News from Nepal

काठमाडौं  करिब ६० अर्ब रुपैयाँ  (५० करोड डलर) को मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई अस्वीकार गर्न या पारित गर्न अमेरिकाले तीब्र दबाब दिएको छ। अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बिहीबार नेपालका प्रमुख तीन दलका नेतालाई फोन गरेर फागुन १६ भित्र सम्झौता अनुमोदन नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। एमसीसी नेपालबाट फिर्ता हुने विषयलाई यतिखेर २०५२ मा अरुण तेस्रो परियोजनाबाट विश्व बैंक फिर्ता भएको कुरासँग पनि जोडेर हेरिँदैछ। अरुण तेस्रोबाट विश्व बैंक फिर्ता हुँदा जसरी नेपालको आर्थिक विकास पछाडि धकेलिएको थियो, त्यसैगरी ऊर्जा र सडक क्षेत्रमा लगानी गर्न आएको एमसीसी परियोजना पनि फिर्ता हुँदा पनि त्यस्तै असर पर्ने तर्क यसका पक्षधरहरुले गरिरहेका छन्। अहिले खासगरी नेपाली कांग्रेस एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छ भने माओवादी यसका शर्तलाई संशोधन गरेर चुनावपछि पारित गर्न चाहन्छ। एमाले सत्ता गठबन्धनको निर्णय कुरेर बसिररहेको छ। अब चर्चा गर्न लागेको विषय हो अरुण तेस्रो कसरी फिर्ता भयो र त्यसका मुख्य सूत्रधार को थिए भन्नेबारेमा, जो यतिखे...

काठमाडौं।  २०७४ बैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो। संयोग, त्यतिखेर पनि सत्तामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नै थिए। र, त्यतिखेर पनि ३१ वैशाख २०७४ का लागि पहिलाे चरणकाे स्थानीय चुनाव घोषणा भइसकेकेकाे थियो भने यसपटक पनि वैशाख ३० का लागि स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भइसकेको छ। कांग्रेसका १८९ र माओवादी केन्द्रका ६० सांसद गरी २४९ जनाले हस्ताक्षर गरेको महाअभियोगमा कार्कीमाथि आरोप लगाइयो थियो–नेपाल प्रहरीको प्रमुख (आइजीपी) नियुक्तिमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको र न्यायालयभित्र गुटबन्दी गरेको। यस्तै बहाल १९ न्यायाधीशमध्ये सीमित व्यक्तिलाईमात्र पटक-पटक इजलासमा राखिएको आरोप पनि दलहरुले लगाएका थिए। त्यतिखेर सर्वोच्चले जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको आइजीपीमा नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णयलाई उल्ट्याउँदै वरिष्ठतामा एक नम्बरमा रहेका डिआइजी नवराज सिलवाललाई आइजीपी नियुक्त गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। त्यतिखेर नेता शेरबहादुर देउवाकै दबाबमा सुदूरपश्चिमकै जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गरेको चर्चा चलेको थियो। सर्वोच्च...

काठमाडौं बालुवाटारमा शनिबार भएको वार्तामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जनााएको प्रतिबद्धताअनुसार एमसीसीको प्रक्रिया अघि बढ्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ढुक्क थिए। बालुवाटार बैठकमा एमसीसी प्रस्तावमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान नगर्ने, बरु अनुपस्थित भएर सहयोग गर्ने सहमति गरेपछि देउवा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सहमत भए। सोहीअुनसार बुधबार सदनमा एमसीसी टेबुल गर्ने रणनीतिमा थिए। तर सहमतिविपरीत बुधबारको माओवादी संसदीय दलको बैठकले जबर्जस्ती एमसीसी अघि बढाइए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दियो। देउवा अप्ठेरोमा परे। यसलाई कांग्रेसीवृत्तमा कम्युनिष्ट पार्टीबाट कांग्रेसलाई हुँदै आएको ‘धोका’ को शृङखलाको रुपमा विश्लेषण गरिएको छ। यो घटनाको केही घण्टापछि नै वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले आफ्नो फेसबुक टाइमलाइनमा नेपाली कांग्रेसको पञ्चायतकालीन आन्तरिक बुलेटिनको तस्बिर राख्दै लेखे,‘कम्युनिष्टहरुसँग मोर्चाबन्दीबारे कांग्रेसमा सदा आशंका र दुविधा देखिन्छ। तर कांग्रेस बिस्तारै लतारि...

अमृत दाहाल   काठमाडौं–नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुकको रुपमा मान्यता दिने पहिलो मुलुक अमेरिका र नेपालबीच सन् १९४७ मा कूटनीति सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। सोही वर्षको अप्रिल २५ मा काठमाडौंमा नेपाल र अमेरिकाबीच वाणिज्य तथा मैत्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौताले दुई देशबीच कूटनीतिक र कन्सुलर सम्बन्ध स्थापित गर्ने ढोका खोलेको थियो। त्यही दिन गरिएको अर्को सहमतिले भारतका लागि अमेरिकी राजदूतलाई नेपालका लागि मिनिस्टर तोकेको थियो। यस्तै, नेपालले पनि वाशिङटनमा चार्ज डि अफेयर्सको नेतृत्वमा नेपाली लिगेसन र न्युयोर्कमा कन्सुलेट स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो। त्यतिन्जेलसम्म नेपालमा अमेरिकी दूतावास खुलिसकेको थिएन। यहीबीचमा सन् १९५१ को जनवरी २३ का दिन राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानको ‘प्वाइन्ट फोर’ कार्यक्रमअन्तर्गत दिल्लीमा नेपाल र अमेरिकाबीच प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। यो कार्यक्रम विकासोन्मुख मुलुकका लागि प्राविधिक सहयोग दिन भनेर तय गरिएको थियो, जसलाई कंग्रेसले १९५० मा सहमति दिएकाे थियाे। यसपछि सुरु भयो–नेपाललाई अमेरिकी सहयोगको शृङखला। त्यसयताको ७ दशकको अवधिमा अमेरिकाले ...

अमृत दाहाल   काठमाडौं सन् २०१८ मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई एक पत्रकारले सोधे–तपाईं देशको कुन घटनाक्रम उल्ट्याउन चाहनुहुन्छ? पुटिनले तत्काल जवाफ दिए–सोभियत संघको विघटन। उनले यस्तो खालको जवाफ पटक–पटक दिने गरेका छन्। उनी भन्ने गर्छन्–सक्ने भए म सोभियत संघको विघटन उल्ट्याउन चाहन्छु। हाल युक्रेनमा विकसित घटनाक्रम उनको यही मानसिकताको उपज हो, या अरु कुनै? सोभियत संघको वर्चस्व सन् १९२२ मा अस्तित्वमा आएको सोभियत संघ २० औं शताब्दिको शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्तिको रुपमा रह्यो। विज्ञान, इतिहास, अर्थव्यवस्थालगायतमा अब्बल साबित भयो। सन् १९५७ मा विश्वमै पहिलोपटक मानवनिर्मित भूउपग्रह (स्पूतनिक प्रथम) अन्तरिक्षमा पठायो। रुसकै यूरी गागरिन अन्तरिक्षमा पुग्ने पहिलो मानव बने। सोभियत संघ र अमेरिकाबीच शीतयुद्ध भएपछि नै विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भयो। अर्थात् १९२२ देखि १९९१ बीचको ७० वर्षसम्म विश्वभर सोभियत संघको दबदबा रह्यो। तर २५ डिसेम्बर १९९१ मा यो महाशक्तिको पतन भयो र १५ मुलुकमा टुक्रा–टुक्रा भयो। अक्टुबर १९५२ मा जन्मिएका पुटिन सोभियत संघ टुक्रँदा ३९ वर्षका थिए। गुप्तचर संस्था केजीबीमा कार्यर...

 अमृत दाहाल काठमाडौं।  मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरशन (एमसीसी) नेपाली संसदमा टेबल भइसकेको र यसलाई पारित गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच विवाद जारी रहेका बेला उत्तरी छिमेकी चीन खुलेर एमसीसीविरुद्ध उत्रिएको छ। एमसीसीलाई संसदमै प्रवेश गराउने विषयमा अन्योल भइरहेकै बेला गत साता अमेरिका र चीन ‘वाकयुद्ध’ मा उत्रिए। सम्झौताविरुद्ध गलत सूचना फैलनुमा चीनको हात रहेको ठानेको अमेरिकाले ‘मिथ्या सूचनाविरुद्धको अभियान’ नै सञ्चालन गर्‍यो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले त नेपालमा एमसीसीविरुद्ध मिथ्या सूचना फैलनुमा चीनको हात रहेको आफ्नो देशले ठानेको बताएका थिए। प्रवक्ताले भनेका थिए, ‘हामी सबैतिरका मिथ्या सूचनाजस्तै एमसीसीविरुद्धका भ्रामक सूचना अभियानप्रति चिन्तित छौं। यदि बाह्य प्रभाव र भ्रष्टाचारको प्रभावमा परेर सांसदहरुले यो विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण परियोजनाविरुद्ध मत जाहेर गरे भने त्यो ज्यादै चिन्ताजनक हुनेछ र नेपाली जनताका लागि क्षति हुनेछ।’ त्यसको केही दिनपछि १७ फेब्रुअरीमा ‘ग्लोबल टाइम्स’ मा चिनियाँ इन्सिच्युट अफ इन्टरनेशनल स्टडिजका एशिया प्रशान्त विभागका प्रमुख लान जिआन्सूले अम...