समाचार पो पाइयो । सन् २००२ अक्टोबर १० मा नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित समाचार )
Comments