अमृत दाहाल
काठमाडौं–नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुकको रुपमा मान्यता दिने पहिलो मुलुक अमेरिका र नेपालबीच सन् १९४७ मा कूटनीति सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। सोही वर्षको अप्रिल २५ मा काठमाडौंमा नेपाल र अमेरिकाबीच वाणिज्य तथा मैत्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौताले दुई देशबीच कूटनीतिक र कन्सुलर सम्बन्ध स्थापित गर्ने ढोका खोलेको थियो।
त्यही दिन गरिएको अर्को सहमतिले भारतका लागि अमेरिकी राजदूतलाई नेपालका लागि मिनिस्टर तोकेको थियो। यस्तै, नेपालले पनि वाशिङटनमा चार्ज डि अफेयर्सको नेतृत्वमा नेपाली लिगेसन र न्युयोर्कमा कन्सुलेट स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यतिन्जेलसम्म नेपालमा अमेरिकी दूतावास खुलिसकेको थिएन। यहीबीचमा सन् १९५१ को जनवरी २३ का दिन राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानको ‘प्वाइन्ट फोर’ कार्यक्रमअन्तर्गत दिल्लीमा नेपाल र अमेरिकाबीच प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यो कार्यक्रम विकासोन्मुख मुलुकका लागि प्राविधिक सहयोग दिन भनेर तय गरिएको थियो, जसलाई कंग्रेसले १९५० मा सहमति दिएकाे थियाे।
त्यसयताको ७ दशकको अवधिमा अमेरिकाले नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आयो। खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य रहेको छ।
सन् १९९१ मा नेपालमा राजदूत रहेकी जुलिया चाङ ब्लकले १९५० देखि १९९० सम्मको चार दशक अवधिको अमेरिकी सहयोगको समीक्षा गर्दै भनेकी थिइन्–‘सरकारी तथा निजी क्षेत्रको पहलमा साझेदार हुन पाउँदा हामी गर्व गछौं। यही प्रयासको फलस्वरुप यो चार दशकमा बालमृत्युदर ५६ प्रतिशतमा घटेको छ, साक्षरता दर २ प्रतिशतबाट ३८ प्रतिशत भएको छ, तराईमा मलेरिया नियन्त्रणमा आएको छ, कृषियोग्य भूमिमा वृद्धि भई ७८ प्रतिशत भएको छ र ४ हजार नेपाली प्राविधिक र व्यवसायिक व्यक्तिहरुले तालिम पाएका छन्।’
तर, अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्म आइपुग्दा अमेरिकी सहयोगको निकै आलोचना भइरहेको छ। एमसिसीमार्फत् अमेरिकाले ऊर्जा र सडक क्षेत्रका लागि दिने तय भनिएको करिब ६० अर्ब रुपैयाँको सहयोग लिनहुन्छ या हुँदैन भनेर ध्रुवीकरण भइरहेको छ।
यहाँ चर्चा गर्न लागिएको विषय हो, अमेरिकाले सुरुवाती चरणमा कस्ता क्षेत्रमा सहयोग गरेर विकासको जग बसाउन खोजेको थियो, २००१ पछि कति सहयोग गर्दै आएको छ र हाल कुन–कुन क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ भन्नेबारे।
०००
सन् १९५० को दशकमा विश्वभर शीतयुद्ध चलिरहेको थियो। २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएसँगै भूराजनीतिक हिसाबले रणनीतिक महत्वको नेपालमा विश्वका शक्ति मुलुकहरुको नजर पर्न थाल्यो।
भारतले काठमाडौं प्रवेश गर्ने त्रिभुवन राजपथ बनाउन थाल्यो। रुसले जनकपुरमा चुरोट कारखाना स्थापना गर्नुका साथै जनकपुर र हेटौंडाबीचको सडक निर्माण गर्यो। चीनले कोदारी र पोखरा जोड्ने राजमार्ग, काठमाडौंमा जुत्ता तथा इँटा टायल कारखाना एवं ट्रली बस लाइन निर्माण गर्यो। स्वीजरल्याण्डले चिज बनाउन र गाडी मेकानिकलाई तालिम दियो। जर्मनले भक्तपुर दरबार क्षेत्र पुनःनिर्माणको जिम्मा लियो। जापानले कृषिको विकासमा सहयोग गर्यो।
यही प्रतिस्पर्धामा थियो अमेरिका।
ह्यारी ट्रुम्यानको ‘प्वाइन्ट फोर’ कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा युनाइटेड स्टेट्स अपरेशन मिसन (युएसओएम) को थियो, जुन नेपालमा पहिलो अमेरिकी उपस्थिति बन्यो।
जनवरी १९५२ मा पहिलो युएसओएम निर्देशकका रुपमा पल रोज ६ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै काठमाडौं आइपुगे, उनले ६ सातासम्म काठमाडौं र पोखरामा रहेर यहाँको स्थितिको अध्यययन गरे। रोजले आफ्नो अध्ययनको निचोड निकाले–‘नेपालका जनता परिवर्तन चाहन्छन्।’
प्वाइन्ट फोर्थ कार्यक्रमले प्राविधिक हिसाबले विकासमा सहयोग गर्ने निर्देशिकाका तय गरेको थियो, जुन छोटो अवधिको हुन्थ्यो। यसलाई रोजले ‘मिसिङ पिसेज एप्रोच’ भनेका थिए। यसअनुसार अमेरिकाले खाद्य उत्पादन वृद्धिमा सहयोग, महामारी उन्मूलन, विद्यालय, सडक तथा भूमिसुधारजस्ता कार्यक्रममा सहयोग केन्द्रित गर्यो।
१९५० को दशकपछि युएसओएमले विभिन्न परियोजनामा सहयोग गर्यो। गाउँ विकास कार्यक्रम, शिक्षा, मलेरिया उन्मुलन, राप्ती उपत्यका विकास परियोजना, यातायात तथा उड्डयन, उद्योग तथा खानी, पर्यटन, कृषि र वन, प्राविधिक सहयोग, जन प्रशासन र दूरसञ्चार यसका उदाहरण थिए। सबैभन्दा बढी सहयोग यातायात तथा उड्डयन क्षेत्रमा ३० प्रतिशत थियो।
अमेरिकाले हाल कस्ता परियोजनामा लगानी गरिरहेको छ?
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको एक तथ्यांकअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई अहिले सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ। सन् २०२० मा नेपालमा सबै सहायता एजेन्सीमार्फत् १२ करोड ४४ लाख ७४ हजार १ सय १४ डलर सहयोग गरेकोमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रमा ४ करोड ३० लाख डलर छ।
यस्तै, कृषिमा १ करोड ३० लाख, अन्य क्षेत्रमा १ करोड २० लाख, सुशासनमा २ करोड, प्रशासनिक खर्चमा १ करोड २० लाख, शिक्षामा १ करोड १० लाख, मानवीय सहायतामा ८ करोड ३० लाख, आर्थिक विकासमा २० लाख, भौतिक पूर्वाधारमा १७ लाख र कमोडिटी सहयोगमा २ लाख ८० हजार डलर सहयोग गरेको छ। अमेरिकाले गर्ने सहयोगमध्ये सैन्य क्षेत्रमा १ प्रतिशत रहेको छ।
यस्तो सहयोग अमेरिकाले युएसएड तथा विभिन्न साझेदार संस्थामार्फत् गर्ने गरेको छ। जसमा एफएचआई ३६० (१२.९१ मिलियन), विनरक इन्टरनेशनल (११.४७ मिलियन), हेलेन केलर इन्टरनेशनल (९.३५९ मिलियन), अमेरिकी सरकारको युएसएड (९.१२६ मिलियन) डेभलपमेन्ट अल्टरनेटिम इंक (८.५८७ मिलियन), आरटीआई इन्टरनेशनल (७.५०२ मिलियन), युनाइटेड स्टेट्स रिडाक्टेड (६.६१४ मिलियन), अमेरिकी सरकारको विदेशमन्त्रालय (५.२०३ मिलियन), एबिटी एशोसियट्स इंक (५.११७ मिलियन) र डिलोटी (४.३३३ मिलियन) डलर रहेका छन्। यो सबै तथ्यांक सन् २०२० मा नेपाललाई दिएको सहयोगको हो।
हाल अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा ९.९२७ मिलियन डलरको किसान दोस्रो परियोजना, ९.३५९ मिलियनको एकीकृत पोषण परियोजनाअन्तर्गत सुआहारा दोस्रो चरण, ८.८३७ मिलियनको एचआइभीसम्बन्धी परियोजना, ७.३७८ मिलियनको नेशनल अर्लि ग्रिड रिडिङ कार्यक्रम, ७.१२८ मिलियनको युएसएडको कार्यक्रम, ६.०८७ मिलियनको जल प्राकृतिक स्रोत विकास (पानी) कार्यक्रम, ४.४०१ मिलियनको ऊर्जा नेपाल, ४ मिलियनको अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन खाद्य सहयोग कार्यक्रम, ३.६७६ मिलियनको चुनाव र राजनीतिक दलसम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रम, ३.५९९ मिलियनको नागरिक समाज म्युचअल अकाउन्टाविलिटी परियोजना (सिएसम्याप) रहेका छन्।
२० वर्षमा कति सहयोग पायो नेपालले?
अमेरिकाले सबैभन्दा धेरै सहयोग २०१५ को भूकम्पका बेला गरेको थियो। अमेरिकी विदेशमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार उक्त वर्ष २६ करोड ४९ लाख ४३ हजार ८ सय ३९ डलर सहयोग गरेको थियो।
सन् २००१ यता अमेरिकी सहयोग वृद्धि हुँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ। जसअनुसार २००१ मा ५ करोड १० लाख ७ हजार ५६, २००२ मा ५ करोड ३६ लाख ४२ हजार ४ सय १९, २००३ मा ४ करोड ६४ लाख ८० हजार ४ सय ७६ र २००४ मा ४ करोड ७१ लाख ४३ हजार ९ सय २१ डलर सहयोग गरेको छ।
यस्तै, सन् २००५ मा ७ करोड ३२ लाख ७८ हजार ७ सय ५५, २००६ मा ५ करोड ६५ लाख ५२ हजार ४ सय ३१, २००७ मा ६ करोड ९५ लाख २१ हजार ४ सय ६५, २००८ मा ९ करोड १६ लाख ९७ हजार १ सय ७६, २००९ मा ८ करोड १९ लाख ८५ हजार ३ सय ७ र २०१० मा ६ करोड ७५ लाख ६२ हजार ७ डलर सहयोग गरेको छ।
२०११ मा ९ करोड ४३ लाख ७८ हजार ८ सय९, २०१२ मा ७ करोड ९४ लाख ८० हजार ६ सय ५८, २०१३ मा ११ करोड ९९ लाख ९८ हजार ८ सय २८, २०१४ मा ८ करोड ३२ लाख ७९ हजार २ सय ३४, २०१६ मा २० करोड २ लाख ६८ हजार २ सय २९, २०१७ मा १९ करोड २७ लाख ९० हजार २०, २०१८ मा १४ करोड १६ लाख ९ हजार १ सय १३, २०१९ मा १७ करोड ४२ लाख २८ हजार २ सय २५ डलर सहयोग गरेको तथ्यांक छ।
दक्षिण एशियामा सबैभन्दा धेरै अमरिकी सहयोग पाउनेमा अफगानिस्तान पर्छ। अफगानिस्तानले सन् २०२०मा ४ अर्ब डलर सहयोग पाएको थियो। यो क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोग पाउनेको सूचीमा नेपाल पाँचौं स्थानमा पर्छ भने भुटान सबैभन्दा कम सहयोग पाउनेमा पर्छ। २०२० मा भुटानले ११ लाख डलर सहयोग पाएको थियो।
सुरुवातमा कस्तो सहयोग गरेको थियो अमेरिकाले?
नेपाल १९५४ मा बाढी र १९५६ मा खडेरीको चपेटामा पर्यो। जसका लागि अमेरिकी कंग्रेसले प्राकृतिक विपत्ति सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाललाई ४ मिलियन डलर सहयोग घोषणा गर्यो।
तर, सन् १९५१ र १९५४ बीचको राजनीतिक अस्थिरताले अमेरिकी आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या परेको क्रिस्टा ए स्केरी, केरी मोरान र के एम कालाभानले आफ्नो पुस्तक ‘फोर डिकेड्स अफ डेभलपमेन्टः दि हिस्टोरी अफ युएस एसिस्टेन्स टु नेपाल’ मा लेखेका छन्। उक्त अवधिमा चार वटा सरकार परिवर्तन भए। नीति निर्माण तहमा जति सरकार आए, तिनको कार्यकाल अनिश्चित हुन्थ्यो भने सरकारी व्यक्तिका आधारमा सरकारी नीति परिवर्तन हुन्थ्यो।
१९५४ मा नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच ‘कोअपरेटिभ सर्भिस एग्रिमेन्ट’ भयो। यसअनुसार परियोजनाको रकम विशेष बैंक खातामा राखिन्थ्यो, जसमा अमेरिकी र नेपाली अधिकारी दुवै पक्षको हस्ताक्षर चाहिने व्यवस्था गरिएको थियो। यो परियोजनामा अमेरिकी सरकारको ६० प्रतिशत र नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत रकम थियो।
यो परियोजना लागू भएपछि नेपाल सरकारको प्रशासन कम्तीमा ग्रामीण तहसम्म पुग्न सफल भयो। यो संयुक्त कार्यक्रम १९५८ सम्म चल्यो। तर त्यतिबेला खटिएका अमेरिकी प्राविधिकहरुले सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको विश्वव्यापी गुनासोपछि अमेरिकी कंग्रेसले यसलाई बन्द गर्यो।
युसओएमबाट खटिएका रोजले नेपालमा यो कार्यक्रम जारी राख्न गरेको आग्रहलाई कंग्रेसले अस्वीकार गर्यो। उनले त्यतिखेर अमेरिकी प्राविधिकहरु राजनीतिज्ञ नभएको तर्क गरेका थिए।
त्यसपछि १९५८ मा रोजले नेपाल छाडे। उनको ठाउँमा रसेल ड्रेक आए।
के–के सहयोग गर्यो अमेरिकाले ५० र ६० को दशकमा?
सन् १९६० को अप्रिलमा राजा महेन्द्रको अमेरिका भ्रमणका बेला राष्ट्रपति आइजेनहावेरले नेपाललई १५ मिलियन डलर सहयोगको घोषणा गरे। जुन यसअघिको एक दशकभरि दिइएको सहयोगभन्दा बढी थियो। त्यसअघिको दशकमा नेपाललाई १२ मिलियन डलर सहयोग आएको थियो।
१९६० को दशकमा युएसओएमले थुप्रै नेपालीलाई सेवाकालीन र सहभागितात्मक तालिम दियो। देशव्यापी मलेरियाविरुद्धको कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। ग्रामीण विकासका लागि पहिलो विस्तारित प्रणाली आयोजना गर्यो।
कृषि अनुसन्धानको संस्थागत आधार तयार गर्यो। सरकारलाई आधारभूत शिक्षाको राष्ट्रिय प्रणालीको योजना बनाउन र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्यो। पहिलो आधुनिक टेलिफोन एक्सचेन्ज स्थापना गरी काठमाडौंलाई अन्य विश्वसँग जोड्ने काम गर्यो। र, नेपालको खनिज स्रोतको पहिलो प्रारम्भिक सर्वेक्षण गर्यो। छरिएर रहेका कार्यक्रम भए पनि तिनले नेपालको आर्थिक विकासमा तात्कालिक प्रभााव पारेको फोर डिकेड्स अफ डेभलपमेन्टः दि हिस्टोरी अफ युएस एसिस्टेन्स टु नेपाल’ पुस्तकमा उल्लेख छ।
१९५५ पछि युएसओएमका कार्यक्रम नेपालमा तीव्र रुपमा विस्तार भयो। १९५४ को बाढी र १९५६ को खडेरीपीडितका लागि अमेरिकी कंग्रेसले दिएको सहयोगको अधिकांश हिस्सा राप्ती उपत्यका विकास आयोजनाका कृषि र अन्य क्रियाकलापमा खर्च भए। यस्तै, पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले औंल्याएबमोजिम अमेरिकाले कृषिमा पनि लगानी विस्तार गर्यो।
यसअनुसार जनकपुर, गोदावरी, पोखरा र काठमाडौंमा माछा पालन र जडिबुटीको उत्पादन र निर्यातका लागि फार्म स्थापना गरिए। कृषिको व्यवस्थित विकासका लागि सन् १९५७ मा कृषि आयोजना सुरु भयो।
यस्तै, शिक्षाको विकासका लागि १९५४ मा प्रौढ शिक्षा परियोजना सुरु भयो। जसअनुसार चार वर्षको अवधिमा ३५ हजार प्रौढले पढ्न लेख्न सिके। युएसओएमको पहिलो सडक परियोजना भरतपुरदेखि हेटौंडा जोड्ने ८७ किलोमिटर लामो सडक थियो, जुन राप्ती विकास कार्यक्रमअन्तर्गत बनेको थियो। खाद्य सहायता कोषकार्यक्रमअन्तर्गत बनेको यो परियोजना १९५९ मा सकिएको थियो।
१९५८ जनवरीमा अमेरिका, भारत र नेपालबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भई क्षेत्रीय यातायात संस्था गठन भयो, जसमा इन्जिनियर, हेभी इक्युपमेन्टलगायतका लागि अमेरिकाले ५ मिलियन डलर सहयोग गर्यो।
हेटौंडा–टेकु रोपवेका लागि ४ मिलियन डलर सहयोग गर्यो, रोपवे जडानका लागि त्यतिबेला वाशिङटनको रिब्लेट ट्रामवेजलाई बोलाइएको थियो। यसमा २८० वटा स्टील टावर प्रयोग गरिएको थियो, जसलाई अमेरिकाले भारत हुँदै नेपाल ल्याएको थियो। सन् १९६२ मा रोपवे परीक्षण गरियो। तर यो चलाउँदा काठमाडौंको बिजुलीले धानेन। १९६४ देखि नियमित सन्चालनमा ल्याइयो र यसका लागि नेपाल यातायात कम्पनी स्थापना गरियो। यसले १९६६ देखि १९७० सम्म ३७ हजार टनमात्र सामान बोक्यो, जबकि यसको वार्षिक क्षमता नै ५० हजार टन थियो।
१९५९ मा नेपाल भारत र अमेरिकाबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार नेपाल–भारत दूरसन्चार परियाजना सुरुभयो, जसलाई आंशिक रुपमा एशियाली आर्थिक विकास कोषले सहयोग गरेको थियो। परियोजनामा अमेरिकाले २.९ मिलियन सहयोग गर्यो, जसबाट १ हजार लाइन क्षमताको टेलिफोन सिस्टम स्थापना भयो।
यस्तै, उद्योगको विकासका लागि अमेरिकाले १९५१ देखि १९७१ को बीचमा २५.७ मिलियन डलर सहयोग गर्यो। यो बेलासम्म १५ वटा परियोजना सम्पन्न भएका तथा सञ्चालनमा थिए। १९५८ देखि १९६४ को बीचमा घरेलु तथा साना उद्योग एवं शिल्पकला तालिम सन्चालन गरियो।
५० को दशकसम्म त्यतिन्जेलसम्म पर्यटन उद्योग लगभग शून्य थियो। १९५७ मा करिब २ हजार पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थए। सरकारको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि ब्रोसर तयारी, छपाई, वितरण तथा विज्ञापन सामग्री तयार गर्नमा सहयोग गर्यो। पोखरा, ककनी, दामन,भक्तपुर र नगरकोटमा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिए।
१९५४ मा खनिज स्रोत विकास परियोजनाका लागिसम्झौता भयो र खनिज ब्यूरो स्थापनाका लागि उपकरण र प्राविधिक सहायता दियो। १९५६ मा औद्योगिक विकास निगम (आइडीसी) स्थापनाका लागि सहयोग गर्यो।
०००
Comments