किन टाट पल्टने अवस्थामा पुग्याे श्रीलंका?

अमृत दाहाल/ काठमाडौं – श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटावाया राजापाक्षेले गत २९ अप्रिलमा कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मल र किटनाशक विषादी प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे। जसको उद्देश्य थियो–श्रीलंकालाई विश्वमै पहिलो शतप्रतिशत अर्गानिक मुलुक बनाउने।

त्यतिखेर विज्ञ तथा कृषि क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरुले सरकारी निर्णयका कारण समग्र कृषि क्षेत्र नै धराशायी हुने चेतावनी दिएका थिए। तर, सरकारले त्यसलाई वास्ता गरेन।

सेप्टेम्बरसम्ममा सरकारी निर्णयको उल्टो असर देखिइसकेको थियो। कृषि उत्पादनमा ५० प्रतिशतले ह्रास आयो। चिया उद्योगको स्थिति संकटग्रस्त भयो। लागत १० गुणा महंगो भयो भने उत्पादन आधा पनि भएन। जबकि चिया उद्योगले १.२५ अर्ब डलरको निर्यात गर्दै आइरहेको थियो, जुन मुलुकको कूल निर्यातको १० प्रतिशत हो।

उत्पादनमा कमी आएसँगै खाद्यसंकट पनि सुरु भयो। सरकारमाथि दबाब पर्न थालेपछि १९ अक्टोबरमा यो निर्णय फिर्ता भयो।

आर्थिक संकट घोषणा
श्रीलंकाको कूल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत पर्यटन उद्योगले योगदान गथ्र्यो। सँगै, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि योगदान गर्दै आएको थियो। तर कोरोना भाइरसले पर्यटन उद्योग खस्किएपछि श्रीलंका आर्थिक संकटमा छ। गत अगष्ट ३१ मा सरकारले ‘आर्थिक संकटकाल’ घोषणा गरेको छ भने श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएर १.६ अर्बमा सीमित भएको छ। २०१९ मा ७.५ अर्ब रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत जुलाईसम्ममा २.८ अर्बमा झरिसकेको थियो।

श्रीलंका दैनिक आवश्यकताका खाद्यवस्तुका लागि आयातमा निर्भर छ। विदेशी मुद्रा नभएपछि त्यसको असर नागरिकका भान्सासम्म पुगेको छ। श्रीलंकन मुद्रा रुपीको ८ प्रतिशतसम्म अवमूल्यन भएको छ भने खाद्यान्नमा मूल्य अचाक्ली बढेको छ।

‘आर्थिक संकटकाल’ घोषणापछि बजार नियमन गर्ने अधिकार सेनालाई दिइएको छ। सेनाले सुलभ मूल्यमा चामल र चिनीलगायतका खाद्यान्न नागरिकलाई बिक्री गर्दै आएको छ। तर यो पर्याप्त छैन।

यसअघि वर्षको सुरुमै केन्द्रीय बैंकले व्यापारीहरुलाई २ सय श्रीलंकन रुपीभन्दा बढीको डलर साट्न रोक लगाएको थियो। डलरको संकट बढ्दै गएपछि श्रीलंकाले नाइजेरिया, जर्मनी र साइप्रसका कन्सुलेटहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

महंगी रोक्न र डलरको उपभोगमा रोक लगाउन सरकारले गत सेप्टेम्बरमा धेरै खाद्य वस्तुको मूल्य तोक्यो, सहुलियत दरका सरकारी पसलमा हुने किनबेच सीमित गर्‍यो र देशमा उत्पादन हुन नसक्ने खाद्यवस्तुको आयातमा रोक लगायो।

तर यसको उल्टो असर पर्‍योे। अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको अभाव भयो र कालो बजारमा महंगोमा किन्न बाध्य हुनुपर्‍यो नागरिकले ।

‘सरकारी मूल्य नियन्त्रणका कारण अत्यावश्यक वस्तुको अभाव भएको हुनसक्छ, किनभने केही बिक्रेताले नाफा नपाउने भन्दै तोकिएको मूल्यमा सामान बेच्न मानेनन्,’ अनुसन्धानकर्ता रेहाना तोफिकले सेप्टेम्बरको अन्त्यमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेकी थिइन्।

तर यो निर्णय पनि सरकारले केही समयपछि हटायो।

मारमा नागरिक
चन्धना सिल्भा र उनको परिवारले पेट अझ कस्नुपरेको छ। २ बच्चाका बाबु उनी कोलम्बोमा होटल वेटर काम गर्छन्। उनी हप्तामा १२३.२ डलर (२५ हजार रुपी) कमाउछन्, जुन उनको कोरोनापूर्वको कालमा भन्दा एक तिहाई कम हो। कमाई कम छ, तर दैनिक उपभोग्य सामग्री दूध, चिनी, ग्यासले आकाश छोएको छ।

‘हाम्रो खाने तरिका पूर्ण रुपमा बदलिएको छ,’ उनी भन्छन्। बिहान चिनीविनाको दुध खान्छन्। साँझ चिया खान्छन्, तर दुध विना।

सिल्भा सकेसम्म होटलमै खाना खान्छन्, ताकि परिवारका अरु सदस्यले भरपूर खान पाउन्।

एक अनुमानअनुसार श्रीलंकाका २ करोड २० लाख नागरिकमध्ये एक तिहाई मानिसहरु दैनिक १० डलरभन्दा कममा बाँच्न बाध्य हुनुपरेको छ। कोरोनाअघिको तुलनामा महंगी ह्वात्तै बढेकाले अधिकांश भोकै बस्न बाध्य हुनुपरेको छ।

एउटा वित्तिय संस्थामा सुरक्षा गार्डको रुपमा कार्यरत ५१ वर्षीय मोहम्मद फलील आजकाल रातको समयमा तीन पांग्रे अटो चलाउँछन्। दिउँसोको जागिरबाट ६० हजार (२९७ डलर) कमाउने उनी अटोबाट थप १२ हजार कमाउँछन्। तर महंगीले गर्दा त्यो पर्याप्त छैन।

‘पहिले म ६० हजारबाटै सबैकुरा चलाउँथे। तर अहिले आधारभूत आवश्यकताका सबै कुरा पुर्याउन थप ४० हजार चाहिने भएको छ,’उनी भन्छन्।

अचाक्ली महंगी
एक किलो माछालाई यहाँ ८ सय देखि १२ सय रुपी (४ देखि ६ डलर) पर्छ, जुन विगतको तुलनामा चार गुणा बढी हो। कुखुराको मासु प्रतिकिलो ८ सय रुपी (४ डलर) सम्म पर्छ। पाउडर दुध र ग्याँसको भाउ पनि उत्तिकै बढेको छ।

मानिसहरुले किन्ननसक्ने भएपपछि पसलेहरुले १ केजी पाउडर दुधको ठाउँमा १ सय ग्रामको प्याकेट बनाउन थालेका छन्।

ग्याँसको भाउ ९० प्रतिशतसम्मले बढेपछि मोहम्मद फलीलले मट्टितेलले चल्ने चुलो राखे। तर त्यो पनि नपाउने भएपछि उनी दाउराले काम चलाउन थालेका छन्।

अब स्कुल खुल्न थालेपछि बच्चाको स्कुल युनिफर्मको जोहो कसरी गर्ने होला भनेर उनी चिन्तामा छन्। ‘सोच्न पनि सक्दिनँ, कसरी बाँच्ने होला?’ उनी भन्छन्।

७३ वर्षयताकै ठूलो संकट
महंगी थामिनसक्नु भएपछि गत ३१ अगष्टमा सरकारले ‘आर्थिक संकटकाल’ घोषणा ग¥यो, जुन श्रीलंकाको इतिहासमा ७३ वर्ष यताको पहिलो हो। अधिकारीहरुले चामल, चिनीलगायतका दैनिक आवश्यकतका खाद्यान्नको आपूर्ति प्रणालीलाई नियन्त्रणमा लिने बताएका थिए।

सोहीअनुसार खाद्यान्नमा मूल्य तोकियो र व्यवस्थापनको अधिकार सेनालाई दिइयो।

आर्थिक संकटकाल घोषणा गरेको समयमा स्थानीय अखबारहरुले सार्क मुलुकसँग सरकारले नगद मागेको कार्टुन प्रकाशित गरेका थिए। श्रीलंकाका ऊर्जामन्त्री उदय गम्मानपिलाले त यो संकटले ‘आर्थिक आतंकवाद’ निम्तने चेतावनी नै दिएका थिए।

विश्व बैंकको अनुमानअनुसार महामारी सुरु भएयता श्रीलंकामा ५ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन्। नोभेम्बरमा महंगी दर ११ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको थियो।

गत नोभेम्बरमा भएको सेनाको एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले जनताको अपेक्षाअनुसारको सेवा दिन नसकेको स्वीकार गरेका थिए।

डलर अभाव भएपछि सरकारले गत नोभेम्बरमा देशकै एकमात्र तेल प्रशोधन केन्द्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसका कारण पेट्रोल पम्पहरुमा लाइन लाग्न थाल्यो। विपक्षी युनाइटेड पिपुल्स फोर्स सडकमा उत्रियो।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुले २०२२ सम्ममा श्रीलंका टाट पल्टने सम्भावना औंल्याइसकेका छन्। मानवीय संकटको संघारमा छ श्रीलंका।
देशको अर्थतन्त्र २०२१ को तेस्रो त्रैमासिकमा १.५ प्रतिशतले खुम्चिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ।

यद्यपि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तिर्न कुनै समस्या नहुने दाबी गर्दै १.२ अर्बको आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको छ।

ऋणको भारी
भारी विदेशी ऋण पनि श्रीलंकाको आर्थिक संकटको अर्को पाटो रहेको बताइएको छ।

सन् २००५ देखि २०१५ को बीचमा पूर्वाधार परियोजनाका लागि श्रीलंका सरकारले चीनबाट अर्बौं डलर ऋण लियो। १.४ अर्ब डलर तिर्न नसकेपछि रणनीतिक महत्वको हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई सुम्पिएको छ।

चीनसँगमात्रै श्रीलंकाको ५ अर्ब डलरको ऋण छ। त्यसबाहेक गत वर्ष थप १ अर्ब डलर लिएको थियो। ‘चीन, जापान र भारत गरी तीन मुलुकलाई हामीले यस वर्ष ६.९ अर्ब डलर तिर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीका भाइसमेत रहेका अर्थमन्त्री बसिल राजापाक्षले भनेका छन्।

गत डिसेम्बरमा विपक्षी सांसद एवं अर्थशास्त्री हर्षा डि सिल्भाले जनवरीसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति माइनस ४३७ मिलियन डलरमा झर्ने बताएका थिए। यस्तै, २०२२ को फेब्रुअरीदेखि अक्टोबरसम्म कूल विदेशी ऋण सेवा ४.८ अर्ब हुने बताएका थिए। ‘श्रीलंका पूर्णतः टाट पल्टनेछ,’ श्रीलकाको अखबार डेलीमिररले डि सिल्भालाई उद्धृत गर्दै भनेको छ।

‘मैले कसैलाई त्रसित बनाउन यो भनेको छैन, यो सत्य हो,’ उनले भनेका छन्, ‘सबै निर्यात रोकिनेछन्, पैसा तिर्न नसक्दा गुगल म्यापसहितका सबै सूूचना प्रविधि प्रणाली बन्द हुनेछन्,’

डिसिल्भाले संकट समाधान लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट सहयोग माग्न सुझाव दिएका छन्। मुलुकभित्रका समाधानका उपायले काम नलाग्ने भएकाले आइएमफको सहयोग लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यस्तै, मन्त्री रमेश पाथिरानाले चिया दिएर इरानसँग लिएको तेलको ऋण तिर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार श्रीलंकाले प्रतिमहिना ५० लाख बराबरको चिया इरान पठाउने योजना बनाइरहेको छ। यसबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट रोकिने उनको भनाइ छ।

छिमेकीसँग सहयोगको हात
वर्ल्ड ट्राभल एण्ड टुरिजम काउन्सिलका अनुसार कोरोनायता २ लाख मानिसले रोजगारी गुमाएका छन्।

संकट निम्तिएपछि श्रीलंकाले छिमेकी मुलकुहरुसँग हात फैलाउन थालेको छ। अर्थमन्त्री बसिल राजापाक्षेले गत डिसेम्बरमा भारत भ्रमण गरी भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेट गरेका थिए। ती भेटमा १.९ अर्ब डलरको सहयोगबारे छलफल भएको थियो। यस्तै खाले छलफल श्रीलकाले चीन र बंगलादेशसँग पनि गरेको थियो।