किन घरिघरि बल्झाइन्छ हुम्लामा चीनसँग सीमा विवाद?
अमृत दाहाल
त्यसको ३ महिनापछि भदौको अन्तिम साता हुम्लाका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको बताएपछि भारतसँगको सीमाविवादको प्रसंग एकाएक हरायो र सुरु भयो चीनले नेपाली भूमि मिचेको चर्चा।
सहायक प्रजिअको त्यो अभिव्यक्तिप्रति चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले ठाडै प्रतिवाद गरिन् र परराष्ट्र मन्त्रालयमा असन्तुष्टि जनाइन्।
उक्त टोलीले हुम्लामा ६ स्थानमा भूमि मिचिएको प्रतिवेदन दिएपछि चीन निकै रुष्ट भयो र दूतावासले कांग्रेसलाई पत्र लेखेरै आपत्ति जनायो।
कुनै पनि विदेशी कूटनीतिक निकायले कुनै राजनीतिक दलप्रति विरोध जनाएको सम्भवतः यो पहिलो थियो।
त्यतिखेरै शाहीले आफूलाई ठाउँ–ठाउँबाट सुरक्षा थ्रेट आएको पनि बताएका थिए।
त्यसपछि चीनको ‘प्रतिरक्षा’ मा तत्कालीन सरकारका तर्फबाट दुई वटा कदम चालिए–गृहमन्त्रालयले सहायक प्रजिअ हमाललाई ७ असोजमा स्पष्टीकरण सोध्यो। जसमा हमालले आफूले गलत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै माफी मागे।
अर्को तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ७ असोजमै विज्ञप्ति प्रकाशित गरी हुम्लाको लिमी उपत्यकामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको खबर सत्य नभएको बताएका थिए। उनले २०७३ सालमा पनि यस्तै खबर आएका बेला सरकारी टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको र चीनले बनाएका भनिएका घर सीमाबाट एक किलोमिटर चिनियाँ भूभागमै रहेको प्रतिवेदन दिएको दाबी गरेका थिए।
आरोपका श्रृंखला
चिनियाँ ‘अतिक्रमण’ बारेको आरोप, प्रतिरक्षा र विरोधको यो सिलसिला यतिमै रोकिएन।
सन् २०२० को डिसेम्बरमा चिनियाँ सरकारी अनलाइन ग्लोबल टाइम्सले ‘किन चीनमाथि अतिक्रमणको आरोप लगाइँदैछ’ भने श्रृंखलाबद्ध रिपोर्टिङ नै प्रकाशित गर्यो। जसमा यो प्रकरण उचाल्नुमा पश्चिमी मुलुक र भारतको हात रहेको आरोप लगाइएको छ।
ग्लोबल टाइम्सले कांग्रेस नेता शाहीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ। शाहीको भ्रमणपछि केही पश्चिमा र भारतीय मिडियाले सीमा विवादलाई उचालेको आरोप लगाइएको छ। हिमाली भोटे लामा नेसनल लिबरेशन फ्रन्टका अध्यक्ष कार्चेन लामालाई उद्धृत गर्दै ग्लोबल टाइम्सले शाहीले राति सीमा क्षेत्रमा तिब्बती पृथकतावादीको झण्डा फैलाएको आरोप पनि लगाएको छ। ‘केही भारतीय समर्थक मिडियाहरु चीन र नेपालबीच शत्रुता बढाउने काममा लागेका छन्,’ कार्चेन लामालाई उद्धृत गर्दै ग्लोबल टाइम्सले भनेको छ।
गत डिसेम्बरमै ग्लोबल टाइम्सले आफ्नो विशेष अनुसन्धान भन्दै सीमा मिचेको भनेर आरोप लगाउने काममा विदेशी हात रहेको र नेपाल र भुटानलाई आफ्नो छातामुनि रहेको ठान्ने भारतीय राजनीतिक पार्टीको हात रहेको जनाएको थियो।
बुराङ काउन्टीका विदेश सम्बन्ध कार्यालयका निर्देशक वासीलाई उद्धृत गर्दै ग्लोबल टाइम्सले जनाएअनुसार उक्त स्थानमा २०२० को मे महिनामा निर्माण सुरु हुनुअघि सैनिक र स्थानीय तथा सर्भे र म्यापिङ अधिकारीले विस्तृत रुपमा फिल्ड नापी गरेका थिए। नेपाली पक्षबाट प्रश्न उठाइएपछि चिनियाँ टोलीले पुनः फिल्ड नापी गरेको थियो। वासीका अनुसार उक्त भवन नेपाल–चीन सीमाबाट १ किलोमिटर चिनियाँ भूमिमै छ।
एक वर्षपछि ब्युँतिएको विवाद
मंसिरपछि नेपाल–चीन सीमा विवाद परिदृश्यमा कतै देखिएन। गत वर्ष चीनले भूमि अतिक्रमण गरेको ठहर गर्ने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले अध्ययन समिति बनाएपछि यो विवाद एक वर्षपछि पुनः ब्युँतियो। गत भदौ १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुम्लास्थित नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गर्यो।
समिति गठनपछि चीनले पुनः विरोध जनायो। काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले दुई देशबीचको सीमा सन् १९६० को दशकयता विवादरहित रहेको जनाउँदै केही ‘व्यक्तिगत तत्व’ हरुले नेपाल–चीन सीमा विवादलाई बढाइचढाइ गरेको आरोप लगाएको थियो।
सीमाविद्हरुले पनि नेपाल र चीनबीच २०१८ सालको असोजमा सीमा सन्धि भएको उल्लेख गर्दै दुई देशबीच कुनै विवाद नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।
गृहमन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा गठित समिति त्यस क्षेत्रको अध्ययन गरी फर्किसकेको छ। र, अहिले टोली प्रतिवेदन लेखनमा व्यस्त छ। आचार्यले आयोमेलसँग भने, ‘प्रतिवेदन लेख्ने काम भइरहेको छ, एक–दुई दिनमा सार्वजनिक गर्छौं।’
किन बल्झाइन्छ चीनसँगको सीमा विवाद?
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सीमांकन गर्दा स्थानीय जनतालाई जानकारी नगराउँदा बेला–बेलामा यस्ता झमेला उठ्ने गरेको बताउँछन्। (तल हेर्नुहोस् श्रेष्ठसँग गरिएको वार्तालापमा आधारित सामग्री)
‘दुवै देशका पदाधिकारी, सर्भेयरहरुले फिल्डमा रेखांकन गरेका बेला सीमावर्ती जनता एवं स्थानीय गाउँपालिकालाई जानकारी नगराउँदा सीमा मिचिएको कुरा आउँछ,’ उनले भने, ‘अहिले हुम्लाको लिमि–नाम्खामा पनि बाबुबाजेले भेँडा चराउन लैजाने ठाउँमा चीनले भवन बनायो भन्ने कुरा छ।’
यसका साथै २०२१ सालमा पानीढलोको सिद्धान्त अपनाएर सीमाविवाद समाधान गरिएको भए पनि अहिले स्थानीय बासिन्दाले पानी ढलो भनेको कहाँ हो भनेर नबुझ्दा समस्या आएको श्रेष्ठले बताए।
जीवन शाही भन्छन्–फेरि चिनियाँहरुले नेपालतर्फ आएर झण्डा गाडेका छन्
लिमी लाप्चामा रफ्फुदोचा भन्ने स्थान छ, त्यो पानीढलो हो। त्यहाँ २०६१/६२ बाटै हामीले सडक खन्यौं। चिनियाँहरु आएर हामीलाई यहाँबाट खन्नुस् भनेर देखाए। पहिले हातले र पछि मेशिनले खन्यौं। त्यहाँबाट पूर्वतिर साढे २ देखि ३ किलोमिटर सडक खन्यौं। अहिले त्यही स्थानमा चिनियाँले ११ वटा घर बनाए। लोलुङजोङ भन्ने क्षेत्र पुर्खादेखिकै हाम्रो पशुपालन गर्ने ठाउँ हो। सडक खनेको स्थानभन्दा पश्चिमतिर उनीहरुको सैनिक ब्यारेक थियो। सेनाका कुनै सामान ल्यायो भने रफ्फुदोचा खोलाबाटै गाडी फर्कन्थ्यो। हाम्रो नभएको भए उनीहरुले त्यसो किन गरे। एउटा दाबी हाम्रो यो हो।
अर्को दाबी १२ नम्बर पिल्लर नयाँ बनेको छ। साझा पिल्लर बनाउँदा कुनै पनि देशको सहमतिमा मात्र बनाउन पाइन्छ। उनीहरुले एकतर्फी बनाए। उनीहरुले के चिठी लेखे भने १९६२ मा स्थापित गरेको पिल्लर दुवै देशको सहमतिमा बनाइएको हो, त्यसपछि एकतर्फी रुपमा पिल्लर उठाएकै छैन। तर १९६२ मा उठाएको ११ नम्बर पिल्लर र सोही वर्षको १२ नम्बर पिल्लर उस्तै हुनुपर्थ्याे। फुटाएर फेरि बनाइएको थियो, यहाँ हामीलाई झुटो कुरो बोलियो। पिल्लर त्यही ठाउँमा बनाएको छ, त्यो मान्छौं। तर त्यसलाई अलिकता घुमाइदिए के हुन्छ? त्यसकारण उच्चस्तरीय समिति बनाएर यसको छानबिन गरियोस् भन्ने हाम्रो माग थियो।
हाम्रो दाबी दुई वटा हो। एउटा–पिल्लर फुटालेर नयाँ बनाइएको छ। अर्को–हामीले पहिले उनीहरुकै सहमतिमा बनाएको बनाएको सडक पनि आफूतिरै पारे। त्यतिखेर हामीलाई किन बनाउन दिए? नापनक्सा त उनीहरुसँगै थियो।
धेरैजसेले लिमी लाप्चाको मात्र कुरा गर्छन। तर ११ नम्बर पिल्लर हिल्सा ५२ सय मिटर उचाईमा छ। तल आएर १० नम्बर पिल्लर छ। अनि ९.२ नम्बरको साझा पिल्लरमाथि नै चिनियाँहरु ले गेट बनाएका छन्।
चीन–नेपालबीच कन्ट्रोल बोर्डर छ। यस्तोमा २० किलोमिटर यता कुनै पनि मुलुकले पूर्वाधार बनाउन पाइन्न। तर हाम्रो साझा पिल्लरमाथि गेट बनाएर साँचो लगाउने गरेका छन्। उताबाट पनि साँचो लगाउने अनि हामीले पनि साँचो लगाउने हो भने कुन बेला ढोका खुल्छ त? त्यो गर्न पाइन्छ र?
६.१ नेपालतिरको पिल्लर हो भने ६.२ चीनतिर पर्छ। ५.१ को हामीतिर छ, ५.२ को उनीहरुतिर छ। ७.१ को पिल्लर भित्तामा लेखेको छ, ७.२ को पिल्लर उनीहरुको कतापट्टि हो देखिँदैन। ६.१ को पिल्लरमा तारबार लगाएर उनीहरुको साइडतिर राखिएको छ। पिल्लर भत्काएको छैन, तर तारबार लगाएर आफ्नोतिर राखिएको छ। ६.२ को उनीहरुको पिल्लर जहाँ राखिएको छ, भत्कन लागेको छ। ५.२ को पनि तारबार लगाएर उनीहरुतिर राखिएको छ। यो मिचेको हो कि होइन? यो कुरा त्यहाँ गएपछि नांगो आँखाले देखिन्छ।
अध्ययन समिति तल झरेपछि उनीहरुले हाम्रोतिर आएर झण्डा पनि गाडेका छन्। नाम्खा उपाध्यक्षले भिडियो बनाएर ल्याउनु भएको छ।
त्यसैले दुवै देशको संयुक्त टोली पठाएर डिमार्केशन गर्नुपर्छ। (शाहीसँग गरिएको वार्तालापमा आधारित)
स्थानीय जनताले पानी ढलो कहाँ हो भनेर बुझेनन्ः बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद्
सीमांकनका बेला सीमावर्ती जनतालाई जानकारी नगराउँदा बेला–बेलामा यस्तो झमेलाको कुरा उठ्छ, चाहे त्यो नेपाल–चीन सीमा होस्, चाहे नेपाल–भारत सीमा। दुवै देशका पदाधिकारी, सर्भेयरहरुले फिल्डमा गएर रेखांकन गर्दा सीमावर्ती जनता एवं स्थानीय गाउँपालिकालाई जानकारी नगराइँदा सीमा मिचिएको कुरा आउँछ।
अहिले हुम्लाको लिमि नाम्खामा पनि हाम्रो बाबुबाजेले चौरी–भेँडा चराउन लैजाने ठाउँमै चीनले भवन बनायो भन्ने कुरा छ। तर त्यससम्बन्धी विभिन्न डकुमेन्टहरु छन्, जस्तो–१९६१ को सीमा सन्धि, १९६१/६२ मा सीमांकन गरेर स्थापना गरिएको पिल्लर, पिल्लरको अक्षांश, देशान्तर, उचाइ, सीमा नक्सा, १९६३ मा भएको बाउण्ड्री प्रोटोकलको हस्ताक्षर, त्यसलाई गरिएको नवीकरण १९८१ तथा अर्को नवीकरण १९८८। फेरि त्यसलाई नवीकरण गर्ने काम २००६ देखि अहिले हुँदैछ।
सन् १९६१/६२ मा सीमांकन गर्दा नेपालीले हामीले भेडाच्याङग्रा त्यहाँ चराएका थियौं भन्ने, अनि चिनियाँ पक्षले शुल्क लिएरै भेँडा चराउन दिएका थियौं भन्ने कुरा आएछ। यो विवादको कुरो तत्कालीन मन्त्रीमण्डलमा पनि पुग्यो। यो सन् १९६१ को कुरा थियो। यो विवादलाई पानीढलोको सिद्धान्तका आधारमा समाधान गर्ने सहमति भयो। त्यो बेला सीमांकन गर्दा हाल चीनले बनाएको भवन पानीढलोभन्दा उत्तरपश्चिम पर्यो कि, पानीढलोभन्दा दक्षिणपूर्व पर्यो? दक्षिणपश्चिम परेको भए ती भवन चिनियाँ भूभागमै परे। उत्तरपूर्वतर्फ बनेको भए नेपालको पर्यो।
डकुमेन्ट पनि छ। २०२१ मा नेपाल–चीन सीमा प्रतिवेदन तयार भएको छ, नारायणप्रसाद राजभण्डारीको संयोजकत्वमा। त्यो प्रतिवेदन तत्कालीन पन्चायत मन्त्रालयमा बुझाइएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा यी कुरा छन्। विवाद पर्दा सौहार्द्धपूर्ण तरिकाले पानीढलोको सिद्धान्त अपनाएर समाधान गरियो। तर, अहिले स्थानीय जनताले पानीढलो भनेको कहाँ हो भनेर बुझेनन्।
११ नम्बरको पिल्लर टाकुले भन्ज्याङमा छ। १२ नम्बरको पिल्लर नाम्जा भन्ज्याङमा छ। स्थानीय जनताले चाहिँ ११ र १२ नम्बरको पिल्लर सोझो तरिकारले लाइन तान्दा चीनले मिचेको भन्ने दाबी गरेको कुरा आयो। तर नक्सा हेर्दा ११ नम्बरको पिल्लरबाट १२ नम्बरको पिल्लरमा जाँदा पानीढलोको श्रृंखला नेपालतर्फ परेको छ कि चीनतर्फ परेको छ? अधिकांश पानीढलो नेपालतर्फ परेको छ। त्यहीकारणले गर्दा अहिले यो विवाद आएको हो।
हुम्लाका सांसद जीवन शाही र अर्का सांसद रंगमति शाहीले गत वर्ष नै यो विवाद ल्याएका थिए। अहिले कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि जाँचबुझका लागि सरकारलाई दबाब दिएको हुनाले अहिले समिति बन्यो। समिति त्यहाँ गयो, निरीक्षण गर्यो।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु भारतले मात्र होइन, चीनले पनि नेपालको सीमा मिचेको छ भन्छन्। तर यथार्थ कुराचाहि चीनसँग बोर्डर प्रोटोकल बनेर ३–३ पटक नवीकरण भइसकेको छ। बकाइदा नक्सा छ। ११ नम्बर, १२ नम्बर पिल्लर, हिल्सामा ९ नम्बर पिल्लर, ९.१ नेपालतिर, ९.२ चीनतर्फ परेको छ। यो सबै विवरण हेरेपछिमात्र मिचेको हो कि होइन भन्ने पत्ता लाग्छ। विना डकुमेन्ट बोल्न मिल्दैन।
अहिले गृहका सहसचिवको संयोजकत्वमा समितिले अध्ययन ग¥यो। समितिले प्रतिवेदन देला नि मिचेको छ कि छैन भनेर। नेपाल सरकारको दिएको प्रतिवेदन पनि म मान्छु किनभने मेरो पनि सरकार हो। जुनसुकै पार्टीको सरकार होस् मान्नुपर्छ। गृहको टोली ११ नम्बरमा जान सकेन मौसम खराब हुँदा। ११ नम्बरको पिल्लरमा नगईकन सीमा निरीक्षणमा जाने टोलीको काम अधुरो हुन सक्छ। त्यसैले यसलाई राम्रोसँग हेर्नुपर्छ।
नेताहरुको दबाब भारतले मात्र होइन, चीनले पनि मिचेको छ भन्ने पार्न होला। यस्तै तरिका हो भने नेपाल–चीन तथा नेपाल–भारत सम्बन्ध कस्तो होला? दुई देशको परराष्ट्र मामिला कस्तो होला त्यो हेर्नुपर्छ। किनभने चिनियाँ दूतावासले पनि बेला–बेलामा चीनले सीमा मिचेको छैन, नेपालले पुनः प्रमाणीकरण गर्न सक्छ भनेको छ। चीनको भनाइ सत्य हो वा होइन भन्ने कुरा समितिले भन्नुपर्छ। (श्रेष्ठसँगको वार्तालापमा आधारित)
Comments