काठमाडौं
बालुवाटारमा शनिबार भएको वार्तामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जनााएको प्रतिबद्धताअनुसार एमसीसीको प्रक्रिया अघि बढ्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ढुक्क थिए।
बालुवाटार बैठकमा एमसीसी प्रस्तावमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान नगर्ने, बरु अनुपस्थित भएर सहयोग गर्ने सहमति गरेपछि देउवा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सहमत भए। सोहीअुनसार बुधबार सदनमा एमसीसी टेबुल गर्ने रणनीतिमा थिए।
तर सहमतिविपरीत बुधबारको माओवादी संसदीय दलको बैठकले जबर्जस्ती एमसीसी अघि बढाइए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दियो। देउवा अप्ठेरोमा परे।
यो घटनाको केही घण्टापछि नै वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले आफ्नो फेसबुक टाइमलाइनमा नेपाली कांग्रेसको पञ्चायतकालीन आन्तरिक बुलेटिनको तस्बिर राख्दै लेखे,‘कम्युनिष्टहरुसँग मोर्चाबन्दीबारे कांग्रेसमा सदा आशंका र दुविधा देखिन्छ। तर कांग्रेस बिस्तारै लतारिँदै आयो। धोका पाइरहन्छ। फेरि कम्युनिष्टसँग मोर्चा बनाइरहन्छ।’
बिहीबार साँझ बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी आ-आफ्ना अडानमा अडिग रहे। शुक्रबार बिहान नौ बजे फेरि बस्ने गरी बैठक टुंगियो। एमसीसी पारित गर्ने सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनमा परेको गाँठो शुक्रबार पनि फुक्ने सम्भावना कमजोर छ। खासमा कांग्रेसका लागि इतिहासदेखि अहिलेसम्म नै कम्युनिस्टहरूसँगको सहकार्य फापेको पाइँदैन।
कम्युनिष्टसँग गठबन्धन र बिपी
२०३६ सालमा जनमत संग्रह हुँदैथियो। त्यतिखेर केही मानिसहरु सबै बहुदलवादीहरु मिल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। कम्युनिष्टसँग गठबन्धन गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा कांग्रेसमा बहस भयो। तर, विपी कोइराला कम्युनिष्टसँग मोर्चा बनाउने विषयमा विपक्षमा उभिए। कम्युनिष्टलाई विश्वास गरिहाल्नुहुँदैन भन्ने धारणा बिपीको थियो।
वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरही सम्झन्छन्, ‘बिपी प्रखर रुपमा कम्युनिष्टसँग मिलेर जानै हुँदैन भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। कम्युनिष्टबाट धोका पाइन्छ भनेर बिपीले बहुदलको प्रचारमा कांग्रेस छुट्टै जाने र कम्युनिष्टहरु अलग्गै गए हुन्छ भनेर धारणा राख्नुभएको थियो।’
त्यतिबेला कम्युनिष्ट नेताहरुका क्रियाकलापले पनि बिपीलाई सशंकित बनाएको थियो। केही कम्युनिष्ट पार्टीहरु ‘जनमत संग्रह धोका हो’ भन्दै बहुदलको पक्षमा लागेका नेता–कार्यकर्तामाथि आक्रमण गर्न थालेका थिए। गणेशमान सिंहलाई हेटौंडामा अपमानजनक तरिकाले कालोमोसो दलिएको थियो भने विपी स्याङजा पुग्दा पञ्चहरुले ढुंगामुडा गरेका थिए। त्यतिखेर उक्त कार्यमा कम्युनिष्ट कार्यकर्ता संलग्न भएको चर्चा चल्यो।
यस्तै, सीपी मैनाली समूहले जनमत सग्रह बहिस्कार नाममा पञ्चायतलाई नै सहयोग पु¥यायो। यद्यपि मनमोहन अधिकारी र पुष्पलाल समूह खुलेरै बहुदलको पक्षमा लागेको थियो।
२०४६ को पृष्ठभूमि
२०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाका लागि भएको आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा कम्युनिष्टसँग मोर्चा बनाएर जाने कि नजान्ने भन्ने विषयमा ठूलो बहस भएको थियो। र, यस्तो बहस खासगरी २०४२ को सत्याग्रह आन्दोलनबाटै सुरु भएको देखिन्छ।
२०४५ वैशाखमा रामचन्द्र पौडेलको सम्पादनमा प्रकाशित भएको तत्कालीन प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसको ‘सामयिक बुलेटिन ८’ मा त ‘संयुक्त मोर्चा किन सम्भव छैन?’ भन्ने विषयमा मूल आलेख नै प्रकाशित भएको थियो।
उक्त बुलेटिनमा भनिएको थियो–‘पञ्चायती सत्ता आफ्ना विफलताका कारणहरुले जति जति दमनकारी, षडयन्त्रकारी र संकीर्ण बन्दै जान्छ, उति नै यसको प्रतिरोधको माग पनि बढ्दै जाँदो छ। र, त्यो प्रतिरोधलाई सशक्त, निर्णायक र कारगर तुल्याउनाखातिर प्रतिपक्षहरुबीच संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकताको आवश्यकताका मागहरु पनि टाठ्ठिएर उठेका देखिन्छन्। परन्तु कुनै पनि कुरा इच्छाएरमात्र वा मीठो कल्पनाले मात्र साकार हुन सक्दैन।
आजसम्म धेरै ठक्कर खाँदै आएको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले केही कुरा गर्नुअघि त्यसउपर खुला दृष्टिले सोचेर, विश्लेषणहरु गरेर र नतिजाहरुको वचार गरेर अघि बढ्न जरुरी छ। प्र नेपाली कांग्रेस यस सम्बन्धमा सावधानीपूर्वक पाइला चाल्न चाहन्छ भन्ने कुरो सबैले बुझ्नुपर्छ।’
पत्रकार दाहालका अनुसार यसको अर्थ थियो–पञ्चायतसँग लड्न तयार छौं, तर कम्युनिष्टसँग मोर्चा गर्न सक्दैनौं।’
२०४६ पछि
पञ्चायतको उत्तरार्द्धसम्म कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग गठबन्धन गर्न अन्कनाएको नेपाली कांग्रेस बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा संयुक्त बाममोर्चासँग एकता गर्न तयार भयो।
त्यतिखेर कम्युनिष्ट पार्टीहरु विभिन्न टुक्रामा विभाजित थिए। मनमोहन अधिकारी, सहाना प्रधानहरु थिए। तर उनीहरु संगठनात्मक रुपमा कमजोर थिए।
वरिष्ठ पत्रकार विरही सम्झन्छन्–गणेशमानले तपाईंहरु ६–७ वटा पार्टीहुनुहुन्छ कोसंग मोर्चा बनाउने, पहिले तपाईंहरु मिल्नुस् अनि हामीसँग कुरा गर्न आउनुस् भनेपछि संयुक्त वाममोर्चा गठन भयो। त्यसमध्ये नेकपा माले ठूलो घटकका रुपमा देखा प¥यो। बहुदलीय व्यवस्थालाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने द्वन्द्व भए पनि देखावटी रुपमा माले पनि मोर्चामा संलग्न भयो।’
कांग्रेसका केही जानकारहरु २०४६ सालबाटै कांग्रेसलाई कम्युनिष्टहरुबाट धोकाको शृङखला सुरु भएको मान्छन्। यद्यपि त्यो स्पष्ट रुपमा कांग्रेस र कम्युनिष्टबीचको मोर्चा थिएन।
पत्रकार विरही भन्छन्–देखावटी रुपमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुले त्यतिबेला बहुदल मान्ने भने पनि उनीहरु बहुदलीय व्यवस्थाप्रति निष्टावान देखिएनन्। भित्री दस्तावेजहरु यथावत राखे। पछि मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) ल्याएपछि भने उनीहरु लोकतान्त्रिक दिशातर्फ अघि बढेका हुन्। यसले गर्दा पनि कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच विश्वासको संकट देखा परेको थियो।’
सम्भवतः यसैको प्रतिबिम्ब थियो–कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ सालको निर्वाचनताका दिएको अभिव्यक्ति। २०४८ को निर्वाचनका क्रममा आयोजित एक सभामा उनले कम्युनिष्टप्रति तिखो आलोचना गर्दै ‘माले, मसाले र मण्डले’ एकै हुन् भनेका थिए।
तर उनै कोइरालाकै अगुवाईमा हिंसात्मक आन्दोलनमा रहेको माओवादीसँग शान्त् िसम्झौता भयो र उनले कांग्रेसकै हैसियत बनाएर माओवादीलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याए।
२०५२ सालपछि कांग्रेसले राप्रपासँग सहकार्य गर्यो। तर राप्रपाभित्र खेल्नका लागि तत्कालीन एमालेसँग सहकार्य ग¥यो। त्यही एमालेले २०५८ सालमा लामो समय प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै कांग्रेसलाई असहयोग गर्यो।
जानकारहरु भन्छन्,‘त्यतिबेला कांग्रेसले माओवादी युद्धलाई निस्तेज गर्न अरु मूलधारका वामपन्थीलाई सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने सोच्यो । तर उनीहरुले धोका दिँदै गए। एमालेले माओवादीविरुद्धको रणनीतिमा कहिल्यै कांग्रेसलाई सहयोग गरेन।’
खासगरी २०५६ सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेलहरुले कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग कार्यनीतिक हिसाबले अनावश्यक रुपमा ‘कम्प्रोमाइज’ गरेको विश्लेषण गरिन्छ।
२०६२/६३ पछि
२०६२/६३ को आन्दोलन र त्यसपछिको उपलब्धीलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जीवनकालकै सबैभन्दा ठूलो सफलता मानिन्छ। तर यहीबाटै कांग्रेसले आफ्नो ‘पोजिसन’ बिगारेको जानकारहरु बताउँछन्।
संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस पराजित भयो। बामपन्थी दलहरु एक भए। वरिष्ठ पत्रकार दाहाल भन्छन्, ‘यहीबाट कांग्रेसले कम्युनिष्टसँगको सहकार्यलाई विधिवत अन्त्य गर्नुपर्थ्याे। डेमोक्रेटिक स्टेजमा तल–माथि भए पनि एक्लै बढेको भए त्यो सही हुन्थ्यो। अनि लोकतान्त्रिक मूल्यसँग अनावश्यक सम्झौता गर्नुपर्दैनथ्यो र कांग्रेसको मूल पहिचानलाई पनि आघात पुग्दैनथ्यो।’
२०६४ मा शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने भद्र सहमति गरेको बताइएको थियो। त्यतिखेर पनि माओवादीले ‘धोका’ दियो। कोइराला औपचारिक रुपमा राष्ट्रपति बन्न पाएनन्। यो कुरा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बेला–बेलामा स्वीकार्ने गरेका छन्। उनले गत वर्ष एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका थिए–शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मेरा पनि त्रुटिहरु भए। मैले पनि गल्ती गरेको छु भनिराखेको छु। कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धोका दिएर गल्ती गरें।’
Comments