- अमृत दाहाल
केही समयअघि प्रेस स्वतन्त्रतावादी अन्तराष्ट्रिय संस्था आइएफजेले चीनले प्रेसमाथि लगाएको सेन्सरशिपको लामो फेहरिस्त प्रकाशित गर् यो जसमा सन् २००९ को अवधिभर दिइएका निर्देशन र जारी गरिएका बाध्यकारी कानुनका उदाहरण प्रस्तुत गरिएका थिए । २००९ को जनवरीदेखि नोभेम्वरसम्मको अवधिमा चीनमा ६२ प्रकारका प्रतिबन्ध लगाइए केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारले सयौं नियमनहरु लागु गर् यो । सान्ची प्रान्तमा भएको ग्याँस विस्फोटनको समाचार संकलनमा रोकलगाउनेदेखि शाओगुआन र जिनजियाङमा भएको जातीय िहंसाका समाचार संकलन गर्नसमेत रोक लगाइएको थियो शाओगुआन र जिनजियाङमा भएको जातीय िहंसाका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गर्न कडा सरकारी निर्देशन थियो । सरकारले गरेका सकारात्मक गतिविधिका मात्र समाचार प्रकाशन गर्नुपर्ने चिनिया अधिकारीहरुको निर्देशन थियो जसको उदाहरणको रुपमा स्वास्थ्य नीति मानिन्छ । सरकारले स्वास्थ्य नीतिमा सुधारको बारेमा सकारात्मक रुपमा समाचार प्रकाशन गर्न निर्देशन दिदैं सरकारले तोकेका विज्ञसंग मात्र अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।
आइएफजेका अनुसार चीन सरकारले २००९ को अवधिभर प्रेसमाथि ६० वटाभन्दा बढी बुँदामा प्रतिबन्ध लगायो । जुलाईमा भएको जातीय िहंसामा लगाइएको कडा नियन्त्रणदेखि लिएर अमेरिकी राष्ट्रपतिले नोभेम्बरमा गरेको भ्रमणका क्रममा के-के बुँदामा समाचार संकलन गर्ने भनेर कडा निर्देशन जारी गरियो । ओबामाको विरोधका घटना दिनमा प्रतिबन्ध नै लगाइयो । चीनमा भएका गतिविधिमात्र होइन चीनबाहिर भएका अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि दिनमा समेत रोक लगाइयो जसको उदाहरण हो इरानको िहंसा । चुनावी परिणामलाई लिएर इरानमा भएको िहंसालाई प्रकाशन प्रसारण गर्न रोक लगाइयो । चिनिया सरकार छापाभन्दा पनि अनलाइन मिडियाप्रति बढी सशंकित छ यही कारण बेवसाइटहरु पूरै या आंशिक रुपमा बन्द गरिएका छन् सामाजिक नेटवर्कहरु पनि बन्द गरिएका छन् समाचार बेवसाइटहरु सेन्सर गरिन्छन् । अनलाइन पत्रकार ब्लगस्रहरुलाई सरकारले पक्राउ गर्छ । यही कारण अनलाईन पत्रकारले प्रेस परिचयपत्र लिन नसक्ने गरी सरकारले कडा नियम लागु गरेको छ । विदेशी पत्रकारहरुलाई िहंसालाई बढावा दिएको आरोपमा थुप्रै चुनौतिको सामना गर्नुपर् यो । चीनले गत अक्टोबरमा गरेको वल्र्ड मिडिया समिटमा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीका प्रमुहरुलाई निम्त्याइएको थियो त्यहाँ पनि चिनिया राष्ट्रपति हु जिन्ताओले सन्चार माध्यमहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई निर्वाह गर्नुपर्ने बताउदैं अप्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक समाचार प्रकाशन प्रसारण नगर्न निर्देशन दिए । उनले विदेशी सन्चार माध्यमहरुलाई चिनिया कानुनअनुसार समाचार संकलन गर्न्र्र्रे अधिकारको प्रत्याभूति गराउने बताएका थिए तर यही प्रतिबद्धता चिनिया सन्चार माध्यमका लागि गरिएको थियो कि थिएन भन्ने स्पष्ट छैन ।
नेपालको सन्दर्भ :
प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा नेपालको अवस्थाजतिको स्वतन्त्रता अन्यत्र कुनै देशमा छैन जस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले पत्रकारका अगाडि गर्ने भाषण सुन्दा पत्रकारहरुलाई ढुक्क पार्छ एकैछिन भएपनि । तर नेताहरुका कि्रयाकलाप र व्यवहारले पत्रकार र सन्चारमाध्यमप्रति नै प्रहार गरिरहेको पाइन्छ । केही समयअघि प्रधानमन्त्री नेपालले नयाँ बन्ने संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिने आश्वासन दिए गैरराज्य पक्षबाट पत्रकारहरु पीडित हुने गरेको बताउँदै उनले पत्रकारलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार लागिपरेको भनेर भाषण गरे । तर तिनै प्रधानमन्त्रीबाट बेलाबेलामा अभिव्यक्तिहरु सुनिन्छ पत्रकारहरुले आफ्ना बारेमा जहिले पनि गलत कुरामात्र लेखे । गत माघको तेस्रो साता एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको अभिव्यक्ति त झन् मिडियाकर्मीका लागि चुनौति दिने खालको थियो राजधानीको एउटा एफएमले गरेको कार्यक्रममा खनालले भने- मिडियाले एमाले पोलिटब्यूरोमा भएको निर्णयलाई उल्टोपाल्टो पारेर छाप्यो । उनले मिडियामा बसेर राजनीति नगर्न आग्रह गर्दै पार्टीका निर्णयका बारेमा नियोजित ढंगको गुप्त स्रोतलाई आधार बनाएर समाचार सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरे जुन अभिव्यक्ति कुनै निर्देशनभन्दा कम थिएन । केही समयअघि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति पनि कम आश्चर्यलाग्दो थिएन । उनले सिन्धुलीगढीको आमसभामा दिएको ुठुला सन्चारमाध्यमहरु पनि विदेशी प्रभुबाट सन्चालित छन्ु भन्ने अभिव्यक्तिप्रति पनि नेपाली मिडिया क्षेत्र गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले फागुन १ गते दिएको अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै छ । उनले आफूले गरेका राम्रा कामलाई सन्चारमाध्यमले बेवास्ता गर्ने गरेको र ठुला दलका जस्तासुकै भनाईलाई भने स्थान दिइने गरेको गुनासो गरे । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीको समस्यालाई नकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गरेर तिललाई पहाड बनाएको आरोपसमेत उनको छ । नेपाली राजनेताका यी चुनौतिपूर्ण अभिव्यक्तिलाई हेर्दा नेपाली सन्चार क्षेत्रप्रति यी प्रश्न उभिएका छन् ः
१- नेपाली मिडियाले साँच्चै गलत कुरा लेखिरहेका छन् त ?
२- नेपाली मिडिया साँच्चै एकपक्षीय भएकै हो त ?
३- के मिडियामा बसेर साचारकर्मीहरुले राजनीति गरिरहेका छन् त ?
४- के ठुला मिडिया विदेशी प्रभुबाट सन्चालित छन् ?
५- के गोप्य स्रोतलाई आधार बनाएर समाचार बनाउन नपाउने हो त ?
समानता कि फरक ?
नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरुका अभिव्यक्तिका यी उदाहरणमात्र हुन् नेपाली सन्चारमाध्यमलाई आक्षेप लगाएर बोलिएका घटना दिनहुँ पाइन्छन् । चीनमा प्रेसमाथि कडा नियन्त्रण छ आइएफजेको रिपोर्टले पनि यही पुष्टि गर्छ आफ्ना बारेका नकारात्मक समाचार नआओस् सकारात्मकमात्रै समाचार आओस् प्रेसले आफ्नो प्रशंसा मात्र गरिदेओस् चिनिया प्रशासन तथा अधिकारीहरु यही चाहन्छन् । चाहनेमात्र होइन उनीहरु व्यवहारमै कडा नियम लागु गर्छन् र सेन्सरशिप पनि लागु हुन्छ । बोली र व्यवहार एउटै छ । तर नेपाली राजनेताहरुको बोली एउटा छ प्रतिबद्धता एउटा छ अनि व्यवहार बिलकुलै फरक । राज्यपक्ष होस् या विपक्षी सन्चारमाध्यम र मिडियाकर्मीमाथि गिद्दे दृष्टि लगाउन नछाडेपनि तत्काल व्यवहारिक रुपमै सेन्सरशिप र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानुन लागु गर्न नसक्ने अवस्था छ अहिले । नेपाली प्रेस क्षेत्रले यति भनेर सन्तोष मानिरहनुपर्ने हो कि ? (dahal.amrit@gmail.com)
केही समयअघि प्रेस स्वतन्त्रतावादी अन्तराष्ट्रिय संस्था आइएफजेले चीनले प्रेसमाथि लगाएको सेन्सरशिपको लामो फेहरिस्त प्रकाशित गर् यो जसमा सन् २००९ को अवधिभर दिइएका निर्देशन र जारी गरिएका बाध्यकारी कानुनका उदाहरण प्रस्तुत गरिएका थिए । २००९ को जनवरीदेखि नोभेम्वरसम्मको अवधिमा चीनमा ६२ प्रकारका प्रतिबन्ध लगाइए केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारले सयौं नियमनहरु लागु गर् यो । सान्ची प्रान्तमा भएको ग्याँस विस्फोटनको समाचार संकलनमा रोकलगाउनेदेखि शाओगुआन र जिनजियाङमा भएको जातीय िहंसाका समाचार संकलन गर्नसमेत रोक लगाइएको थियो शाओगुआन र जिनजियाङमा भएको जातीय िहंसाका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गर्न कडा सरकारी निर्देशन थियो । सरकारले गरेका सकारात्मक गतिविधिका मात्र समाचार प्रकाशन गर्नुपर्ने चिनिया अधिकारीहरुको निर्देशन थियो जसको उदाहरणको रुपमा स्वास्थ्य नीति मानिन्छ । सरकारले स्वास्थ्य नीतिमा सुधारको बारेमा सकारात्मक रुपमा समाचार प्रकाशन गर्न निर्देशन दिदैं सरकारले तोकेका विज्ञसंग मात्र अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।
आइएफजेका अनुसार चीन सरकारले २००९ को अवधिभर प्रेसमाथि ६० वटाभन्दा बढी बुँदामा प्रतिबन्ध लगायो । जुलाईमा भएको जातीय िहंसामा लगाइएको कडा नियन्त्रणदेखि लिएर अमेरिकी राष्ट्रपतिले नोभेम्बरमा गरेको भ्रमणका क्रममा के-के बुँदामा समाचार संकलन गर्ने भनेर कडा निर्देशन जारी गरियो । ओबामाको विरोधका घटना दिनमा प्रतिबन्ध नै लगाइयो । चीनमा भएका गतिविधिमात्र होइन चीनबाहिर भएका अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि दिनमा समेत रोक लगाइयो जसको उदाहरण हो इरानको िहंसा । चुनावी परिणामलाई लिएर इरानमा भएको िहंसालाई प्रकाशन प्रसारण गर्न रोक लगाइयो । चिनिया सरकार छापाभन्दा पनि अनलाइन मिडियाप्रति बढी सशंकित छ यही कारण बेवसाइटहरु पूरै या आंशिक रुपमा बन्द गरिएका छन् सामाजिक नेटवर्कहरु पनि बन्द गरिएका छन् समाचार बेवसाइटहरु सेन्सर गरिन्छन् । अनलाइन पत्रकार ब्लगस्रहरुलाई सरकारले पक्राउ गर्छ । यही कारण अनलाईन पत्रकारले प्रेस परिचयपत्र लिन नसक्ने गरी सरकारले कडा नियम लागु गरेको छ । विदेशी पत्रकारहरुलाई िहंसालाई बढावा दिएको आरोपमा थुप्रै चुनौतिको सामना गर्नुपर् यो । चीनले गत अक्टोबरमा गरेको वल्र्ड मिडिया समिटमा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीका प्रमुहरुलाई निम्त्याइएको थियो त्यहाँ पनि चिनिया राष्ट्रपति हु जिन्ताओले सन्चार माध्यमहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई निर्वाह गर्नुपर्ने बताउदैं अप्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक समाचार प्रकाशन प्रसारण नगर्न निर्देशन दिए । उनले विदेशी सन्चार माध्यमहरुलाई चिनिया कानुनअनुसार समाचार संकलन गर्न्र्र्रे अधिकारको प्रत्याभूति गराउने बताएका थिए तर यही प्रतिबद्धता चिनिया सन्चार माध्यमका लागि गरिएको थियो कि थिएन भन्ने स्पष्ट छैन ।
नेपालको सन्दर्भ :
प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा नेपालको अवस्थाजतिको स्वतन्त्रता अन्यत्र कुनै देशमा छैन जस्तो लाग्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले पत्रकारका अगाडि गर्ने भाषण सुन्दा पत्रकारहरुलाई ढुक्क पार्छ एकैछिन भएपनि । तर नेताहरुका कि्रयाकलाप र व्यवहारले पत्रकार र सन्चारमाध्यमप्रति नै प्रहार गरिरहेको पाइन्छ । केही समयअघि प्रधानमन्त्री नेपालले नयाँ बन्ने संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिने आश्वासन दिए गैरराज्य पक्षबाट पत्रकारहरु पीडित हुने गरेको बताउँदै उनले पत्रकारलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार लागिपरेको भनेर भाषण गरे । तर तिनै प्रधानमन्त्रीबाट बेलाबेलामा अभिव्यक्तिहरु सुनिन्छ पत्रकारहरुले आफ्ना बारेमा जहिले पनि गलत कुरामात्र लेखे । गत माघको तेस्रो साता एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको अभिव्यक्ति त झन् मिडियाकर्मीका लागि चुनौति दिने खालको थियो राजधानीको एउटा एफएमले गरेको कार्यक्रममा खनालले भने- मिडियाले एमाले पोलिटब्यूरोमा भएको निर्णयलाई उल्टोपाल्टो पारेर छाप्यो । उनले मिडियामा बसेर राजनीति नगर्न आग्रह गर्दै पार्टीका निर्णयका बारेमा नियोजित ढंगको गुप्त स्रोतलाई आधार बनाएर समाचार सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरे जुन अभिव्यक्ति कुनै निर्देशनभन्दा कम थिएन । केही समयअघि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति पनि कम आश्चर्यलाग्दो थिएन । उनले सिन्धुलीगढीको आमसभामा दिएको ुठुला सन्चारमाध्यमहरु पनि विदेशी प्रभुबाट सन्चालित छन्ु भन्ने अभिव्यक्तिप्रति पनि नेपाली मिडिया क्षेत्र गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले फागुन १ गते दिएको अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै छ । उनले आफूले गरेका राम्रा कामलाई सन्चारमाध्यमले बेवास्ता गर्ने गरेको र ठुला दलका जस्तासुकै भनाईलाई भने स्थान दिइने गरेको गुनासो गरे । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीको समस्यालाई नकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गरेर तिललाई पहाड बनाएको आरोपसमेत उनको छ । नेपाली राजनेताका यी चुनौतिपूर्ण अभिव्यक्तिलाई हेर्दा नेपाली सन्चार क्षेत्रप्रति यी प्रश्न उभिएका छन् ः
१- नेपाली मिडियाले साँच्चै गलत कुरा लेखिरहेका छन् त ?
२- नेपाली मिडिया साँच्चै एकपक्षीय भएकै हो त ?
३- के मिडियामा बसेर साचारकर्मीहरुले राजनीति गरिरहेका छन् त ?
४- के ठुला मिडिया विदेशी प्रभुबाट सन्चालित छन् ?
५- के गोप्य स्रोतलाई आधार बनाएर समाचार बनाउन नपाउने हो त ?
समानता कि फरक ?
नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरुका अभिव्यक्तिका यी उदाहरणमात्र हुन् नेपाली सन्चारमाध्यमलाई आक्षेप लगाएर बोलिएका घटना दिनहुँ पाइन्छन् । चीनमा प्रेसमाथि कडा नियन्त्रण छ आइएफजेको रिपोर्टले पनि यही पुष्टि गर्छ आफ्ना बारेका नकारात्मक समाचार नआओस् सकारात्मकमात्रै समाचार आओस् प्रेसले आफ्नो प्रशंसा मात्र गरिदेओस् चिनिया प्रशासन तथा अधिकारीहरु यही चाहन्छन् । चाहनेमात्र होइन उनीहरु व्यवहारमै कडा नियम लागु गर्छन् र सेन्सरशिप पनि लागु हुन्छ । बोली र व्यवहार एउटै छ । तर नेपाली राजनेताहरुको बोली एउटा छ प्रतिबद्धता एउटा छ अनि व्यवहार बिलकुलै फरक । राज्यपक्ष होस् या विपक्षी सन्चारमाध्यम र मिडियाकर्मीमाथि गिद्दे दृष्टि लगाउन नछाडेपनि तत्काल व्यवहारिक रुपमै सेन्सरशिप र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानुन लागु गर्न नसक्ने अवस्था छ अहिले । नेपाली प्रेस क्षेत्रले यति भनेर सन्तोष मानिरहनुपर्ने हो कि ? (dahal.amrit@gmail.com)
Comments