अमृत दाहाल/काठमाडौं-
सन् २०१८ को १४ डिसेम्बरमा श्रीलंकाली सरकार र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) बीच सम्झौता भयो र २०१९ को अप्रिल २५ मा एमसिसी बोर्डले ४८ करोड डलरको ५ वर्षे श्रीलंका कम्याक्ट स्वीकृत गर्यो।
सन् २०१९/२० को आमनिर्वाचनका बेला श्रीलंकामा एमसिसी पास गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसले निकै चर्को रुप लियो। त्यतिबेला अमेरिकाले एमसीसी अनुदान स्वीकृति गरिसकेको थियो। तर त्यसलाई श्रीलंकाली दलहरुले राजनीतिकरण गरे र निर्वाचनको प्रमुख मुद्धा नै बन्यो एमसिसी।
‘श्रीलंकाको १२ लाख एकड जमिन (कूल क्षेत्रफलको २८ प्रतिशत) एमसिसीले आफ्नो स्वामित्वमा पार्नेछ र कोलम्बो तथा ट्रिंकोमालीसम्म आर्थिक करिडोर बनाई देशलाई तीन भागमा बाँडेर विद्युतीय तारबार गर्नेछ। अमेरिकन कोरिडोरमा अमेरिकी सैन्य बेस बस्नेछ भने एमसिसी बस्ने भनिएको क्षेत्र अनुराधापुरमा जान अमेरिकी भिसा चाहिन्छ।’
तस्बिर, ग्राफिक्स तथा भिडियोसहित यस्ता सूचना मूलप्रवाहका सञ्चारमाध्यममा समेत आउन थाले।
सन् २००५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणील विक्रमासिंघेविरुद्ध हल्ला फैलाइएजस्तै २०१९ मा पनि ‘अमेरिकन फोबिया’ को स्थिति सिर्जना गरियो।
२००४ को चुनावी अभियानमा विक्रमासिंघले ‘साइगिरिया र गल्ले किल्ला’ अमेरिकालाई बेच्न लागेको हल्ला फैलाइएको थियो। त्यो चुनाव महिन्दा राजापक्षेले जितेका थिए। त्यो बेलाजस्तै २०१९ मा पनि कोलम्बो–ट्रिंकोमाली करिडोरको ‘अमेरिकी फोबिया’ सिर्जना गराइयो।
एमसिसीविरुद्ध विपक्षी दल र राष्ट्रवादीहरुको समूहले संगठित रुपमै विरोध गरे। बौद्धमार्गी भिक्षुहरु यसविरुद्ध अनसन नै बसे भने जेभीपी पार्टीले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजना गर्यो।
प्रदर्शन बढ्दै गएपछि राष्ट्रपति गोटाव्या राजापाक्षेले आफूले ‘सपनामा पनि एमसिसी सम्झौता नगर्ने’ बताएका थिए। यसमा थुप्रै समस्या सिर्जना गर्ने बुँदाहरु भएकाले वर्तमान स्वरुपमा सम्झौता गर्न नसक्ने सरकारको भनाइ थियो।
श्रीलंकाली सरकारले २०२० को जनवरीमा सम्झौताबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन प्राध्यापक ललितसिरी गुनारुवानको नेतृत्वमा समिति गठन गर्यो। त्यसको सुझावका आधारमा सरकारले अस्वीकार गर्यो।
अन्ततः एमसीसी बोर्डले २०२० को डिसेम्बरमा श्रीलंकाका लागि घोषणा गरेको अनुदान रकम सियरालियोन र किरिबाटी लग्यो। ५ वर्षको सहयोग कार्यक्रमका लागि सियरालियोनलाई र एमसीसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि किरिबाटी र सोलोमन आइल्याण्ड्सलाई छानियो।
आर्थिक समृद्धिमार्फत् गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने, कोलम्बोको वायु प्रदूषण कम गर्ने, सार्वजनिक यातायात सुधार गर्ने र प्रान्तीय सडक स्तरोन्नति गरी किसानलाई आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने उद्देश्य एमसीसीले राखेको थियो।
सम्झौता गरे परियोजना सन्चालित श्रीलंकाको जमिनको स्वामित्व अमेरिकी सरकारमा जान्छ र राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउछ भन्ने हल्ला फैलाइयो। यद्यपि श्रीलंकाको अमेरिकी दूतावासले यसलाई खण्डन गरिरह्यो।
श्रीलंकामा एमसिसी प्रवेश
एमसिसीले आफ्नो स्थापनाको सुरुवाती वर्षमै २००४–२००७ का लागि श्रीलंका योग्य भएको भनेर पत्राचार गर्यो। आवेदन प्रक्रियाको अध्ययनका लागि श्रीलंकाली सरकारले एमसिसी टेक्निकल समूह गठन गर्यो। २००५ मा प्रस्ताव पठायो। २००७ मा एउटा टिम वाशिंगटन नै गयो। तर त्यतिबेला एमसीसीले परियोजना स्थगन गरेको औपचारिक जानकारी सरकारलाई दियो। तर तत्कालीन राष्ट्रपतिले अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशलाई पत्र लेखी एमसीसी फिर्ता नगर्न आग्रह गरे।
तर लगत्तै श्रीलंका गृहयुद्धमा फस्यो। तमील टाइगरविरुद्ध महिन्दा राजापाक्षेले लडाइँ सुरु गरे। सोहीकारण एमसिसी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
अरु देशको उदाहरण दिँदै विरोध भएका थिए
अफ्रिकी मुलुक मालीमा एमसिसीले जमिन लिएको बारे पनि श्रीलंकामा हल्ला चलाइएका थिए।
मालीमा सञ्चालन भएको एमसिसी परियोजना सन् २०१२ मा सकिएको थियो। त्यसपछि एमसिसी सञ्चालन हुँदै आएको २० हजार हेक्टर जमिन परियोजनाअन्तर्गत नै राख्न मालीले आग्रह गर्यो। तर एमसीसीले यसमा चासो देखाएन। पछि उक्त जमिन मालीको राष्ट्रपति कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरी हस्तान्तरण गरियो। एमसिसीले बीचैमा परियोजना छाड्छ र बाँकी परियोजना पूरा गर्न सम्बन्धित देशका सरकारलाई बाध्य पार्छ भन्ने अर्को हल्ला चलाइएको थियो। जसका लागि मडागास्कर र होण्डुरसको उदाहरण दिइएको थियो। मडागास्करमा परियोजना तीन वर्षमै स्थगित गरिएको थियो, जसमा राजनीतिक ‘कू’ कारण थियो। होण्डुरसमा २००९ को राजनीतिक संकटका कारण एमसीसी परियोजना स्थगित गरिएको थियो।
यस्तै, परियोजनाअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) श्रीलंका अमेरिकी कम्पनी भएको बताइएको थियो। तर, उक्त कम्पनी श्रीलंकाको कम्पनी ऐन २००७ अनुसार स्थापना भएको थियो।
नेपालः थ्रेसहोल्डमा छनोटदेखि हस्ताक्षरसम्म
सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय भएको दाबी गरिँदै आएको छ। यसले विभिन्न देशलाई आर्थिक वृद्धिमार्फत् गरिबी घटाउन अनुदान दिने गरेको छ। विशेषगरी यो रणनीतिक महत्वका ल्याटिन अमेरिकी र अफ्रिकी मुलुकहरुमा केन्द्रित छ। हालसम्म विश्वका ४९ मुलुकलाई एमसीसीले अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
हालसम्म युरोपका अल्बानिया, आर्मेनिया र जर्जिया, अफ्रिकाका घाना, केन्या, लाइबेरिया, ल्याटिन अमेरिकाको एल साल्भाडोर, पेरु, ग्वाटेमाला, एसियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, इण्डोनेसियालगायतका मुलुकहरुलाई एमसीसीले सहयोग गरेको छ।
सन् २०१७ अगष्टमा बसेको एमसीसी सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो।
नेपालले २०७४ भदौ २९ मा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्याक्ट’ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यतिबेला अर्थमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै थिए।
त्यसअघि २०६८ माघ ५ गते एमसीसीले नेपाल आफ्नो थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी गराएको थियो। त्यतिबेला बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार थियो भने अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए।
२०६८ माघ २७ मा सरकारले एमसिसीसँग समन्वय गर्न अर्थमन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गर्यो। २०७० पुस २१ गते खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले विकासका अवरोध पहिचान गर्न नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन गर्यो। २०७१ चैत २३गते एमसिसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी दियो भने सोही वर्ष चैत २३ गते पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि संयोजक तोक्यो र तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्यो।
२०७२ भदौ २८ मा सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भयो भने २०७३ साउनमा कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजना अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भयो।
२०७४ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गर्यो भने २०७४ साउन १० गते सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरियो। २०७४ भदौ १९ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्रीसमेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्यो।
एमसिसीको अनुदान कुन क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ?
कम्प्याक्ट सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर अनुदान उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३ करोड डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने सम्झौता छ। यो रकम ऊर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
सम्झौता भएको ४ वर्ष बितिसकेको छ। सोहीकारण गत भदौमा एमसीए प्रमुख फातेमा जी सुमार नेपाल आएर प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई एमसिसी अनुमोदन गराउन दबाब दिएकी थिइन्।
संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने पूर्वशर्त
एमसीसी कम्याक्टका सम्झौताका पूर्वशर्त संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रमुख विषय रहेको छ। यसैका विषयमा अहिले नेपालका राजनीतिक दलबीच विवाद भइरहेको छ। एमसिसीविरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दल, समूह, संगठनहरुले विरोध कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छन्। यसबारे दलीय सहमति जुटाउने प्रयास जारी छ।
कम्प्याक्टलाई सन्धिसम्बन्धी भियना अभिसन्धि १९६९, नेपाल सन्धि ऐन २०४७ अनुरुप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा एमसिसी कम्प्याक्टको व्यवस्थालाई नेपाल सन्धि ऐन २०४७ बमोजिम लागू गर्न अनुमोदनका लागि संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिएको एमसीए नेपालले जनाउँदै आएको छ। नेपालको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयबाट पनि कम्प्याक्ट सम्झौताका प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतबाट पारित गरिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएकाले पनि संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने जनाइएको छ।
नेपालमा हल्ला
कम्प्याक्ट इण्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम भएको, एमसिसी प्र्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसिसीबाट अनुमति लिनुपर्ने जस्ता हल्ला चलेका छन्।
यसका साथै एमसिसी लागू भएपछि अमेरिकी सेना नेपाल भित्रने, एमसिसीले मागेका भूभाग र स्रोत अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानुनी रुपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने र त्यससँग बाझिने नेपालका कानुन निस्क्रिय हुने, चीनविरुद्ध तयार गरिएको युद्ध रणनीति, एमसिसीका नाममा नेपालको कानुनले नसमात्ने गरी छुट्टै बैंक खाता हुने र त्यसले अन्य शंकास्पद बैंकिङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरिकाको हातमा हुनेजस्ता हल्ला चलाइएको छ।
त्यसलाई एमसीए नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको छ।
एमसिसी परियोजना सञ्चालन भइरहेका तथा समाप्त भएका मुलुकहरु
अल्बानिया, आर्मेनिया, बेलिज, बेनिन, बुर्किनाफासो, काबो भर्डे, एल साल्भाडोर, जर्जिया, घाना, ग्वाटेमाला, गुयाना, होण्डुरस, इण्डोनेसिया, जोर्डन, केन्या, किरिबाटी, कोसोभो, किर्गिज गणतन्त्र, लेसोथो, लाइबेरिया, मलावी, माली, मोल्डोभा, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामिबिया, नेपाल, निकारागुवा, नाइजर, पाराग्वे, पेरु, फिलिपिन्स, रुवाण्डा, सोओ तोमे एण्ड प्रिन्सीप, सेनेगल, सियरालियोन, सोलोमन आइल्याण्ड, तान्जानिया, गाम्बिया, टिमोर लेस्थे, टोगो, ट्युनिसिया, युगाण्डा, युक्रेन, भानुआटु, जाम्बिया
परियोजना फिर्ता, रद्ध या स्थगित गरिएका मुलुक
इथियोपिया, मडागास्कर, श्रीलंका
एमसिसीका क्षेत्रहरु
शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, भूमि तथा सम्पत्ति अधिकार, सडक तथा यातायात पूर्वाधार, खानेपानी, सरसफाइ तथा सिँचाइ।
Comments