News from Nepal

  काठमाडौं सतहमा देखिएका छन्–चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)। विश्वका सर्वशक्तिशाली मुलुकहरु चीन र अमेरिकाका यी परियोजनामा नेपालले ५ वर्षअघि करिब–करिब सँगसँगैजसो हस्ताक्षर गरेको थियो। २०१७ को मे महिनामा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेकोमा त्यसको ५ महिनापछि अक्टोबर महिनामा एमसीसीमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो। यी दुवै परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालको विकासका लागि विभिन्न पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नु रहेको बताइएको छ। सतहमा नेपालको विकासमा लगानी दुई परियोजनाको उद्देश्य रहेको बताइए पनि दुई शक्तिशाली मुलुकबीचको ‘टकराव’ अन्तर्य हो। चीन अमेरिकी एमसिसी नेपालबाट फिर्ता जाओस् र आफ्नो बीआरआईलाई नेपालले अगाडि बढाओस् भन्ने चाहन्छ भने अमेरिका एमसिसी नेपालको संसदबाट पास गराएर आफू विश्वमा महाशक्ति मुलुक नै रहेको सन्देश दिन चाहन्छ। अर्थात् नेपाल दुवै महाशक्ति मुलुकको रणनीतिक ‘ब्याटलग्राउण्ड’ बनिरहेको छ। यसअघि श्रीलंकाबाट अस्वीकृत भइसकेको एमसिसी नेपालबाट समेत फिर्ता जाँदा विश्वमा नकारात्मक सन्देश जानेतर्फ अमेरिका सचेत रहेको देखिन्छ। त्यसैले अनुमोदन

  काठमाडौं।   २०४८ भदौ ९ गते प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘युगदेखि युगसम्म’ का लागि कमल थापाले लेखेका थिए– ‘तीन पाते डाँडा काटेर, कहाँ जान लाग्यौ सारंगी दाइ पिरतीको भाका बोकेर…’ त्यसको ठ्याक्कै ३० वर्षपछि उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन्, जहाँ बसेर उनी दर्जनौं पटक सत्ताको चासनीमा चुर्लुम्म डुबे। राप्रपाको नेतृत्वबाट पाखा लगाइएको २ महिनामै उनले गृहनगर हेटौंडा पुगेर घोषणा गरे–अत्यन्त भारी मन तथा पीडाबोधका साथ मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु।’ र, सम्भवतः यतिखेर उनकै मनले प्रश्न सोधिरहेको छ–कहाँ जान लाग्यौं सारंगी दाइ…? ००० राप्रपाको टुटफुटको ‘रेकर्ड’ २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिले पूरै ‘कोर्स’ बदल्यो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मुलुकको प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रुपमा अगाडि आए। त्यतिखेर आमरुपमा एउटा प्रश्न थियो–पञ्चायती राजनीतिलाई ३ दशकसम्म हाँकेका हस्तीहरु सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशमशेर जबरा, प्रकाशचन्द्र लोहनी, बुद्धिमान तामाङ, राजेश्वर देवकोटाहरुले अब के गर्लान्? तीन दशकसम्म राजनीतिक दलहरुको स्वतन्त्रताक

  काठमाडौं   – अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्बन्धी विवादले नेपाली राजनीति ‘अस्तव्यस्त’ भइरहेका बेला पुन: नेपाल–चीन सीमा विवाद उठेको छ। सरकारले गोप्य राखेको प्रतिवेदन भन्दै बीबीसीले हालै चीनले नेपालको सीमा मिचेको सार्वजनिक गरेपछि यो विषयले पुनः प्रवेश पाएको हो। यो विषयप्रति चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरुले रोष प्रकट गरेका छन्। चीनको सरकारी अखबार एशिया प्यासिफिक डेलीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका पूर्व रक्षा सहचारी चेङ जियाहङले केही नेपाली नेताहरुले शक्तिको फाइदा उठाइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले नेपालले विवादास्पद भनिएको हुम्लामा अध्ययनका लागि सरकारी टोली पठाइएकोमा आपत्ति पनि जनाएका छन्। मैत्रीपूर्ण र द्विपक्षीय समझदारीबाट सीमा विवाद सुल्झाउनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसरी एकपक्षीय रुपमा टोली पठाएर नेपालले सीमा सन्धिको उल्लंघन गरेको आरोप उनले लगाएका छन्। चेङले यसका लागि अमेरिकालाई आरोप लगाएका छन्। उनले नेपाललाई चीनबाट टाढा राख्न र पश्चिमाकरण गर्न अमेरिकाले प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै विदेशी शक्तिहरुका कारण केही नेपाली नेताहरु स्वार्थी बनेका, नेपाली जनताको

  काठमाडौं।  २ वर्षअघि भारतीय लेखक सुधीन्द्र कुलकर्णीले ‘सन् १९४७ को विभाजनका बेलाजस्तै भारतीय समाज कुनै पनि बेला बिस्फोट हुनसक्ने खतरामा रहेको ज्वालामुखीमा बसेजस्तै अवस्था रहेको’ टिप्पणी गरेका थिए। उनले लेखेका थिए, ‘हिन्दूहरुमा मुसलमानप्रतिको घृणा १९४७ यता अहिले जति कहिल्यै देखिएको थिएन, न यसअघि मुसलमानहरुमा यस्तो गहिरो असुरक्षाको भावना देखिएको थियो।’ भारतमा मुस्लिमविरुद्धको हिंसा उस्तै छ। दुई महिनाअघि हरिद्वारमा भएको धर्मसभामा हिन्दूवादी नेताहरुले मुसलमानहरुको नरसंहार गर्ने चेतावनी दिएको विषय सेलाउन नपाउँदै कर्नाटकमा फेरि मुसलमानविरोधी घटना भएको छ। एक मुसलमान किशोरी हिजाब लगाएर कलेज जाने क्रममा हिन्दू युवाहरुको भीडले घेरेर ‘जय श्रीराम’ नारा लगाएका छन्। घटना कर्नाटकको पीइएस कलेज अफ आर्ट्स, साइन्स एण्ड कमर्शको हो। सामाजिक सञ्जालमा यो घटनाको भिडियो भाइरल भएपछि पाकिस्तान, टर्कीलगायतका मुसलमानबहुल मुलुकबाट कडा प्रतिक्रिया आइरहेको छ, जसमा हिन्दुवादी दल भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदीको सरकारको आलोचना गरिएको छ। ती मुलुकका अखबारहरुले पनि यस घटनालाई प्रमुख स्थान दिएका छन्। कर्नाटकमा भाजपाक

काठमाडौं  करिब ६० अर्ब रुपैयाँ  (५० करोड डलर) को मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई अस्वीकार गर्न या पारित गर्न अमेरिकाले तीब्र दबाब दिएको छ। अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बिहीबार नेपालका प्रमुख तीन दलका नेतालाई फोन गरेर फागुन १६ भित्र सम्झौता अनुमोदन नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। एमसीसी नेपालबाट फिर्ता हुने विषयलाई यतिखेर २०५२ मा अरुण तेस्रो परियोजनाबाट विश्व बैंक फिर्ता भएको कुरासँग पनि जोडेर हेरिँदैछ। अरुण तेस्रोबाट विश्व बैंक फिर्ता हुँदा जसरी नेपालको आर्थिक विकास पछाडि धकेलिएको थियो, त्यसैगरी ऊर्जा र सडक क्षेत्रमा लगानी गर्न आएको एमसीसी परियोजना पनि फिर्ता हुँदा पनि त्यस्तै असर पर्ने तर्क यसका पक्षधरहरुले गरिरहेका छन्। अहिले खासगरी नेपाली कांग्रेस एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छ भने माओवादी यसका शर्तलाई संशोधन गरेर चुनावपछि पारित गर्न चाहन्छ। एमाले सत्ता गठबन्धनको निर्णय कुरेर बसिररहेको छ। अब चर्चा गर्न लागेको विषय हो अरुण तेस्रो कसरी फिर्ता भयो र त्यसका मुख्य सूत्रधार को थिए भन्नेबारेमा, जो यतिखेर सामाजिक

काठमाडौं।  २०७४ बैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो। संयोग, त्यतिखेर पनि सत्तामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नै थिए। र, त्यतिखेर पनि ३१ वैशाख २०७४ का लागि पहिलाे चरणकाे स्थानीय चुनाव घोषणा भइसकेकेकाे थियो भने यसपटक पनि वैशाख ३० का लागि स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भइसकेको छ। कांग्रेसका १८९ र माओवादी केन्द्रका ६० सांसद गरी २४९ जनाले हस्ताक्षर गरेको महाअभियोगमा कार्कीमाथि आरोप लगाइयो थियो–नेपाल प्रहरीको प्रमुख (आइजीपी) नियुक्तिमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको र न्यायालयभित्र गुटबन्दी गरेको। यस्तै बहाल १९ न्यायाधीशमध्ये सीमित व्यक्तिलाईमात्र पटक-पटक इजलासमा राखिएको आरोप पनि दलहरुले लगाएका थिए। त्यतिखेर सर्वोच्चले जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको आइजीपीमा नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णयलाई उल्ट्याउँदै वरिष्ठतामा एक नम्बरमा रहेका डिआइजी नवराज सिलवाललाई आइजीपी नियुक्त गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। त्यतिखेर नेता शेरबहादुर देउवाकै दबाबमा सुदूरपश्चिमकै जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गरेको चर्चा चलेको थियो। सर्वोच्चको आ