कसरी हुँदैछ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना?

 

अमृत दाहाल/ काठमाडौं-‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नारासहित गत भदौ ३० देखि पहिलो चरणको राष्ट्रिय जनगणना सुरु भइसकेको छ। घर तथा घर परिवारको सूचीकरणका लागि देशभर सुपरीवेक्षक खटिइरहेका छन्। दोस्रो चरण आगामी कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म हुँदैछ, जसका लागि ४० हजार गणक खटिनेछन्।

तर गत वर्ष नेपाली नक्सामा समेटिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतीय सेना र इण्डो टिबेटल बोर्डर पुलिसको नियन्त्रणमा रहेकाले त्यहाँ जनगणना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने तथ्यांक विभाग अझै अन्योलमा छ।

‘हामीले दार्चुलको ब्याँसी गाउँपालिका १ मा जनगणनाका सुपरीवेक्षक खटाइसक्यौं, त्यसलाई सहज बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुरक्षा समितिलाई चिठी पनि लेखिसक्यौं’, तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मी भन्छन्, ‘हामीले आफूले गर्ने काम गरिसक्यौं, तर उहाँहरु जान पाउनुहुन्छ कि हुन्न, जान दिन्छन् कि दिँदैनन्।’

उनले गणक जान नपाएको अवस्थामा यही विकल्प प्रयोग गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय भइनसकेको उल्लेख गर्दै अन्तिममा भर्चुअल विधिबाट जनगणना गरिने बताए।

तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशी भने उक्त क्षेत्रमा जनगणनाका विषयमा कुनै नयाँ निर्देशन नआएको बताउँछन्। ‘मैले पनि न्युजमा सुनेको हो, कुनै नयाँ निर्देशन छैन, कुनै लिखित, मौखिक जानकारी छैन,’ उनले भने।

सम्भव छ कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गर्न?
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई दार्चुलाको ब्याँसी गाउँपालिका वडा नम्बर १ अन्तर्गत राखिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष दिलीप बुढाथोकी भन्छन्, ‘त्यो क्षेत्रमा गएर जनगणना गर्ने सम्भावना नै छैन, नेपाली त्यहाँ प्रवेश गर्न पाउँदैनन्, आवतजावत गर्ने अनुमति नै छैन भने मानिस नै गएर गणना गर्ने सम्भावना छैन।’

ती क्षेत्रमा जनगणना गर्ने विषय सकारात्मक भए पनि ‘फिल्ड’ मा कार्यान्वयनको स्थिति नरहेको उनले बताए। उनका अनुसार नेपालीलाई कालापानीबाट उता प्रवेश अनुमति छैन।

कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गर्नैपर्ने उल्लेख गर्दै उपमहानिर्देशक रेग्मीले यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग तथा विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताए। ‘हालै कमाइ गर्न जाँदा त तुईन काटिदिए (भारतीय पक्षले), हाम्रा गणकलाई टोपी लगाए, आइडीकार्ड भिरेर जान दिन्छन् कि दिँदैनन्, त्यो पछिल्लो पाटो भयो, तर गणक खटाउँछौं, सकिएन भने वैकल्पिक विधि प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

विकल्प के त ?
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पनि नेपालले चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरिसकेको र उक्त क्षेत्र नेपाली भूगोलमा पर्ने भएकाले त्यहाँ जनगणना नगरिए यो मामिलामा नेपाल चुकेको मानिने बताउँछन्। ‘जनगणना नगरिए त्यस क्षेत्रमा दाबी नगरेको ठहरिन्छ, यसमा सरकारले मुख्र्याइँ नगर्ला,’ उनले भने।

जनगणनाका लागि भौतिक रुपमा जान नपाए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा त्यहाँको जनगणना गर्नैपर्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि उनले ३ वटा विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्।

विकल्प १ः गुन्जी, नाभी र कुटीमा नेपालीका नातेदार छन् र उताका पनि यता नातेदार छन्। नातेदारको मृत्यु, विवाह, व्रतबन्धजस्ता सामाजिक कार्यमा गुन्जीबासीलाई छाङरुतर्फ जान दिने गरिएको छ। त्यसैले छाङरुमा रहेका गाउँपालिका अध्यक्षमार्फत् त्यहाँका नातेदारलाई सोधेर घर तथा परिवारको तथ्यांक लिन सकिन्छ।

विकल्प २ः सेटेलाइटको माध्यमबाट घरधुरी गन्न सकिन्छ र प्रतिघर ५ या ६ जना सदस्य छन् भन्ने अनुमानमा संख्या निकाल्न सकिन्छ। श्रेष्ठ आफैंले गरेको अध्ययनमा पनि गुन्जीमा ९० घर, कुटीमा ४३ र नाभीमा २८ गरी १६१ घर धुरी देखिएको थियो। त्यसमा प्रतिघर ५ जनाको अनुपातमा ८०५ जना रहेको आँकलन छ।

विकल्प ३ः तेस्रो विकल्प भनेको भारतले सन् २०११ मा गरेको जनगणनालाई आधार मान्ने।
सीमाविद् श्रेष्ठले यही तथ्यांकलाई विभागले आधार मान्न सक्ने बताउँछन्।

कति छ जनसंख्या?
२०१८ सालमा जनगणना गरेयता त्यस क्षेत्रमा नेपालले जनगणना गरेको छैन। पछिल्लोपटक सन् २०११ मा भारतले जनगणना गरेको थियो। जसअनुसार कुटीमा ३६३, गुन्जीमा ३३५ र नाभीमा ७८ जना रहेको पाइन्छ ।