सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धीलगायतका विषयमा हेरफेर या पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपीजी)ले २०७५ असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा नवौं बैठक गरी साझा प्रतिवेदन तयार पार्यो।
त्यतिबेला भनिएको थियो–पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइनेछ। त्यसपछि इपीजीका दुवै देशका प्रतिनिधिको संलग्नतामा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिवेदनबारे जानकारी गराइनेछ।
त्यसो भनेको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ। त्यसपछि न भारतले प्रतिवेदन बुझ्न चासो देखाएको छ, न नेपालका तर्फबाट भारतलाई बुझ्न दबाब नै। भारतले लोकसभा निर्वाचन, भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्ततालगायतका कारण देखाएर प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गरिरहेको छ।
किन बन्यो इपीजी?
इपीजीको बिजारोपण तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा भएको थियो। डा भट्टराई ३ कात्तिक २०६८ मा भारत भ्रमणमा जाँदा सन् १९५० को सन्धिलगायतका विषयमा हेरफेर वा पुनरावलोकनका विषयमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह गठन गरेर छलफल गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यसपछि २०७१ साउन १९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला दुवै देशका चार–चार सदस्य रहने गरी इपिजी गठन गर्ने सहमति भयो। सोहीअनुसार २०७२ पुस अन्तिम साता नेपालले र ८ फागुनमा भारतले आफ्ना सदस्यको घोषणा गरेका थिए।
नेपाली पक्षका संयोजकमा डा भेषबहादुर थापा तथा सदस्यमा डा राजन भट्टराई, निलाम्बर आचार्य र सूर्यनाथ उपाध्याय थिए। भारतीय पक्षका संयोजकमा भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोश्यारी संयोजक तथा सदस्यमा पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद र प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी लामा र बीसी उप्रेती सदस्य थिए।
इपीजीले नेपाल र भारतमा नौ वटा बैठक गरेर प्रतिवेदन तयार पार्यो। प्रतिवेदनमा के छ भन्ने विषयमा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। तर नेपालकै चाहनाअनुसार सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धिलाई प्रतिस्थापन गर्ने सहमति भएको थियो। जसमा सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ लाई परिमार्जन गर्ने भनिएको थियो। यस्तै, नेपाल–भारत सीमामा परिचयपत्र लागू गर्ने तथा आतंकवाद, सबै प्रकारका तस्करीका समस्यालाई संयुक्त रुपमा सामना गर्नेलगायतका विषय समावेश छन्।
यसका साथै व्यापार, वाणिज्य, जलस्रोत, जनस्तरको र सांस्कृतिक सम्बन्धका विषय पनि प्रवितेदनमा छन्।
यस्तो छ १९५० को नेपाल–भारत सन्धि
न स्वीकार, न धारणा
तर, भारतीय पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न न अस्वीकार गरेको छ, न त्यसबारे आफ्ना धारणा नै।
‘उहाँहरु (भारतीय पक्ष) ले हामी बुझ्दैनौं भनेर अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा नभनेको अवस्था छ, किन ढिला गरिरहनु भएको छ भन्ने जवाफ उहाँहरुले दिने कुरा हो,’ इपीजी टोलीका नेपाली सदस्य डा राजन भट्टराई भन्छन्, ‘हामी प्रतिवेदन बुझ्न पनि तयार छौं र कार्यान्वयनमा लैजान पहल गर्नुपर्छ भन्ने पनि मान्यता राख्छौं।’
परराष्ट्रविद् भट्टराई दुवै सरकारको प्रतिवेदन भएकाले दुवैले बुझेर त्यसलाई अगाडि बढाउँदा विश्वासको वातावरण बन्ने धारणा राख्छन्।
‘प्रतिवेदन नबुझ्दा भारतले त्यसलाई चाहँदैन भन्ने स्पष्ट भइहाल्यो नि,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालले यसबारेमा उच्च तहबाट कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ।’
इपीजी टोलीका भट्टराई दुवै देशबीच सहमति गरेरै प्रतिवेदन तयार पारिएको बताउँछन्। ‘दुवै प्रधानमन्त्रीबीच सहमति गरेर, दुई वर्षसम्म एक्सरसाइज गरेर र विषयहरुमा सहमति गरेर आठ जनाले एक मतले प्रतिवेदन बुझाएका छौं, असहमति थिए भने त छलफलकै क्रममा आउथ्यो होला नि,’ उनी भन्छन्।
त्यसैले भारतले यो विषयमा विमति राख्नुपर्ने कारण नभएको उनको भनाइ छ।
उनले प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा र विषयहरुलाई अगाडि बढाउने क्रममा विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दल, नेपाल–भारत विषयसँग जोडिएका सीमाविज्ञसँग परामर्श गरेको उल्लेख गर्दै यसबारेमा भारतले असहमति राख्नुपर्ने कुनै कारण नदेख्ने बताए।
असान्दर्भिक बनेको हो त?
इपीजीले सन् १९५०को सन्धि पुनरावालेकनका लागि सुझाव दिएको तीन वर्षका बीचमा परिस्थितिमा निकै उतारचढाव आइसकेको छ। दुई देशको सम्बन्ध हालैका दिनमा सामान्य राख्ने कोशिस गरिएपनि बीचमा निकै तनावपूर्ण रह्यो।
भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई समेट्दै नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालले पनि त्यसको ‘काउन्टर’ जवाफ दियो। नेपालले पनि ती भूमिलाई समेट्दै नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्यो र औपचारिक रुपमै राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो। दुवै नक्सालाई दुवै देशले अस्वीकार गरेका छन्।
यस्तो उतारचढावपूर्ण सम्बन्धका कारणले पनि भारतीय पक्षले इपीजी प्रतिवेदन बुझ्नेप्रति कुनै चासो देखाएको छैन। इपीजीको भारतीय टोलीका सदस्य बीसी उप्रेतीको पनि निधन भइसकेको छ।
यस्तो अवस्थामा इपीजी प्रतिवेदन नै असान्दर्भिक बन्ने त हैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएका छन्।
‘यसरी असान्दर्भिक बनाउनु हुँदैन, प्रतिवेदनलाई जगाउनुपर्छ,’ परराष्ट्रविद् भट्टराई भन्छन्, ‘दुई देशबीचको सम्बन्धलाई समयानुकूल बनाउन त्यो रिपोर्ट सरकारले बुझेर पहल गर्नुपर्छ।’
इपीजीका सदस्य डा भट्टराई पनि जतिबेलासम्म दुई देशबीचका समस्या रहिरहन्छन्, त्यतिन्जेलसम्म यस्ता संवाद, पहल तथा प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता रहिरहने बताउँछन्।
के गर्ला नयाँ सरकारले?
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारकै पालामा इपीजी सुरुवात भएको थियो। अहिले पनि मुलुकमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार छ। तर यस विषयमा कांग्रेस तथा सरकारका तर्फबाट कुनै पनि धारणा आएका छैनन्।
‘नयाँ सरकारले पनि यसबारे पहल गर्नुपर्ने हो,’ इपीजी टोलीका सदस्य एवं पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा भट्टराई भन्छन्, ‘हिजोको सरकार रहुन्जेलसम्म प्रतिवेदन बुझाउन प्रतिवेदन बुझाउन पहल गरिरहेकै हो, नयाँ सरकार आइसकेपछि कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो उसैलाई सोध्नुपर्छ।’
भारतीय संसदमा पनि उठेको विषय
भारतीय लोकसभामा पनि इपीजीका विषयमा कुरा उठेको थियो। २०१९ को डिसेम्बर ११ मा दार्जिलिङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भाजपा सांसद राजु बिष्टले इपीजीको प्रतिवेदन प्रस्तुत भए नभएकोबारे संसदमा जवाफ माग गरेका थिए।
जवाफमा विदेश राज्यमन्त्री भी मुरलीधरनले प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा दुवै सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको बताएका थिए।
Comments