यसरी हुन्छ धार्मिक सहिष्णुता

• अमृत दाहाल

संविधानको मस्यौदामाथि संकलन गरिएको जनमतमा धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा सुझावहरु आएपछि युरोपेली युनियनका राजदूतहरुको दौडधुप सुरु भएको चर्चा चलेको छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालादेखि सभामुख सुवास नेम्वाङ, एकीकृत माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरुलाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा भेटेर अन्तरिम संविधानमा भएको धर्म निरपेक्षतालाई कायमै राख्न ‘माग’ नै गरेको कुरा आएको छ ।
तर, उदाहरणहरुलाई केलाउने हो भने युरोपेली युनियनभित्रकै कतिपय देशहरु निश्चित धर्मबाट चलिरहेका छन् । तिनै देशले नेपाल धर्म निरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर दबाब दिनु अचम्मलाग्दो छ । युरोपेली युनियनकै कुरा गर्ने हो भने डेनमार्क, फिनल्याण्ड, बेलायत, लक्जेमबर्ग, जर्मनी र ग्रिस धर्म निरपेक्ष देश होइनन्  । बेलायतमा त चर्च र राज्यबीच गहिरो सम्बन्ध छ । त्यहाँ चर्चको ‘सुप्रिम गभर्नर’ महारानी हुने प्रचलन छ । यस्तै, चर्चका उच्च अधिकारीको नियुक्ति दरबारले गर्छ भने राज्याभिषेकजस्ता महत्वपूर्ण कार्य चर्चले सन्चालन गर्छ । अझ माथिल्लो सदन 'हाउस अफ लर्ड्स' मा त चर्चका बिसपहरुका लागि स्थान नै सुरक्षित  छ । यद्यपि यो औपचारिकतामात्र भएको र शासन धर्मनिरपेक्षका हिसाबले चल्ने गरेको भनिन्छ । तर, बेलायत धर्मनिरपेक्ष देश होइन ।

बेलायतकी महारानी चर्चकी ‘सुप्रिम गभर्नर’ हुन्

जर्मनीको संविधानमै धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएपनि धर्मनिरपेक्ष भनेर घोषणा गरिएको छैन । त्यहाँ पनि धर्म र राज्य पूर्ण रुपमा अलग पनि छैनन् । केही निश्चित धार्मिक समुदायका लागि राज्यले नै कर उठाइदिन्छ । यस्तै, नर्वेमा सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्रीसंग क्याबिनेटका आधाभन्दा बढी सदस्य चर्चका सदस्य हुनुपर्छ । त्यहा“ राज्य र चर्चबीचको सम्बन्ध बेला बेलामा विवादमा पर्ने गरेको छ । अधिकांश नागरिकहरु यस्तो अवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने ठान्छन् । तर, नागरिकको भावनाको कदर त्यहा“ गरिएको छैन ।
अमेरिका धर्म निरपेक्ष त हो तर, त्यहाँ राज्यस्तरका केही समारोहमा बाइबलको प्रयोग गर्ने परम्परा छ । राष्ट्रपतिले सपथ लिँदा होस् या अदालतमा, बाइबललाई छुने गरिन्छ । तर, यो कुरा कतै लिखित रुपमा छैन । बेलायत, जहाँ चर्च र राज्यबीच गहिरो सम्बन्ध छ, हालै सार्वजनिक एक अध्ययनअनुसार त्यहाँका ५३ प्रतिशत मानिसले आफूहरु धार्मिक नभएको र १३ प्रतिशतले आफू नास्तिक भएको बताएका थिए ।


त्यसैले नेपालीको जनमतविपरित संविधानमा धर्मनिरपेक्षता नै हुनुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा दबाब दिनेहरुले सबैभन्दा पहिले आफ्नो देशमा भएको राज्य र धर्मबीचको सम्बन्धलाई पनि गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ ।
अर्कोतिर, नेपालमा विभिन्न समूह तथा दलहरु यतिखेर मुलुकलाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् । हिन्दु राष्ट्र कायम गराउन उनीहरुले भारतको सहयोगसमेत मागिरहेका छन् । यो समूह भारतीय सहयोगमा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गराउ“दा नेपाली राष्ट्रियताको ‘जगेर्ना’ हुने देखिरहेको छ । यही मौकामा भारतका महन्त तथा जोगीहरुले पनि त्यो आवाजलाई मलजल गर्ने काम गरिरहेका छन् । भर्खरै नेपाल आएका भारतीय जनता पार्टीका सांसद आदित्यनाथले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यद्यपि उनी पनि धर्मनिरपेक्षता देशको हिन्दुवादी पार्टीका सभासद् हुन् ।
तथ्यांकअनुसार पनि नेपाल र भारतमा हिन्दुको जनसंख्या प्रतिशत करिब–करिब उस्तै रहेको देखिन्छ । भारतमा हिन्दुको जनसंख्या ८०.४४ प्रतिशत छ भने नेपालमा ८० प्रतिशत । यस हिसाबले नेपालभन्दा त भारत नै हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने हो ।  तर, आदित्यनाथले यो आवाज न भारतीय लोकसभामा उठाएका छन् न सार्वजनिक भाषणमा । उनले भारतभन्दा कम हिन्दु जनसंख्या प्रतिशत भएको नेपालमा आएर हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनुको रहस्य झन् बुझिनसक्नुको छ । आदित्यनाथ कुल जनसंख्याको ५६ प्रतिशतभन्दा पनि बढी हिन्दु भएको मौरिससमा आवाज उठाउन पनि किन गएनन् ?
युरोपेली युनियनका राजदूतहरुले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक दलका नेता भेट्दै अन्तरिम संविधानमा भएको धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान कायमै राख्न दबाब दिनु र भारतीय सन्त, महन्त, जोगीहरुले नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्छ भन्दै चर्को आवाज उठाउनुको एउटै अर्थ हो, नेपालको यस संक्रमणकालिन परिस्थितिलाई आफ्नो स्वार्थमा लगाउन प्रयास गर्नेहरुले यो अवस्थालाई अनुकुल देखिरहेका छन् ।
तर, भारतीय हिन्दुवादी अथवा युरोपेली मुलुकका राजदूत, कसैको पनि बहकाउमा लाग्नुहुँदैंन भन्ने कुरालाई नेपालका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्ति र राजनीतिक दलहरुले बुझ्नुपर्छ । साउन ४ र ५ गते लिइएको संविधानको मस्यौदामाथिको जनताको सुझावमा धर्मनिरपेक्षताको सट्टामा धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा व्यापक मत आएको छ । त्यसैले यदि जनताको मतको कदर गर्ने हो भने संविधानमा अब धार्मिक स्वतन्त्रता राखिनुपर्छ । यसो गर्दा ‘हिन्दु राष्ट्र हुनैपर्छ’ भन्ने पक्ष र ‘धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हुर्नैपर्छ’ भनेर दबाब दिने पक्षको पनि चित्त बुझ्ने सम्भावना देखिन्छ । त्यसपछि उनीहरुले त्यस्ता आवाज उठाउनुको औचित्य पनि रहनेछैन ।
अकोतिर, अब फेरि हिन्दु राष्ट्रमा फर्कदा नेपालमा अहिलेसम्म भएको धार्मिक सहिष्णुताको वातावरण बिग्रने सम्भावना हुन्छ । नेपालमा पहिले हिन्दु राष्ट्र हुँदा जस्तो सहिष्णु वातावरण थियो, त्यो अवस्थाका अहिले छैन र अबका दिनमा पनि रहने सम्भावना छैन । विश्व जतिसुकै आधुनिक युगमा लम्कियोस् । नेपालका जनतामा धार्मिक आस्था गहिरोसंग छ, चाहे त्यो हिन्दु होस्, चाहे बुद्ध, या मुस्लिम, क्रिश्चियन नै किन नहोस् । राज्यले नै कुनै एक धर्मलाई बढावा दिँदा अबका दिनमा अर्को धार्मिक समूहले चित्त दुखाउने सम्भावना हुन्छ । यहाँ ८० प्रतिशत हिन्दु भएको गणित भन्दा पनि सबैभन्दा ठूलोकुरा सहिष्णुता हो । जुन सहिष्णुता धार्मिक स्वतन्त्रताले पनि दिन सक्छ । कुनै अमूक धर्मको राज्य घोषणा गर्नैपर्छ भन्ने होइन ।
धर्मलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थलाई जोड्ने काम कही कुनै समूह वा दलले गर्नुहुन्न । यदि अहिले विभिन्न समूहले धर्मका नाममा गरेका चर्का कुरालाई निरन्तरता दिने हो भने नेपाल अहिलेको अवस्थामा रहने छैन । अनि, नेपालकै अस्तित्वमाथि प्रश्नचिन्ह लाग्ने सम्भावना हुन सक्छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेकै धार्मिक स्वतन्त्रता हो, जसबाट नेपालका सबै धर्म, सम्प्रदाय सुरक्षित हुने वातावरण रहन्छ ।
धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा बिस्तारै राजनीतिक दलका नेताहरु पनि खुल्न थालेका छन् । उनीहरुले विभिन्न मन्चहरुबाटै धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । त्यसकारण नेपालले अब पछाडि फर्किएर युरोपेली मुलुकमा जस्तो राज्य र धर्मबीच कुनै सम्बन्ध राख्नुुहुदैंन । विश्वभर नै धर्मविहीन मानिसहरुको संख्या बढिरहेको सन्दर्भमा अब पनि कुनै देशलाई कुनै निश्चित धर्मले बाँध्नु देश पुनः पुरातन युगतिर फर्किएसरह हुनेछ ।

dahal.amrit@gmail.com