त्यो माघ १९…अन्तिम राजाकाे ‘गणतान्त्रिक’ कदम

अमृत दाहाल/काठमाडाैं -माघ १८, २०६१ का दिन दरबारका एक सहयोगीले भारतीय विदेशसचिव श्यामशरणसँग दिल्लीमा भेट गरे। त्यसअघि उनले काठमाडौंमा सेनाको गतिविधि बढेको छ भन्ने सुनेका थिए। त्यो भेटपछि श्यामशरण राजाले कुनै त्यस्तो गम्भीर खालको योजना बनाएका छैनन् भन्नेमा विश्वस्त थिए। जुन एक साताअघि तत्कालीन भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले भनेको कुरासँग पनि मेल खान्थ्यो। मुखर्जीले भेट गर्दा ज्ञानेन्द्रले आफूले बहुदलीय व्यवस्था चाहेको र आगामी अप्रिलमा आमचुनाव गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। त्यही कुरा मुखर्जीले दिल्लीमा रिपोर्ट गरेका थिए। यसकारण श्यामशरण राजाले कुनै गलत कदम चाल्दैनन् भनेर विश्वस्त थिए।

माघ १९मा राजाको शाही घोषणाको केही घण्टाअघि भारतीय राजदूत मुखर्जीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका थिए। के हुँदैछ भन्ने विषयमा मुखर्जी जानकार थिएनन्। तर देउवाले मुखर्जीलाई भने, ‘म केही मिनेटमै पूर्वप्रधानमन्त्री हुँदैछु।’

यसले आश्चर्यचकित मुखर्जीले केहीबेरमै ज्ञानेन्द्रको शाही सम्बोधन सुने।

बिहान १० बजेतिर राजा ज्ञानेन्द्रले रेडियो र टेलिभिजनमार्फत् घोषणा गरे–राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता बचाउन, देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकाले नेपाल अधिराज्यको संवैधानिक रीतिथिति र हामीबाट प्रयोग भई आएको राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को मर्म र भावनाअनुरुप संविधानको धारा २७ को उपधारा ३ समेत विचार गरी देशमा शान्ति सुरक्षाको पुनःस्थापना तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई शीघ्र क्रियाशील तुल्याउने जनताको चाहना पूरा गर्न हामीबाट वर्तमान मन्त्रिपरिषद् आजैबाट विघटन गरिबक्सेका छौं।’

घोषणामा उनले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठनहुने र आगामी ३ वर्षभित्र देशमा शान्ति सुव्यवस्था मिलाई प्रभावकारी सुधार गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई पुनः सक्रिय तुल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

तर, ज्ञानेन्द्रको त्यही घोषणाले नेपालको राजनीतिक इतिहासको ‘कोर्ष’ बदल्यो। र, बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनामात्रै होइन, नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो। आफ्ना पिताले झैं मुलुकमा सक्रिय राजतन्त्र स्थापनाको महत्वाकांक्षा पालेका ज्ञानेन्द्र मुलुकै अन्तिम राजा बन्न पुगे। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो।

घोषणालगत्तै काठमाडौंका सडकमा सेनाका बख्तरबन्द गाडी देखिन थाले। मोबाइल तथा ल्याण्डलाइन टेलिफोन बन्द गरिए भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पनि इन्टरनेट बन्द गर्ने आदेश दिइयो। केबल टेलिभिजन धेरैजसो बन्द गरिए। अखबार, रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यालयहरुमा सेना तैनाथ गरिए।

राजदरबार संवाद सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गरेर संकटकाल लगाएको घोषणा ग¥यो, जसअनुसार प्रेस स्वतन्त्रता, वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन पाउने अधिकार, गोपनीयताको अधिकारलगायतका मौलिक अधिकारमाथि बन्देज गरिए।

घोषणापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई घरमै नजरबन्द गरियो भने घर वरपर ठूलो सख्यामा सेनाले घेरा दियो। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई धमाधम पक्राउ गरी उपत्यकामा विभिन्न सशस्त्र तालिम केन्द्रमा लगियो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडानमा रोक लगाइयो। नेपाली वेबसाइट बन्द गरियो।

कूलगत्तै ज्ञानेन्द्रले भारतको बैंगलोरमा गुमनाम जीवन बिताइरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा तुल्सी गिरीलाई बोलाएर मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष बनाएका थिए। डा गिरी, तिनै व्यक्ति थिए, जसलाई महेन्द्रले पनि आफ्नो शासनकालमा उपाध्यक्ष बनाएका थिए। गिरी २०३८ सालमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि नेपाल छाडेर हिँडेका थिए भने त्यसपछि श्रीलंका र बैंग्लोरमा गरी १८ वर्ष बिताएकाथिए। पछि उनी २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि पुनः देश छाडेर हिँडेका थिए। अर्का उपाध्यक्ष थिए कीर्तिनिधि विष्ट। उनीहरुसहित १० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल ज्ञानेन्द्रले बनाएका थिए।

शाही घोषणाको भोलिपल्ट नारायणहिटी दरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजाको २१ बुँदे कार्यक्रम स्वीकृत ग¥यो, जसमा नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि सामाजिक एकता तथा कानुनी व्यवस्थालाई कायम गर्ने विषय समावेश थिए।

के भन्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले?
राजाको कदममाथि पहिलो प्रतिक्रिया जनाउने मुलुक भारत थियो, जसले तत्कालीन घटनाक्रमले नेपालको प्रजातन्त्रमा गम्भीर धक्का परेको जनाएको थियो। भारतीय विदेशमन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ताले भनेका थिए, ‘यो घटनाक्रमले राजतन्त्र र मूलधारका राजनीतिक दलबीच प्रत्यक्ष द्व्रन्द्व सिर्जना गर्ने काम गरेको छ।’

भारतको विदेशमन्त्रालयले नेपाली राजदूतलाई बोलाएर राजाको कदमबाट सुरक्षा तथा विकास सहयोगमाथि समस्या पर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो। यस्तै, बेलायतले राजाको कदमको आलोचना गर्दै शान्त रहन र संयमता अपनाउन आव्हान गरेको थियो।

यद्यपि चीन, पाकिस्तान, रुस र बंगलादेशले राजाको कदमलाई घुमाउरो पाराले समर्थन गरेका थिए। तर, बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि राजाको अप्रजातान्त्रिक कार्यको विपक्षमा देखिँदै गए।

राष्ट्रसंघमा महासचिव कोफी अन्नानले राजाको कदम ‘गम्भीर’ भन्दै यसले नेपालको शान्ति तथा स्थायीत्वमा कुनै योगदान नदिने टिप्पणी गरेका थिए। उनले राजनीतिक स्वतन्त्रता र संस्थाहरु तत्काल पुनर्बहाली गर्नपर्ने बताएका थिए। अमेरिकाले पनि यो कदमले प्रजातन्त्रमाथि गम्भीर धक्का भएको भन्दै यसले माओवादी द्वन्द्वसँग संघर्ष गरिरहेका नेपालीलाई अपमान गरेको बताएको थियो। एमनेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्टले पनि नेपालमा मानव अधिकार हननका घटना झन् बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकाथिए।

प्रेसमाथि कडा सेन्सरसिप
शाही घोषणापछि सञ्चारमाध्यम प्रमुख निशानामा परे। शाही घोषणाको पक्षमा समाचारको प्रत्याभूतिका लागि हरेक दैनिक अखबारमा सेनाको एक टुकडी नै खटाइयो। सेनाका अधिकृतको पहुँच समाचार सम्पादकको टेबलसम्मै पुग्यो। ती अधिकृतको काम अन्तिमसम्मै बसी भोलिपल्ट प्रकाशनका लागि तयार पारिएका सामग्रीको निगरानी गर्ने हुन्थ्यो। शाही घोषणाविपरीतका समाचार तथा टिप्पणी छन् कि छैनन् भनेर यकिन गरिसकेपछि मात्र उनले प्रकाशनका लागि स्वीकृति दिन्थे।

शाही घोषणाको केही समय त माओवादी र सरकारबीचको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित समाचार आउँदा जनसम्पर्क निर्देशनालयलाई फोन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। यसले कस्ता खालका समाचार प्रकाशित गर्न हुने र कस्ता नहुने भन्ने विषयमा सञ्चारमाध्यमहरुलाई अलमलको स्थिति सिर्जना भयो। केहीसमयपछि सूचना तथा सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गर्न हुने र नहुने भनेर एउटा सूची नै जारी ग¥यो। त्यसपछि सरकारले प्रेस सेन्सरशिपलाई कानुनी वैधता दिन २०६२ मा सञ्चार विधेयक नै जारी गर्‌यो।

र, गणतन्त्र स्थापना
आफ्ना पिता महेन्द्रको सिको गर्दै शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका ज्ञानेन्द्रले मन्त्रिपरिषद्ुमार्फत् वार्ताका लागि राजनीतिक दल र माओवादीलाई आग्रह गरे। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेको प्रतिबद्धताअनुरुप चुनाव गर्ने प्रस्ताव गरे। तर ती विषयलाई दल र माओवादी दुवै पक्षले अस्वीकार गरे।

त्यसपछि गणतन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा तत्कालीन सात राजनीतिक दलबीच छलफल सुरु भयो। पटक–पटकको छलफलपछि मूलधारका राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच २०६२ मंसिर ७ गते १२ बुँदे सम्झौता भयो। सम्झौताको पहिलो बुँदामै ‘निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ’ भनिएको थियो। सम्झौतामा तत्कालीन ७ राजनीतिक दलका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका तर्फबाट गोपालमान श्रेष्ठ, एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल, जनमोर्चाका अमिक शेरचन, सद्भावना आनन्दीदेवीका भरतविमल यादव, संयुक्त बाममोर्चाका कृष्णदास श्रेष्ठ र नेमकिपाका प्रेम सुवालले हस्ताक्षर गरे।

त्यसपछि दोस्रो जनआन्दोलनले गति लियो। त्यतिबेलासम्म भूमिगत रहेका माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरु पनि खुला रुपमा सडकमा उत्रिए। सोही आन्दोलनको बलमा २०६३ बैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना घोषणा गरे। र, २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचनपछि २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

उक्त प्रस्तावमा भनिएको थियो–सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र र अभिभाज्य सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष समावेशी नेपाल आजैका मितिदेखि एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत परिणत भएको संविधानसभाको यो पहिलो बैठक घोषणा गर्दछ।’