को हो जिम्मेवार ?

यो देशमा जिम्मेवार को हो ? प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्मका अभिव्यक्तिले यही प्रश्न उब्जाइरहेको छ । देशको संविधानले कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई मानेको छ यसहिसाबले पनि देशका सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अधिकारप्राप्त व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री नै मानिन्छन् । संवैधानिक परिषद्सम्मका प्रमुख नै प्रधानमन्त्री छन् । उनले सुरक्षा निकायदेखि मन्त्री र प्रशासनसम्मलाई विशेष निर्देशन दिन सक्छन् । तर उनै कार्यकारी अधिकारप्राप्त व्यक्तिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भयो कि भएन कसैलाई थाहा छैन । यतिसम्मकी चितवनको सौराहामा साप्ताहिक पाक्षिक सन्जालको केन्द्रीय भेलामा भाग लिन जाँदा प्रधानमन्त्री चढेको गाडीमाथि लक्षित गर्दै ढुंगा प्रहार भयो ढुंगाबाट प्रधानमन्त्रीको गाडीमा समेत सामान्य क्षति भयो । प्रधानमन्त्रीले त्यतिखेर भनेका थिए दोषीमाथि कारवाही हुन्छ आफूमाथि आक्रमणको रिस पोख्दै प्रधानमन्त्रीले माओवादीको गतिविधि यस्तै रहे लिट्टेजस्तै समाप्त हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यस्तै गत मंसिर २३ गते रुकुममा पत्रकार टीका विष्टमाथि आक्रमण भयो मोडल अस्पतालमा विष्टलाई भेटिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ पनि सन्चारकर्मीलाई प्रतिकि्रया दिदैं दोषीमाथि कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर टीका विष्टमाथि आक्रमण गर्नेमाथि कारवाही भएको अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रधानमन्त्रीपछि देशकै अर्को शक्तिशाली व्यक्ति उपप्रधानमन्त्रीको पद हो तर उपप्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने एक विपक्षी नेताले भनेको भन्दा कम देखिदैंन । जमीम शाहका हत्यारा पत्ता लगाउन सरकारले छानबिन समिति गठन गर् यो तर उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले छानबिन समिति झारा टार्न मात्र गठन भएको प्रतिकि्रया दिइन् । उपप्रधानमन्त्रीपछि सम्भवतः यो मुलुकको शक्तिशाली पद रक्षामन्त्रीको हो तर रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्ति

उपप्रधानमन्त्रीलाई माथ खुवाउने खालको हुने गरेको छ। सेना समायोजन विशेष समितिको संयोजक प्रधानमन्त्री हुन् । त्यही सेना समायोजन विशेष समितिले निर्णय गरेपनि आफूले नमान्ने अभिव्यक्ति रक्षामन्त्रीले दिइन् । तर देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले उल्टै रक्षामन्त्रीको स्पष्टीकरण दिदैं हिड्नुपर् यो । कारवाही गर्न त परै जाओस् । उता त्यत्रो गम्भीर घटनाका विषयमा गठन गरिएको छानबिन समिति झारा टार्नमात्र गठन गरिएको भनेर व्यंगात्मक रुपमा अभिव्यक्ति दिने उपप्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले जवाफ माग गरेको आजका दिनसम्म थाहा छैन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उपप्रधानमन्त्री पनि सामेल हुने गर्छिन् । तर यदि छानबिन समिति झारा टराईको थियो भने समिति गठनकेा निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले कसरी र किन पारित गर् यो प्रश्न ज्यादैं गम्भीर छ । मन्त्रिपरिषद्का अर्का जिम्मेवार सदस्य उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको अभिव्यक्ति पनि त्यस्तै हुने गरेको छ । उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र विघटन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । मन्त्री पद खेलाँची होइन यो निकै महत्वपूर्ण हुनुपर्छ तर नेपालका मन्त्रीहरुको गैरजिम्मवारीपूर्ण अभिव्यक्तिका श्रृंखलाहरु र प्रधानमन्त्रीको निरीहताले प्रश्न उठेको छ यो देशको जिम्मेवार व्यक्ति को हो ? (तराई टेलिभिजनमा माघ २९ २०६६ प्रसारित रिपोर्ट)