त्यसको एक वर्षसम्म नेपाल–चीन सीमा विवाद त्यति चर्चामा आएन। तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्ययन समिति बनाएपछि यो विवाद पुनः ब्युँतियो। गत भदौ १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुम्लास्थित नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गर्यो। समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर सरकारलाई रिपोर्ट पनि बुझाइसकेको छ। तर रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन।
उक्त समिति गठनपछि चीनले पुनः विरोध जनायो र दुई देशबीचको सीमा सन् १९६० को दशकयता विवादरहित रहेको दाबी गर्यो।
नेपाली कांग्रेससँग रुष्ट चिनियाँ दूतावासको सक्रियता अहिले कांग्रेसनेतृत्वकाे सरकार भएका बेला तुलनात्मक रुपमा निकै कम छ, जति नेकपाको एकता जोगाउन राजदूत हाउ यान्छी सक्रिय थिइन्। त्यतिखेर उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललाई भेटेर नेकपा एकतालाई जोगाउने असफल प्रयास गरेकी थिइन्।
नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद चलिरहेकै समयमा दुई वटा प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी र केरुङमा चीनले आपूर्तिमा कडाइ गरेको समाचार सार्वजनिक भयो। त्यसको उद्धेश्यलाई लिएर प्रश्न उठे। र, ‘नाकाबन्दी’ जस्तै स्थिति सिर्जना भएको टिप्पणी गरियो।
तर, २०२० को नोभेम्बरमा काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले ‘चीनले नेपालसँगको सम्पर्क सञ्जाल र सीमापार व्यापारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको’ स्पष्ट पार्यो।
तर, त्यसको एक वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली व्यापारीहरुले सहज रुपमा आयात गर्न सकिरहेका छैनन्। ती दुई नाकामा चिनियाँ पक्षले अड्कलेर कन्टेनर पठाउँदा नेपाली व्यापारी निकै मर्कामा छन्।
जानकार भन्छन्–जसरी भारतले नाकाबन्दी नभने पनि त्यस्तै खालको व्यवहार गरेको थियो, चीनले पनि सीमा विवादयता यस्तै खालको व्यवहार नेपालसँग गरिरहेको छ।
यद्यपि गत फागुनमा एक अन्तर्वार्तामा चिनियाँ राजदूत हाउ यान्छीले केही शक्तिले समय–समयमा चिनियाँ नाकाबन्दीको कुरालाई चर्चामा ल्याउने गरेको उल्लेख गर्दै भनेकी छन्, ‘चीनले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्ने भन्ने कुरा इतिहासमा कहिल्यै पनि भएको थिएन, अहिले पनि छैन र भविष्यमा पनि हुनेछैन। हामी नेपाली पक्षसँग संयुक्त प्रयास गरी सीमा नाकाको कार्य अवस्थामा सुधार गर्न चाहन्छौं।’
नेपाल हिमालयपार व्यापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठ यो अवस्था सीमाविवाद भन्दा अगाडिदेखि उत्पन्न भएको बताउँछन्। ‘यो स्थिति सीमाविवादको कुरा आउनुभन्दा अगाडिदेखिको हो,’ उनले भने, ‘उनीहरुले कोभिडलाई कारण देखाएका छन्।’
चीन मामिला जानकार रुपक सापकोटा पनि दुई देशबीचको सीमा समस्या र नाकामा आयातमा असहज स्थितिबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको बताउँछन्। ‘त्यसको कुनै सम्बन्ध छैन,’सापकोटा भन्छन्, ‘चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक आधारमा मात्र हेर्दैन, अहिले विगतको यस्तो परम्परामा ठूलो परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिन्छ। उनले चीनतर्फका नाका चलिरहेको र प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपालतर्फ भएका समस्याका कारण आयात प्रभावित भइरहेको बताए।
हिमालयपार व्यापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार चीन केरुङभन्दा तातोपानी नाकामा सकारात्मक छ। तातोपानीबाट दसैंअघि दैनिक १० गाडी पठाइएकोमा त्यसलाई बढाएर २० गाडीसम्म बनाउन चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ। तर केरुङबाट दैनिक ७ देखि ९ वटा गाडीमात्र पठाइएका छन्। ‘यो हिसाबले त्यहाँ रोकिएका गाडी पठाउन महिनौं लाग्ने स्थिति देखिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘केरुङ नाकामा चीनको चासो नभएको देखियो।’
यो विषयलाई तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री, वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सरकारका उच्च अधिकारीसँग पनि राखिसकेको उनले बताए। ‘उहाँहरुले पनि कुरा (चिनियाँ पक्षसँग) राख्नु भएको छ, सबै ठीकै छ, सकारात्मक छ, तर सामान होल्ड गर्न भएन,’ श्रेष्ठले भने, ‘समस्या उनीहरुको हो, उनीहरुले सामान छाडे कुरै सकिन्थ्यो।’
संघका अनुसार चिनियाँ पक्षले लामो समयदेखि नाकामा सामान होल्ड गरिदिँदा व्यापारीहरु मर्कामा परेका छन्। ‘सहीसमयमा सामान नआएपछि ठूलो समस्या पर्छ, यातायात खर्च बढ्छ, दसैंका सामान दसैंमा नआउँदा अर्को दसैं कुर्नुपर्यो, मूल्य बढ्दा उपभोक्तालाई असर पर्छ, गोदाम भाडा बढ्छ, बैंकको ब्याज बढिरहेको हुन्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने। नाकामा होल्ड हुँदा चीनतर्फबाट ल्याइएका स्याउ कुहिएको उनले बताए।
सापकोटा दुई देशबीचको विकास साझेदारीलाइ राजनीतिसँग अलग गरेर हेर्ने कार्यको सुरुवात भएको रुपमा कोभिड महामारी नियन्त्रणमा चीनले गरेको खोप सहयोगलाई लिन सकिने बताउँछन्। हालै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीसँग गरेको वार्तामा पनि चीनले नेपाललाई थप २० लाख खोप दिने प्रतिबद्धता आएको थियो।
सापकोटाले नेपालले तातोपानी तथा रसुवागढीमात्र नभई अन्य चार नाका पनि व्यवस्थित गर्ने र पूर्वाधार विकास गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘कोभिड नियन्त्रण हुँदै गएको स्थितिमा नेपाल–चीन व्यापार, लगानी र पर्यटनको हिसाबले भोलि नाकाबाट कनेक्टिभिटी बिस्तार हुने सम्भावना देख्छु,’ उनले भने, ‘त्यो हिसाबले नेपालले तातोपानी र केरुङसँग जोडिएका राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्छ।’
यस्तै, हिल्सा, ओलाङचुङगोला, कोरलासहितका नाकामा पनि आवश्यक पूर्वाधारहरु सडक तथा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल र चीनबीच ९ वटा नाका छन्। जसमा ओलाङचुङगोला (ताप्लेजुङ), किमाथान्का (संखुवासभा), लामाबगर (दोलखा), तातोपानी (सिन्धुपाल्चोक), रसुवागढी (रसुवा), लार्के (गोरखा), कोरला (मुस्ताङ), यारी (हुम्ला) र मुगु (मुगु) छन्।
Comments