अमृत दाहाल संविधानको मस्यौदामाथि संकलन गरिएको जनमतमा धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा सुझावहरु आएपछि युरोपेली युनियनका राजदूतहरुको दौडधुप सुरु भएको चर्चा चलेको छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालादेखि सभामुख सुवास नेम्वाङ, एकीकृत माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुलाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा भेटेर अन्तरिम संविधानमा भएको धर्म निरपेक्षतालाई कायमै राख्न ‘माग’ नै गरेको कुरा आएको छ । तर, उदाहरणहरुलाई केलाउने हो भने युरोपेली युनियनभित्रकै कतिपय देशहरु निश्चित धर्मबाट चलिरहेका छन् । तिनै देशले नेपाल धर्म निरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर दबाब दिनु अचम्मलाग्दो छ । युरोपेली युनियनकै कुरा गर्ने हो भने डेनमार्क, फिनल्याण्ड, बेलायत, लक्जेमबर्ग, जर्मनी र ग्रिस धर्म निरपेक्ष देश होइनन् । बेलायतमा त चर्च र राज्यबीच गहिरो सम्बन्ध छ । त्यहाँ चर्चको ‘सुप्रिम गभर्नर’ महारानी हुने प्रचलन छ । यस्तै, चर्चका उच्च अधिकारीको नियुक्ति दरबारले गर्छ भने राज्याभिषेकजस्ता महत्वपूर्ण कार्य चर्चले सन्चालन गर्छ । अझ माथिल्लो सदन 'हाउस अफ लर्ड्स' मा त चर्चका बिसपहरुका लागि स्थान नै सुरक्षित छ
News from Nepal